‘विधानबमोजिम देउवा चले आश्चर्य’

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएर नयाँ पदाधिकारीहरुले  पार्टी कार्यालय सानेपामा अड्डा जमाएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अघिल्लो कार्यकालमा झैँ यसपालि पनि समयमै विभागहरू गठन गर्न इच्छुक देखिँदैनन् ।

विधानतः महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र पार्टीका विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्नेछ । यतिखेरसम्म नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख मात्र तोकिएको छ । उक्त पदमा देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई मनोनयन गरेका छन् । यसबाहेक पार्टीका २८ वटा विभाग गठन हुन सकेका छैनन् ।

---

देउवाले पार्टी कोषाध्यक्षसमेत मनोनित गरेका छैनन् । सभापतिले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सदस्यमध्ये २० केन्द्रीय सदस्य अझै मनोनित हुन बाँकी छ । ३३ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्न पाउने भएता पनि देउवाले १३ मात्रै मनोनित गरेका हुन्  ।

उनले कार्यसम्पादन र संसदीय समितिलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कार्यसम्पादन समितिमा ३१ सदस्य रहने प्रावधान भए पनि देउवाले २४ जनालाई मात्रै मनोनित गरेका छन् । बाँकी सात जना सदस्य मनोनित हुन बाँकी छ । यस्तै, महाधिवेशनपछि हुने भनिएको ‘नीति महाधिवेशन’बारे पनि अझै केही टुंगो लागेको छैन।

१३ औँ महाधिवेशनबाट सभापति बनेका देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा पनि २७ महिनासम्म पार्टीका विभाग गठन गरेका थिएनन् । पार्टीमा धेरै आलोचना भएपछि कार्यकालको अन्तिम समयमा विभागहरूलाई पूर्णता दिएका थिए । यसपालि पनि पुरानै कार्यशैली दोहो¥याएको भन्दै शेखर कोइराला समूहले सभापतिको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

देउवाले भातृ संगठनका नियुक्तिहरूमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कोइराला समूहले छुट्टै भेलासमेत गरेको थियो । सभापति देउवाले पार्टीलाई विधान र विधिसम्मत् रुपमा चलाउन नसकेको बताउँदै प्रतिवाद गर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।

गत असार २७ गतेदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ । विधानअनुसार, केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक हरेक दुई महिनामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, देउवाले चलिरहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत विधान बमोजिम बोलाउन सकेनन् ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा शेखर कोइरालाले १२ बुँदामा देउवाको आलोचना गरेका छन् । उनले पार्टी र सरकारको काममाथि प्रश्न उठाए । ‘कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन भयो नीतिका विषयमा कुनै काम हुन सकेन,’ कोइरालाले बैठकमा भने, ‘तसर्थ, यथाशीघ्र नीति अधिवेशन गर्न आग्रह गर्दछु । पार्टी संचालनका सम्बन्धमा मैले विगतका बैठकमा पनि भन्दै आएको छु । विधि, विधान भन्दामाथि हामी कोही छैनौँ । पार्टी विधिसम्मत् चल्नुपर्‍यो । पार्टी सबैको हुनुप¥यो । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नेतृत्वमा रहेकाले आफूलाई मत नहालेकालाई पनि न्याय हुने संस्कृतिको विकास गरियोस् ।’

उनले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुमा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएकाले संस्थाको नेतृत्वदेखि कार्यसमिति विधान बमोजिम पदाधिकारीसहित न्यायोचित ढंगबाट निर्माण गरिनुपर्नेसमेत माग राखेका थिए ।

‘पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गरी निर्णयमा पुग्ने विगतको परिपाटी र परम्परा भन्दा पनि सभापतिज्यू एकल र एकपक्षीय ढंगबाट निर्णयमा पुग्ने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो पार्टीमा लाखौँ साथीहरूको बलिदानी तथा लगानी छ । तसर्थ, पार्टीको निर्णयले सबैको मन छुन आवश्यक छ।’

शेखर समूहका नेताहरूले देउवाको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाइरहँदा देउवा समूहका नेताहरूले भने उनको बचाउ गरेका थिए । देउवा सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसको अन्य नेताले समेत प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।

देउवाले पार्टीमा रचनात्मक सुझाव सुन्ने र आपूm विधानबमोजिम चल्ने बाचा गरेनन् । उनले आपूmमाथि उठाइएको प्रश्नलाई धम्कीपूर्ण भाषामा उत्तर दिए । उनले बुधबारको बैठकमा पार्टीलाई सहज ढंगले चलाउन नदिए विधान संशोधन गरेर अर्को कार्यकाल पनि आफैँ सभापति बन्ने भन्दै धम्क्याएका थिए ।

यसपटकको महाधिवेशनबाट कांग्रेस पदाधिकारीमा धनराज गुरुङ, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता युवा नेतृत्व आए पनि पार्टीका निर्णयहरू देउवाले एकलौटी ढंगले गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो निर्णयमा पार्टीका पदाधिकारीलाई ढिम्किन दिएका छैनन् । पदाधिकारीले पनि केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।

किन देउवा विधानबमोजिम चल्दैनन् ? उनीहरूले किन देउवालाई विधानबमोजिम हिँडाउन सकिरहेका छैनन् ? किन देउवाको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् ? पदाधिकारी आउँदा पनि पार्टी–पद्धति किन उस्तै छ ? प्रश्नहरू अगाडि आइरहेका छन् ।

कान्तिपुर टिभीको एक अन्तर्वार्तामा महामन्त्री गगन थापाले देउवा विधानअनुसार नचल्नुका दुई कारण खुलाउँछन्, पहिलो त्यो देउवाको स्वभावजन्य शैली हो । दोस्रो, देउवामा जवाफदेहीपन नहुनु हो ।

थापाको विश्लेषणमा, ‘कांग्रेसको बनोट र सदस्यता प्रणालीबाट तह–तह छानिँदै गएर पार्टीको महाधिवेशन बन्छ । महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गरिसकेपछि आपूmसँग पनि एउटा समूह गुट त भइहाल्छ । बाँकी रहेको संसारले के भन्यो भन्नेसँग किन सरोकार हुँदैन । जवाफदेही किन हुँदैनन् भने मलाई सभापति बनाएको यही १५÷१८ सयको मतले हो । यो त मसँग छँदैछ । बाँकी रहेकाले मलाई जेसुकै भनोस् के सरोकार भन्ने देखियो ।’ उनले विभागहरूको गठनमा सभापतिले मात्रै गर्न सक्ने अधिकार भएकाले महामन्त्रीले धेरै केही गर्न नसक्ने समेत बताए ।

विधानबमोजिम देउवा चले आश्चर्य

कांग्रेसनिकट राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य देउवाले विधान मिचे भन्नुको अर्थ नहुने र बरु विधानअनुरुप चले चाहिँ आश्चर्य मान्नुपर्ने तर्क दिन्छन् । ‘शेरबहादुरजीको कार्यशैली पहिले सभापति हुँदा पनि यस्तै हो,’ उनले भने, ‘नहुँदा पनि यस्तै हो । पहिले पनि यसैगरी चलाएका थिए । शेरबहादुरबाट गरिने अपेक्षा अनुसारकै पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ । उहाँले विधान अनुसार पार्टीका विभागहरू गठन गर्नुभयो भने आश्चर्य हो । गर्नु भएन भने त्यो आश्चर्य हुँदैन । उहाँले पहिले पनि नगर्नुभएकै हो ।’

विश्लेषक आचार्यका अनुसार, नयाँ पदाधिकारीहरूले सभापतिलाई दबाव दिन नसक्दा पनि पार्टीमा यस्तो समस्या आएको हाे ।

‘सभापतिले नचाहँदासम्म कांग्रेसमा कुनै पनि काम गर्न विधानले टसमस गर्न दिँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँकै कलम घोटिनु पर्छ । उहाँले मैले अहिले गर्दिन भन्दा कसैले बाध्य पार्न सक्दैन । तर, अहिलेका नयाँ युवा नेताहरू (गगन र विश्वप्रकाश)ले पनि वर्तमान सभापतिको कार्यशैलीलाई चिर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।’

महामन्त्रीहरूमा सभापतिले गरेका कमजोरीविरुद्ध लड्ने तरिका नभएको उनी बताउँछन् । ‘उनीहरूले लड्ने तरिका वा भनुम सकारात्मक विद्रोह गर्ने तरिका त्यसमा उनीहरू कमजोरी भएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू गुनासो र गनगन गर्ने ठाउँमा छैनन् । उनीहरूलाई पनि पार्टी विधानले प्रशस्त अधिकार दिएका छन् । तर ती अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । कहीँ न कहीँ पार्टी सुधार गर्ने तौरतरिका गर्न सकेका छैनन् ।’

कतिपय काम सभापति विना गर्न नसकिने भएता पनि महामन्त्रीहरूले उनीहरूसँग भएका अधिकारको समेत राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘महामन्त्रीहरूसँग पनि विभिन्न अधिकार छन्,’ उनले भने, ‘नियुक्तिमा सभापतिको मात्रै अधिकार हुन्छ । तर, यसमा पनि उनले विधान पल्टाएर देखाएर उनीहरूले आफैँ सभापतिलाई घच्घच्याउँदै प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । तर उनीहरूले त्यसो गरे कि गरेनन् ? उनीहरूले बनाएको खाका दिँदा सभापतिले हुँदैन भने कि भनेनन् भन्ने प्रश्न हो ।’