राजनीति

संसद्‍मा सवाल जवाफ : सत्तारूढ दलबीचमै मत बाझियो

इकागज |
माघ १६, २०७९ सोमवार २०:५४ बजे

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- संसद्‍मा उठेका प्रश्नहरूको सरकारले जवाफ दिने समयका विषयहरूलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदहरूबीच नै मत बाझिएको छ ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सत्तारूढ एमाले सांसद महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलगातका सांसदहरूबीच सो विषयमा मत बाझिएको हो । पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले व्यवहारिक हिसाबले पनि सांसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि मन्त्रीहरूलाई एक हप्ताको समय दिनुपर्ने तर्क गरे भने एमाले सांसद बर्तौलाले तत्काल त्यसमा असहमति जनाए ।


जनताका समस्या तत्काल हल गर्नुपर्ने भन्दै ३ दिनको समय राख्न उपयुक्त हुने उनकाे जिकिर थियो । हालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने मन्त्रीहरूले संसद्‍मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि ५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ । सो समय बढी हुने भन्दै एमाले सांसद बर्तौलाले त्यसलाई घटाएर ३ दिन राख्न प्रस्ताव गरे ।

यता, माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले भावनामा बगेर यस्ता कुरा गर्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरे ।

‘हामी कार्यबोझका कुरा गर्दै छौं नि । यो सबै परिस्थिति हुने भएकाले ५ दिन भनेर हामी इमोशनल कुरा मात्रै नगरौं । अघिल्लो हप्ताभरी उठेका विषयहरू, उहाँहरूले पनि त्यहाँ त्यो विषयमा रिफाईन गर्नुपर्ला । त्यसका निम्ति रिफरेन्स खोज्नुपर्ला । सबै कुरा गर्नुपर्ला । त्यसका लागि शुक्रबार, शनिबारको टाईम पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसो गर्दा नेक्स्ट वीकमा मन्त्रीहरूले हरेक दिन संसद्‍मा उपस्थित हुने उहाँहरूले आफ्नै बाँडफाँट गर्नु भएको हुन्छ । त्यो आफैं उपस्थित हुने दिनमा उहाँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ । दोस्रो हप्तामा जवाफ दिने बनाई दिने हो भने यो व्यवहारिक पनि हुन्छ । समयको सदुपयोग पनि हुन्छ । मन्त्रीहरूका लागि पनि व्यवहारिक हुन्छ । यो ५ दिनले गोलमाल हुन्छ । त्यसकारण दोस्रो हप्तामा दिने भन्ने व्यवस्था गरौं ।’

एमाले सांसद बर्तौलाले जनताका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सो समय ३ दिन राख्न उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए ।

उनले भने, ‘बरू ५ लाई ३ दिन गरौं । तर, हप्ता दिन त हुँदैहुँदैन अध्यक्षज्यू । मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही हुनै पर्छ । किनभने नागरिकका विषय सांसदहरूले संसद्‍मा ल्याउँछन् । उहाँहरूलाई ३ दिनको समय दिउँ । आजको समस्या आजै भर्खर समाधान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण ७ दिनको कुरा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

संसद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने समय बढाउन नहुने सांसद बर्तौलाको तर्क थियो ।

छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ५ दिनमा जवाफ दिने नियम समेत कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला ७ दिन निर्धारण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके ठूलो उपलब्ध हुने उल्लेख गरे ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि ७ दिनमा नै मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन उपयुक्त हुने आफ्नो धारणा राखे । उनले संसद्‍मा मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने विभिन्न विकल्पहरू रहेकाले यसलाई विवादको विषय बनाइरहन आवश्यक नभएको समेत स्पष्ट पारे ।

समितिको ३ दिनयता जारी बैठकमा नियमावलीको प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड, अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, सदस्यहरूको उपस्थिति, बस्ने क्रम, बैठकको संचालन र स्थगनलगायतका पक्षमा हामीले छलफल गरिएको छ । त्यसैगरी सभामुखको निर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन, अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, सपथ, सरकारी र गैरसरकारी कार्य गर्ने दिन, दैनिक कार्यसूचीको सम्बन्धमा, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सम्बन्धमा अनि शून्य समय, विशेष समय, सूचना दिने तरिकालगायतका विषयहरूमा पनि समितिको बैठकमा छलफल गरिएको संघीय संसद् सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

गत माघ १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले २१ सदस्यीय सो समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई १५ दिन भित्र सो मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।


Author

थप समाचार
x