प्रतिनिधिसभा बैठक : सत्तापक्षकै सांसदहरूको जुहारी

काठमाडौं– बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुको जुहारी चलेको छ ।

बैठकमा सत्तारुढ दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संघीयताविरुद्ध बोल्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरुको जुहारी चलेको हो ।

---

सांसद् पन्तले संविधानका आधारभूत संरचनाहरूमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचमा सार्वजनिक मतभेद देखिएको भन्दै आलोचना गरे । उनले संविधानबमोजिम शपथ लिएको मन्त्रीले संविधानको भावनाविपरीत बोल्न नहुने बताए। उनले धर्मका कारण विश्वमा धेरै युद्धहरू भएपनि नेपालले शान्तिको सन्देश दिएको बताए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि सडकमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य भए पनि मन्त्रीहरुले सरकारमा बसेर संघीयताको विरुद्ध बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्तको अभिव्यक्तिमाथि सहमत भए ।

पन्त र बस्नेतको भनाइप्रति राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नियमापत्ति जनाए । उनले सीता नेपालकी छोरी, विश्वको प्रसिद्ध ग्रन्थ वेद नेपालको भएकाले कोही नास्तिक नहुने दाबी गर्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशमशेर जबराले संसदमा आफूहरुलाई नहेप्न चेतावनी दिए । उनले आफूहरुलाई हिन्दुराष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्नकै लागि जनताले मत दिएको भन्दै संसदमा नहेप्न चेतावनी दिएका हुन् ।  सांसद राणाले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई संविधानले अपरिवर्तनीय विषय नमानेकाले बोल्न पाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै बैठकमा अन्य सांसदले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका आत्मदाहका घटनाहरूको कारण खोजी गर्न न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् । सांसद् अमरेशकुमार सिंहले देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका आत्मदाहका घटनाहरूको कारण पत्ता लगाई त्यस्ता घटनाको निरुपणकालागि न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग गरे ।

त्यस्तै बैठकमा कांग्रेस सांसद महामन्त्री गगन थापाले साना किसानहरूलाई सरकारले दिने निर्णय गरेको क्षतिपूर्ति रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न माग गरे । उनले सरकारले पहिल्यै निर्णय गरिसकेको ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम दिन ढिला सुस्ती भइरहेको प्रति प्रश्नसमेत गरे ।

बैठकमा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले दाङको घोराहीदेखि रुकुमको मैकोटसम्म जोड्ने शहीद  मार्गको कालोपत्रे गर्न माग गरिन् । सांसद उर्मिला माझीले १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा ज्यान गुमाउनेलाई शहीद घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी थिइन् ।