राजनीति

नागरिकता नभएपछि इन्द्रजीतले आफ्नै देशमा पढ्नसमेत पाएनन्

कमल विष्ट |
साउन २२, २०७९ १५:३२ बजे

धनुषा, गणेशमानचारनाथ नगरपालिका– ३ का इन्द्रजीत साफीलाई उच्च शिक्षा पढ्दासम्म नागरिकताको आवश्यकता परेन, जसरी उनका बाबुलाई देशमा रहँदासम्म परेको थिएन । इन्द्रजीतलाई उच्च शिक्षापछि स्नातक पढ्न नागरिकता चाहियो, बाबुलाई नेपालमै बसेर परिवार नधानिने भएपछि देश छाड्न नागरिकता चाहियो । 

कठोर संघर्षपश्चात् बाबुले २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाए । तर, घर छाड्ने अवस्था नभएपछि उनी विदेश गएनन् । अहोरात्रको खटनपश्चात् पनि इन्द्रजीतले नागरिकता पाएनन् । नागरिकता नपाएपछि उनी भने विदेश गए ।


000

परिवारले सुखदुःख गरेर उनलाई प्लस टूका लागि काठमाडौं पठायो । इन्द्रजीत पेन्टागन कलेजमा भर्ना भए, विज्ञान संकायमा । सानैदेखि मेधावी विद्यार्थी थिए उनी । राम्रो श्रेणी ल्याएर प्लस टू उत्तीर्ण गरे, २०७२ । स्नातकमा आफू के पढ्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका थिए उनले– इन्जिनियरिङ । सफल इन्जिनियर बन्ने सपना देखेर उनी तयारीमा जुटे । छोराले देखेको सपना पूरा गर्न परिवारले कुनै कसर बाँकी राखेन । इन्द्रजीत र उनको परिवार खुसी–खुसी थियो । 

तर, त्यो खुसी धेरै टिकेन । अथाह मेहनतका बाबजुद पनि उनले इन्जिनियरिङ पढ्न पाएनन् । कारण, उनीसँग नागरिकता थिएन । ‘कलेजले भर्ना हुन नागरिकता चाहिन्छ भनेपछि गाउँ फर्किएँ । वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म हारगुहार गरेँ । तर, मेरो कुरा कसैले सुनेन । उनीहरूले नयाँ कानुन बनेपछि मात्र नागरिकता बन्छ भने ।’ महिला कानुन तथा विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता विधेयकसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले सुनाए । 

उनलाई नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न कम्तीमा छ महिना लाग्छ भनियो । उनले ६ महिना कुरे । कर्मचारीहरूले भनेको समय पूरा भएपछि प्रशासन पुगे । तर, उनको काम भएन । कर्मचारीबाट त्यही पुरानै जवाफ पाए– नयाँ कानुन बनेको छैन । निराश भएर घर फर्किए । तैपनि उनले आफ्नो आशलाई मर्न दिएनन् । आफ्नै देशमा इन्जिनियरिङ गर्ने उनको इच्छा जुन थियो । 

कुरिरहे । कुर्नुको विकल्प थिएन । कुर्दाकुर्दै दई वर्ष पुगेपछि भने उनलाई थप पर्खन मन लागेन । ‘मेरो दुई वर्ष खेर गइसकेको थियो । नागरिकताविना यहाँ पढ्न पाइँदैन भने विदेशै गएर पढ्छु भन्ने लाग्यो ।’ ती कष्टकर दिनबारे सम्झिनुपर्दा निको हुन लागेको घाउ फेरि कोट्याए जस्तो भयो उनलाई । उनी एकैछिन रोकिए । 

उनले अगाडि भने, ‘बुझ्दै जाँदा हरियाणाको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयले नागरिकताविना पढाउने रहेछ । त्यही भर्ना भएँ ।’

नागरिकताविना विद्यार्थीको दर्जा पाए, तर मानिसको दर्जा पाएनन् । रेलको टिकट काट्नेदेखि कोठा भाडामा लिनेलगायत सबै कामका लागि नागरिकता अनिवार्य थियो । उनी अरुको नागरिकता देखाएर टिकट काट्थे । सेमेस्टर बिदामा घर आउँदा उनले सधैँ भारतीय प्रहरीको हेपाहपूर्ण केरकार भोग्नुपथ्र्यो । थुप्रैपल्ट समातिए पनि । 

‘भारतीय प्रहरीले नेपाली हुनुको प्रमाण मागेका बेला आफूले प्रमाण पेस गर्न नसक्दा एकदमै हिनताबोध हुन्थ्यो । नागरिकता नहुँदा आफ्नो मुलुकमा मात्र होइन, विदेशी भूमिमा पनि हेपिनुपर्दो रहेछ । अनागरिक हुनुको पीडा बहुत ठूलो पीडा हो’ उनी भावुक सुनिए । 

छुट्टीमा हरेकपल्ट नेपाल आउँदा उनी जिल्ला प्रशासन पुग्थे । उही पुरानै समस्या सुनाउँथे । उनले प्रशासनबाट पनि त्यही पुरानै रेडिमेड जवाफ पाउँथे– नयाँ कानुन नबन्दासम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । स्थानीय सरकारबाट काम नबनेपछि न्यायको याचना गर्दै प्रदेश सरकारसम्मै पुगे उनी । तर, प्रदेश सरकारले पनि उनलाई न्याय दिन सकेन । भन्यो– नयाँ कानुन नबन्दासम्म हामी पनि केही गर्न सक्दैनौँ । 

नागरिकता पाउने आश दिनप्रति क्षीण हुँदै गइरहेको थियो । तैपनि उनले आश मारेनन् । उनलाई लाग्यो, इन्जिनियरिङ आफ्नै देशमा पढ्न पाइनँ, काम भने उतै गर्छु । पढाइ सकिँदासम्म नयाँ कानुन कसो नबन्ला ? 

सन् २०१९ मा उनको अध्ययन सकियो । उनी नेपाल फर्किए । तर त्यतिबेलासम्म पनि कानुन बनेको थिएन । उनको अपेक्षा उपेक्षामा परिणत भयो । १५ महिना फेरि वडा कार्यालयदेखि प्रदेश सरकारको चक्कर काटे । तर, हात लाग्यो शून्य । उनले त्यसपछि भने थप चुप लागेर नबस्ने निर्णय गरे । आफू जस्ता तमाम नागरिकता पीडितको एउटा मोर्चा बनाए र नाम दिए– नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपाल । ‘नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपाल’ले १५ महिनायता दुइटा सडक संघर्ष गरिरहेको छ; दुइटा मुद्दा उठाएर; जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका अभिभावक र एकल आमाका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ । 

पढाइसकेपछि नेपालमै काम गर्ने योजना बनाएका उनी अहिले सडक संघर्षमा छन् । नक्सा कोरिरहेका हुनुपर्ने उनका हातहरू ‘कसैलाई अनागरिक बनाउन पाइँदैन’ ‘आमा नेपाली बुबा नेपाली, म चाहिँ को ?’, ‘मधेसी भारतीय होइनन्’ लगायतका नारा कोरिरहेका छन् । कुनै कम्पनीमा भेटिनुपर्ने उनी बेलाबखत प्रहरीको थुनामा भेटिन्छन् । 

देशव्यापी आन्दोलन गर्ने क्रममा उनी थुप्रैपल्ट पक्राउ परेका छन् । केही महिनाअघि उनी आफ्नै जिल्ला धनुषामा सडक प्रदर्शन गर्ने क्रममा ढल्केवरबाट पक्राउ परे । गत जेठ १७ गते संघीय संसद्अगाडि गृहमन्त्री र सभामुखको गाडी रोक्न खोज्दा उनको समूह नै पक्राउ परेको थियो । 

आफूहरू मर्नैपरे पनि अब पछाडि नहट्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘अनागरिक भएर बाँच्नु भनेको मरेसरह नै हो । यस्तो जीवन बाँच्नुभन्दा बरु संघर्ष गरेर मर्छौँ,’ उनले कठोर हुँदै भने, ‘आफ्नो टेबलमा पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गरिनन् भने हामीहरू आफ्नो आन्दोलनलाई अझ पेचिलो बनाउँछौँ । मर्नै परे पनि पछाडि हट्दैनौँ ।’

नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालले आइतबार पनि राष्ट्रपति कार्यालयलाई दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

राज्यसत्ताले मधेसीहरूलाई सदियौँदेखि विभेद गर्दै आएको उनको भनाइ छ । मधेसीहरूलाई हरेक पार्टी तथा नेताले चुनावमा भोटबैंक बनाउँछन्, तर चुनावपछि नागरिकसम्म नसोच्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘मधेसीहरूलाई अहिलेसम्मका हरेक सत्ताले चुनावी गोटी मात्र बनाएको छ । सरकारले हामीलाई किन अरु नागरिकसरह व्यवहार गर्दैन ? के हामी नेपाली नागरिक होइनौँ ? होइनौँ भने भन्नुपर्यो ।’ उनीसँगै प्रश्नैप्रश्न छन् । 

‘नयाँ कानुन अभावकै कारण करिब ११ लाख व्यक्तिहरू अनागरिक भएर कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य छन् । हामी ११ लाखको जीवन जीवन होइन ?’ इन्द्रजीत फेरि प्रश्न गर्छन् । 

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन नबन्दा करिब ११ लाख मानिसहरू नागरिकताविहीन भएको एफडब्लूएलडीको आँकलन छ । एफडब्लूएलडीका निर्देशक सविन श्रेष्ठ इन्द्रजीत र उनका तीन भाइ तथा एक बहिनी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र भएको बताउँछन् । कानुन अभावका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानमध्ये ५ लाख बढी नागरिकता लिन योग्य भए पनि नागरिकता नपाएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएपछि धेरैले जन्मका आधारमा नागरिकता पाए । नेपालको संविधान २०७२ जारी नहुँदासम्म उक्त ऐन सक्रिय रह्यो । २०७२ पछि कानुन अभावमा ऐन निष्क्रिय भएपछि लाखौँ व्यक्तिहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न २२ साउन २०७५ मा संसद्मा पेस गरेको विधेयक वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असार २१ गते फिर्ता लिएर त्यसै दिन नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो । 

अहिले उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको छ । यही विधेयक राष्ट्रपतिबाट चाँडै प्रमाणीकरण भए देशमै अनागरिक बनेका करिब ११ लाख ‘इन्द्रजीत’हरू नागरिक बन्ने बाटो खुल्नेछ । र ‘इन्द्रजीत’हरू आफ्नै देशमा पढ्नबाट पनि वञ्चित हुने छैनन् ।
 


Author

कमल विष्ट

विष्ट रिपोर्टर हुन् ।


थप समाचार
ad
x