राजनीति

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार बढीलाई आयोगले सोध्यो सात दिने स्पष्टीकरण

इकागज |
साउन ३१, २०७९ २१:४० बजे

फाइल फोटो

काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजारलाई किन निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारमध्ये १ लाख २३ हजार ७८३ जनालाई कानुन बमोजिम तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको देखिएकोले के कति कारणले नबुझाएको भनी ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सार्वजनिक सुचना जारी गरेको हो।


निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान हुन्छ ।  

 

                                                                                                         प्रेस विज्ञप्ति
                                    
          मितिः २०७९ साउन ३१ गते
कानून बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने १ लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारहरूलाई आयोगबाट कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ
निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १,१५,१३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलोगरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८,६५२ जना समेत कूल जम्मा १,२३,७८३ जना (आयोगको बेवसाइटमा नाम प्रकाशित ) उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको छ । 

संवत् २०७९ साल बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनका उम्मेदवारहरू मध्ये तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका २१,२३० जना उम्मेदवारहरूको हकमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मिति सहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशिघ्र आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । 
कानूनी व्यवस्था 
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
२५.    निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने : (१) निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भरपाई सहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिनेछ ।    

२६.    निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा हुने सजाय ः (१) आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ । 

(२) कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(५) आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर  हुनेछ ।


निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३
३१.    निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने :  (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चकोे विवरण प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।  

(२) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि आयोगले तोके बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ  ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

                                    
                                    (शालिग्राम शर्मा पौडेल) 

                                     सह सचिव एवम् प्रवक्ता
 


 


Author

थप समाचार
ad
x