काठमाडौं- पटक-पटक विवादास्पद कार्य गर्दै आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‍मा ऐनविपरीत एकजना सदस्य नियुक्त गरेका छन् । उनले निर्वाचन आचार संहिताबाट जोगिन ब्याक डेट (संहिता लागू हुनुभन्दा अघि मिति) मा रिक्त स्थान नै नभएको ठाउँमा प्रदेश २ का उमेशप्रसाद चौधरीलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

परिषद् स्रोतका अनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मनोनयन गर्नुपर्ने ठाउँमा राई आफैले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी आचार संहिता लागू भएको पर्सिपल्ट अर्थात् असोज १४ गते नियुक्ति पत्र दिएका हुन् ।

---

गत भदौ २० गतेदेखि डिल्लीरमरण निरौलाको सेवा अवधि सकिएपछि परिषद्‍मा अध्यक्ष पद भने रिक्त छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन (पहिलो संशोधन), २०७९ अनुसार सातवटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीन महिलासहित सात सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

पुरानो ऐनअनुसार हाल पाँच सदस्य बहाल छन् । यसअनुसार हाल थप सदस्य नियुक्त गर्ने ठाउँ नरहेको परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष निरौला बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ ऐनबमोजिम नियुक्ति गर्ने हो भने तीन महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट एक-एकजना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्री राईले ऐनअनुसार रिक्त रहेको अध्यक्ष नियुक्त नगरी ऐनमा नभएको सदस्य नियुक्त गरेका हुन् । जबकी उनलाई सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार छैन । परिषद् ऐनमै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मनोनयन गर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि राईले पटक-पटक विवादास्पद कार्य गर्दै आइरहेका छन् । ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्काकाे म्याद थपजस्ता कार्यमा अनियमितता गरेका कारण विवादमा परेका हुन् । गत साउन २२ गते म्याद समाप्त भएको बुटबल–नारायणगढ सडकको विवादास्पद चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पाेरेशनको म्याद एक वर्ष थप गरेर विवादमा आएका थिए ।

म्याद थप गर्नुअघि प्रतिनिधि सभाको विकास समितिमा मन्त्री राईले उक्त ठेकेदारको म्याद कुनै हालतमा थप नहुने बताएका थिए । समितिमा आफूले बोलेको र गरेको घोषणाविपरीत उनले ठेकेदारलाई सुटुक्क म्याद थप गरेका हुन् । यो ठेकेदारले चार वर्षको ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा उक्त सडक निर्माण कार्य जम्मा १८ प्रतिशत मात्र गरेको थियो ।

के हो इन्जिनियरिङ परिषद् ?

हाल देशभर ७६ हजार इन्जिनियरहरूको नाम दर्ता भई विभिन्न पेशामा आबद्ध छन् । त्यसैगरी हरेक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढीले इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने गरेका छन् । इन्जिनियरिङ पेशालाई मर्यादित, इन्जिनियरिङ शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ पहिलोपटक संशोधन भई नयाँ ऐन यही असोज ४ गतेदेखि लागू भएको छ ।

गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा र पेशागत मर्यादालाई नियमन गर्न परिषद् स्थापना गरिएको हो ।

नयाँ ऐनले अब आउने इन्जिनियरहरूले परिषद्ले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील निकायमा मन्त्री राईले खल्तीबाट नाम झिकेको भरमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा भोलि दुर्घटनामा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘मैले मन्त्रीज्यूलाई मभन्दा पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्न अनुरोध गरेको थिएँ,’ परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष निरौलाले शनिबार इकागज भने, ‘अब उहाँले के गर्नुहुन्छ, थाहा भएन ।’