काठमाडौँ : मुलुक कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको सन्त्रासमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ पार्टी कब्जाको होडमा मस्त छन् । सहरमा वार्ता नाटक, तर्साउने, धम्क्याउने खेल जारी छ । अनि एमालेका वास्तविक लगानीकर्ताहरू चाहिँ सुकुमबासीझैँ बन्दैछन् । पार्टीभित्र असहमत पक्षलाई किनारै लगाउने चरम गृहकार्यमा छन् । 

अनि, ओलीको त्यस्तो ‘अतिरिक्त सक्रियता’ हेर्दा मुलुकमा कोभिड-१९ को राज भएको झीनो छनक पाइँदैन । किनभने उनलाई  कोभिड-१९ बारे सोच्ने फुर्सद मिलेको छैन । उनलाई कोभिड-१९ भन्दा ठूलो डर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरू भएका छन् । षड्यन्त्रकै गोलचक्करमा शुक्रबार मात्रै ९८ जना वास्तविक एमाले नेताहरू जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । 

---

उनी केवल आफ्नै दल एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष र कुर्सी जोगाऊ अभियानमा तँछाड-मछाड गर्दै मग्न छन् । उनको सक्रियतामा कोभिड-१९ सँग लड्ने उपाय खोजेको सामान्य अनुभूति हुँदैन । उनी पार्टी र सरकारमा कब्जा जमाउने षड्यन्त्रकारी खेलमा व्यस्त छन् । उनी केवल सत्तामा टिक्ने कसरी भनेर दिनहुँजसो सरकारी निवास बालुवाटारलाई प्रयोग गरी ठूल्ठूला भोज-भेलाहरू गराइरहेका छन् ।

उनी पार्टीका लागि चालीस-पचास वर्ष लगानी गरेकालाई ‘बिल्लीबाँठ’ बनाउँदै नवप्रवेशी ‘चैते’ पोस्दैछन् । माओवादी केन्द्रतिर नगएका र अवसरवादका निम्ति एमालेमा टाँस्सिन आएकाहरूलाई आकर्षक पदले लोभ्याउँदै छन् । कहिल्यै एमालेका नभएकाहरू एकाएक पार्टीको माथिल्ला तहमा पुगेका छन्, आकर्षक मन्त्रालयको रस पनि लिँदैछन् ।

खास एमालेका नेताहरू चाहिँ यतिखेर घर न घाटका भएका छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका निम्ति सडकमा रगत बगाउनेहरू चाहिँ यतिखेर पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । घरको छतमा काजु खाँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको खिस्सी उडाउँदै गणतन्त्रलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु सरह’ ठान्‍नेहरू सत्तामा पुगेपछि त्यस्तो दृश्य मञ्चन हुनु अनौठो होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोभिड-१९ भन्दा ठूलो डर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरू भएका छन् ।

एमालेका २७ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सांसदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि एमाले फुटको उत्कर्षमा पुगेको हो । २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्र र एमाले एक भएदेखि समस्या देखापरेको थियो । तर, अन्ततः दुई दल एक हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल-खनाल समूहलाई पाखा लगाउने काम गर्दै आए । अदालती फैसला पनि त्यही उद्देश्यका निम्ति आएको व्याख्या हुँदै छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा कहिले पार्टी फुटाउनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने त कहिले प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्ने जस्ता उटपट्याङ कार्य गर्दै आएका ओलीले नेपाल-खनाल समूहलाई सक्काउने नीति लिएका छन् । जसका कारण एमाले फुटको संघारमा छ ।

हुन त, लामो समयपछि ओलीले नेपालसँग दुईपटक पाँचतारे होटलमा वार्ताको नाटक गरे । जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिल्लो दिन ओलीले त्यस्तै वार्ताको नाटक गरेका थिए । धेरैलाई थाहा छ कि ओलीले भाषणको मसलाका निम्ति वार्ताका नाटक हुन् । भोलिदेखि उनका भाषण हुनेछन्, ‘मैले त्यसरी पटक-पटक वार्ता गरेकै हुँ । पार्टी सिध्याउन खोज्‍नेहरूलाई पार्टीमा राख्नुहुन्‍न ।’ शासकीय सुविधाका आशामा रहेका कार्यकर्ताहरूको ताली बज्‍ने नै छ ।

फर्केला त २०७५ जेठ २
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-खनाल समूहमा लागेका २७ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधेपछि पाँचतारे होटलमा पुगेर वार्ता गरेका थिए । तर, वार्तामा सहमति जुट्न सकेन । वार्तामा विशेष त २०७५ जेठ २ गतेको बिन्दुबाट पार्टी अघि बढाउनुपर्ने र २०७७ फागुन २८ को निर्णय सच्याइनुपर्ने माग राखेपछि ओली सहमतिमा गएनन् ।

तर निर्वाचित उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको कुनै कुरा सुनेको पाइँदैन । अनि, आफ्ना विरोधीलाई एमालेमा रहन नदिन ओलीले अनेक दाउपेच गरिरहेको नेपाल-खनाल समूहले भनिरहेका छन् । फागुन २८ र त्यसपछिका बैठक र तिनका अवैध निर्णय सबै रद्द गरिनुपर्ने धारणा खनाल-नेपाल समूहको छ । तिनको भाकामा ती बैठक र निर्णय दुवै ‘कथित’ हुन् । तर, ओली निर्णय फेर्दैनन् भन्‍ने धेरैलाई थाहा थियो ।

ओलीले तिनीहरूलाई कारबाही गरेको खण्डमा एमालेले अन्ततः सत्तामा आफ्नो बहुमत गुमाउनेछ । वैशाख ९ गतेको एमालेका नेपाल-खनाल समूहका १५ जनाले गरेको अपिलबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । खासमा ओली आफू सत्तामा टाँसिएर पनि बस्ने र पार्टी पनि आफ्नै तरिकाले चलाउने चाल चाल्दा यो समस्या आएको नेपाल-खनाल समूहको दाबी छ । 

ओलीले माधव नेपालसँग गरेको भेट नागरिक र आम कार्यकर्तालाई ‘छारो हाल्ने प्रयास’ मात्र भएको नेपाल-खनाल समूहको निष्कर्ष छ । पार्टीका उपाध्यक्ष डा. भीम रावल भन्छन्, ‘ओलीले एमालेलाई जुन दिशामा लैजाँदैछन्, त्यो पार्टीको विभाजन र विघटनको दिशाउन्मुख छ ।’ ओलीको कार्य कम्युनिस्ट आन्दोलनकै विसर्जनको दिशातिर उन्मुख रहेकाले यसलाई बचाएर लैजान संघर्ष गर्नु परेको धारणा पनि रावलको छ । 

यो अवस्थामा नेपाल-खनाल समूह समानान्तर रुपमा बाहिर आए त्यसमा पार्टीभित्रै बहुमत गुम्ने स्पष्टै छ । केही दिनयताको अवस्था हेर्दा ओलीले आफ्नै सरकारको बहुमत गुमाउने र चुनावी सरकारमा जाने तयारीमा रहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसलाई पनि यो समयमा निर्वाचनमा जान पाए बहुमत आउने विश्वास छ । त्यस्तै यो राजनीतिमा खेलिरहेका शक्तिहरूले पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी कसैको पनि बहुमत नआउने र मधेसवादी भनेर चिनिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि ठूलै पार्टीका रुपमा आउँदा सरकार बनाउने मुख्य साँचो जसपामा हुने देखिन्छ । जसपाको महत्व बढ्नुको कारण पनि सरकारमा साझेदारी नै हो ।

एमालेभित्रको मुख्य झगडा भनेको माओवादीबाट आएकालाई भटाभट पदाधिकारी र मन्त्री दिइनु, पुराना नेताहरूलाई पाखा लगाउने नीति नै हो । त्यही नीतिमा अडेर अघि बढेपछि उल्लिखित तवरबाट निर्वाचनमा जाने अवस्था देखिन्छ । पार्टी अध्यक्षले एकलौटी निर्णय लिने र अन्यको कुरासमेत नसुन्‍ने समस्या देखिएको छ । नेपाल र खनाल पक्ष पार्टी एकताको पक्ष र नवौँ अधिवेशनको आधार खोजिरहेको अवस्थामा छ भने ओली जसरी पनि आफू सत्तामा रहने र निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् ।

विभाजन गराएर बलियो हुने
ओली पूर्ववत् अवस्थामा नफर्केसम्म आफूहरूलाई कुनै निर्णय मान्य नहुने अडान अर्का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको छ । ओलीसँग बिहीबार र नेपालसँग शुक्रबार भेटघाट गरेका गौतमले ओलीलाई २०७५ जेठ २ गते जुन केन्द्रीय कमिटी थियो त्यसको पूर्ण बैठक बसेर दललाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

मुलुकमा त्रासको वातारण सृजना भइरहँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको लुछाचुँडीमा रहँदा मुलुकको अवस्था धराशयी बन्दै गएको छ । 

नेपाल-खनाल समूहको अडान पनि त्यही हो । ७२ वर्षको मिहेनतलाई ओलीले ध्वस्त पार्ने काम भएको धारणा त डा. रावलले व्यक्त गरिसकेका छन् । ‘ओली आफैँ पार्टी फुटाएर जाँदै हुनुहुन्छ,’ रावलले भने, ‘हामी निर्वाचित पदाधिकारीलाई कसरी बाहिर राख्छन् हेरौँ त ? किनकि यो मुलुकमा न्याय मरेको पक्कै छैन । कुनै हालतमा एमालेबाट नभाग्‍ने र कसैको धम्कीबाट डराउनेवाला छैनौँ ।’

‘नवौं महाधिवेशनबाट जसरी ओली अध्यक्ष भए हामी त्यसैगरी उपाध्यक्ष र अन्य पदमा आएका हौँ’ रावलले भने, ‘हामी कुनै नेताको दयामायामा आएका होइनौँ, निर्वाचित भएर आएका हौँ । एउटा व्यक्तिले हटाउँदैमा कसरी सांसद पद जाने रहेछ हामी पनि हेरौँला र त्यसपछिको अवस्था पनि देखाउँला ।’ उनको यो धारणाले नेपाल-खनाल पक्ष पनि राम्रै तयारी गरेर ओलीसँग जुध्नै लागेको देखिन्छ । 

‘सांसद पदबाट मुक्त हुन संविधानले स्पष्ट रुपमा विधि तोकेको छ भन्‍ने हेक्का होस्,’ रावलले भने, ‘सबै कुरा मुढेबल र तिकडमबाट हुँदैन, अध्ययन पनि गर्नुपर्छ ।’ अर्का नेता विरोध खतिवडाले पनि ओलीले चालेका कदम नसच्याएर देशमा अस्थिरता र अराजकता मच्चिने बताउँदै भने, ‘अबका दिनमा ओलीको कुनै अस्तित्व रहँदैन ।’

कारबाही र अंकगणित
ओलीले आफू बलियो हुन २७ जना पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ३१ जना सदस्यको पद रिक्त हुने स्पष्ट छ । यसरी ३१ जना रिक्त भएपछि २ सय ४४ सदस्य रहनेछन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन झिकेलगत्तै प्रतिनिधि सभामा १ सय २३ सदस्य पुर्‍याएर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । एमालेका हाल १ सय २१ सदस्य छन् । तीमध्ये २७ जनाको पदरिक्त भए प्रतिनिधिसभामा एमालेको सिट संख्या ९४ हुने स्पष्ट छ । अनि ओलीलाई सरकार टिकाउन थप २९ सिट आवश्यक पर्छ । 

माओवादीले फिर्ता लिएपछि ३२ सिट रहेको जनता समाजवादीले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जसपाको एक तप्का सरकारमा नजाने अवस्था छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह ओली सरकारलाई समर्थन दिनेमा छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह जसरी पनि ओलीको विकल्प खोज्नेमा छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, मुलुकमा त्रासको वातारण सृजना भइरहँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको लुछाचुँडीमा रहँदा मुलुकको अवस्था धराशयी बन्दै गएको छ ।

जनतामा निराशा व्याप्त छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको विषयमा भन्दा पनि राजनीतिक चालमा बढी समय दिइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान भने जसपाका चार सदस्यले मात्र पनि समर्थन नदिए आफ्नो सरकार ढल्ने भन्दै त्यसमा सचेत रहेर गोटी चालिरहेका छन् । फौजदारी अपराधमा कसूरदार ठहरिँदै जेल-सजाय भोगिरहेकाहरूलाई माफी दिएर सत्तासँग सौदाबाजी गर्न ओली उद्यत छन् ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत गुमाउँदै गएको नेपाललाई राष्ट्र संघमा उठ्ने सवालको जवाफमा कसरी प्रस्तुत होला आगामी दिनमा त्यो पाटो खै सोच्न भ्याएको सत्ताको मोहमा परेकाले ? नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सोच्थे र साँच्चै नेता थिए भने यस्ता पाटामा पनि ध्यान दिन्थे । अहिलेको अवस्था नियाल्दा लाग्छ, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनताका सूर्यबहादुर थापाले भनेझैँ मुलुकलाई कालो सुरुङ (ब्ल्याक होल) मा हुल्ने काम वर्तमानका सत्तासीनहरूले गरिरहेको देखिन्छ ।