काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकन सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे २०७८ साल लागेपछि दुई पटक कुरा उठाए । नयाँ वर्षको दिन देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता ‘नियतवश’ संसदीय कार्यसूची राखिएन ।’

आज आफैंले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा अड्काएको आरोप लगाए । ‘एमसीसी अड्किएको छ । पास गर्ने कि नगर्ने संसद्को अधिकार छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘तर, सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर लामो समय रोक्नु भएको छ । यसरी रोक्न मिल्दैन । संसद्को विजनेस रोक्न मिल्दैन ।’

---

प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन, सत्तारुढ दल एमालेको ओली समूहका सांसद खगराज अधिकारीले ३० चैतमा बसेको संसद् बैठकको शून्य समयमा बोल्दै एमसीसीको विषय उठाए । ‘एमसीसी सम्माननीय सभामुखको पोल्टामा पुगेको लामो समय भइसक्यो । बहसमा ल्याउन कार्यसूचीमा कहिल्यै परेन । अब बहसमा ल्याउन जोडदार माग गर्छु,’ सांसद अधिकारीले भनेका थिए ।
 
कोभिड-१९ को महामारीपछि मथ्थर भएको एमसीसी मुद्दा फेरि सत्तारुढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्रीले उठाउन थालेका छन् । २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसीसीबारे तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिलेका सभामुख सापकोटासँग प्रधानमन्त्रीको कुरा मिलिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली जसरी भए पनि पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सभामुख सापकोटाले अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन् ।

पूर्वसभामुख महरा र अहिलेका सभामुख सापकोटाले सभामुख बन्‍नुपूर्व प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्र एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छ । त्यसको छनक सभामुखमा देखिन्छ । शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले 'सभामुखले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न मिल्दैन,' भनेको उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्‍वीटरमा उल्लेख गरेका छन्। 

अहिले राजनीतिक रूपमा यसअघि भन्दा केही अफ्टेरोमा छन्, प्रधानमन्त्री । पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै कर्णालीमा आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्‍वासको मत दिएका छन् । गण्डकी आफ्ना विश्‍वासपात्र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ । केन्द्रमा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै आफू पनि अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । 

त्यसैले ओलीले आफूविरुद्ध बनिरहेको गठबन्धन तोड्नका लागि एमसीसी मुद्दा उठाएका हुन सक्ने आंकलन राजनीति र यस क्षेत्रमा जानकारी राख्‍नेहरूको छ । कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको गठबन्धनले एमालेको ओली समूह अफ्टेरोमा पर्दै गएको छ । केन्द्रमा पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

तर, एमसीसी मुद्दा उठाएपछि कांग्रेसलाई नैतिक संकट पर्छ भन्दै त्यो खेलामा ओली लागेको हुनसक्ने कांग्रेसकै एक नेताले बताए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको हो । कांग्रेस नेता तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवाले एमसीसी नेपालका लागि उपयोगी भएकाले पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
 
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा गगन थापा सरकारले दिएको विजनेश संसद्ले अघि नबढाएको र सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्‍ने देखाउन प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको मुद्दाबारे बोलिरहेको हुन सक्ने बताए । ‘एउटा एमसीसी पास गर्ने प्रधानमन्त्रीको आफ्नो सोचाइ छ । अर्को सरकारले विजनेश दिएन, दिएन भनेर सभामुखले भनिरहेको कुरामा सरकारले दिएको विजनेश अघि बढाएन भन्‍ने देखाउन बाहिर ल्याइएको हो जस्तो लाग्छ,’ थापाले इकागजसँग भने ।
 
थापाका अनुसार सरकारले दिएको विजनेश अघि बढाउने या नबढाउने भन्‍ने निर्णय लिने अधिकार संसद्लाई छ । ‘सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्‍ने त संसदले निर्णय लिने हो । वैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा सभामुखले त्यसको अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ,’ थापाले भने, ‘एमसीसी समाभुखले रोकिरहेका छन् भन्‍ने भाष्य निर्माण गर्ने अहिलेको तयारी हुन सक्छ । सभामुखले अगाडि बढाउन दिएको रहेनछ भन्‍ने देखाउने दाउ हुन सक्छ ।’

एमसीसी पास गर्न संसदमा बहुमत आवश्यक पर्छ । माओवादीले मत नहाल्ने भनेको छ । एमालेको पनि नेता माधवकुमार नेपाल समूह एमसीसीको विरोधमा छ । तसर्थ पास गर्न नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको भर छ प्रधानमन्त्रीलाई । 
कांग्रेसका एक नेताले संसदमा छलफल आए आफूहरूले मत हाल्ने बताए । ‘एमसीसी संसद्‍मा आएपछि कांग्रेसले मत हाल्छ । त्यसमा कांग्रेसमा कुनै अलमल नै छैन । कांग्रेस सरकार होइन, प्रतिपक्षी हो । विधेयक ल्याउने काम प्रतिपक्षीको होइन, सरकारको हो । सरकारले संसदमा ल्यायो भने हामी छलफलमा भाग लिन्छौ र पास गर्न मतदान गर्छौ,’ ती नेताले भने ।
 
यता जनता समाजवादी पार्टीले भने संसद्‍मा टेबल भएपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले बताए । ‘एमसीसीबारे अहिले कुनै निर्णय पार्टीले गरेको छैन । संसद्‍मा टेबल भएपछि हामीले संस्थागत निर्णय गर्छौ,’ झाले इकागजसँग भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारका पालामा नै संसदमा एमसीसी पेस भएको भन्दै अहिले तिनै दलहरूले एमसीसी रोक्न नहुने देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै बताए । यसले केही समय भए पनि सत्ता संकट टर्छ कि भन्‍ने ओलीको बझाइ छ । विरोधका लागि विरोध गरेर विकासका कामहरू रोक्न नहुने बाहिरी अभिव्यक्ति दिए पनि भित्र भने यो मुद्दा उठाएर आफूविरुधी गठबन्धनलाई केही कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्‍ने मनसाय देखिन्छ ।
 
बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अघि बढाउन निर्देशन भइसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएबमोजिम अब म सभामुखसँग यसबारेमा कुराकानी गर्छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । परियोजनाबारे सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विभाजित भएकाले अघि बढ्न सकिरहेको छैन । एमसीसीको सबैभन्दा चर्को विरोध एमाले सांसद भीम रावलले गर्दै आएका छन् ।