तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको माग

काठमाडौं– कामचलाऊ सरकारले दण्डहिनता प्रश्रय दिने अध्यादेश जारीका निम्ति राष्ट्रपति कहाँ लगेको सिफारिश विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले ध्यानाकर्षण गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।

अनुकूल सरकार गठन गर्ने निहित स्वार्थ पूरा गर्न फौजदारी अभियोग लागेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गर्नु लोकतन्त्र र संविधान विपरीतको कर्म भएको नेपालको निष्कर्ष छ । ‘सरकारको उक्त निर्णय जनादेश प्रतिकूल हुनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानको मर्म विपरीत भएको र कामचलाउ सरकारको कार्यादेशविपरीत जानु हो,’ नेपालकी अध्यक्ष पद्मनिी प्रधनांगद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमाथि कुनै कारणले मुलुक समस्यामा प¥यो भने फुकाऊ निम्ति वाध्यात्मक परिस्थितिका उपजका रुपमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ ।’

---

संघ र प्रदेशस्तरमा प्रत्यक्षतिरको चुनावी परिणाम र समानुपातिकमा विजयी सांसद घोषणा भएसँगै मुलुक नयाँ संसद् अधिवेशनको पर्खाइमा छ । निर्वाचनका बखत मतदाताले सुशासन, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नयाँ सोचसहितको प्रभावकारी काम–कारबाही अपेक्षा गरेको प्रष्ट सन्देश दलहरुलाई दिएका छन् ।संसद्मा मतदाताका अपेक्षाका विषयमा छलफल हुने र त्यसअनुरुप कानुन बन्ने विश्वासमा मुलुक भएको अवस्थामा यो कदम गतल भएको ट्रान्सपरेन्सीको निष्कर्ष छ।

‘अब नयाँ संसद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने दायित्व छ । संसदद्धारा नयाँ सरकार निर्माण नभएसम्म कामचलाऊ सरकार विद्यमान छ । कामचलाऊ सरकारलाई दैनिकी प्रशासन सञ्चालनबाहेक मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय लिने संवैधानिक अधिकार हुँदैन । कामचलाऊ सरकारको दायित्व भनेको स्वच्छ र स्वस्थ सरकार हस्तान्तरण गर्नु हो । भावी सरकारलाई संवैधानिक र कानुनी अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै निर्णय लिने अधिकार कामचलाऊ सरकारलाई हुँदैन । कामचलाऊ सरकारको विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘संविधानको भावना प्रतिकूलमा रहेर उक्त अध्यादेश जारी गरिनु सर्वथा अनुचित र असंवैधानिक छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो असंवैधानिक कदमबाट मतदाताको भावनाको अपहेलना हुने, दण्डहिनता बढ्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल मिल्ने मात्र नभई अतः संसदीय शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने छ ।’
सरकारको उक्त निर्णय जनादेश प्रतिकूल हुनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानको मर्म विपरीत भएको नेपालले जनाएको हो । 

‘संविधानको भावना प्रतिकूलमा रहेर उक्त अध्यादेश जारी गरिनु सर्वथा अनुचित र असंवैधानिक छ । यस्तो असंवैधानिक कदमबाट मतदाताको भावनाको अपहेलना हुने, दण्डहिनता बढ्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल मिल्ने मात्र नभई अतः संसदीय शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने छ । तसर्थ, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताका हकमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल अध्यादेश गरिनु हुँदैन । संविधानको भावना, आफूले पाएको कार्यदेश र सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत खराब मनसायबाट सिफारिस भएको हुँदा तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन टी.आई.नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।