कोभिड नियन्त्रणमा सरकार गतवर्ष पनि चुक्यो यो वर्ष पनि उदासीन देखियो : डिला संग्रौला
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सांसद डा. डिला संग्रौलाले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर अक्सिजनलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन् । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संग्रौलाले देशभर नै स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर अक्सिजनलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउन र जनताको जीवन जोगाउन आवश्यक सबै कदमहरू उठाउन माग गरेकी हुन् ।
उनले राष्ट्रिय संकटको यो बेलामा राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गर्न पनि माग गरेकी छन् । 'अल्पमतमा परेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा फेरि शपथ लिँदै गर्दा देशभरि दोस्रो लहरमा कोभिड १९ झन् संक्रामक र घातक भएर आएको छ। केही जिल्लाहरूबाहेक देशैभरि ‘निषेधाज्ञा’ जारी भएको अवस्था छ । दिनहुँ संक्रमितको संख्या हजारौं पुगेको छ भने मृत्युको संख्याले ३ अंक छोइसकेको छ' जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ 'जनस्वास्थ्य विज्ञको सुझावलाई मनन गर्ने हो भने अहिले जुन हिसाबमा कोभिड-१९ को प्रसार भइरहेको छ त्यो प्रसारको दर कम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय लकडाउन नै हो । तर विगतको लकडाउनको बेलाको हाम्रो आफ्नै अनुभव र विश्वव्यापी अनुभव के हो भने लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव गरिब र असहाय वर्गलाई सबैभन्दा बढी पर्दछ ।'
उनले सरकार यो दिशामा गत वर्ष पनि चुकेको थियो र अहिले पनि उदासीन देखिएको आरोप लगाएकी छन् । सरकार कोभिडबाट आम नागरिकलाई राहत दिने र विरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउने दिशामा पूर्णतया असफल देखिएको विज्ञप्तिमा लेखेकी छन् ।
'नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकको सुरक्षित र सहज जीवन प्रत्याभूत गरेको छ । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको जनताको जिउज्यान जोगाउनुसँगै सबैले खान र बाँच्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नु हो । तर यो सबका लागि सरकारले ध्यान दिनै सकेको छैन' जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ 'सरकारले यो महामारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र गम्भीरताका साथ महामारी नियन्त्रणका उपायमा अघि बढ्नेबारेमा सोचेकै छैन । महमारीको यो दोस्रो लहरले देशमा पूरै अस्तव्यवस्तता ल्याइसकेको छ । अहिले सबैभन्दा गहिरो सकंट त अक्सिजनको अभाव हो । जसको मूल्य हामीले दिनहुँ सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान दिएर चुकाउनु परिरहेको छ। यो अवस्था भनेको हामीले अझै जनधनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।'
उनका अनुसार क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्ने यी कामहरू
स्वास्थ्य तथा उपचार
क) सात ओटै प्रदेशहरूमा प्रत्येक वार्डमा कोभिड स्क्रिनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने र हरेक विरामीको पहिलो स्क्रिनिङ त्यही सेन्टरबाट गर्ने। उक्त सेन्टरको सिफारिसमा अन्य अस्पतालले उपचार तथा भर्ना गर्ने ।
ख) निजी अस्पतालले विरामीसँग लिने शुल्कमा सरकारले कडा निगरानी राख्ने ।
ग) कोभिडका विरामीको स्वास्थ्य विमा गर्ने। अहिलेकै शुल्कमा उपचार गर्नु पर्ने हो भने बहुसंख्यक नेपाली उपचारबाट विमुख हुनु पर्नेछ ।
घ) प्रत्येक अस्पतालमा उपलब्ध बेड, अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको संख्या पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्ने ।
ङ) प्रत्येक अस्पतालमा चाँडो भन्दा चाँडो अक्सिजनको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने ।
च) घरबाट अस्पताल जान नसक्ने विरामीको लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने ।
छ) होम आइसोलेसनमा बसिरहेका संक्रमितहरूलाई नियमित स्वास्थ्य अनुगमनका लागि टोल–टोलमा स्वास्थ्यकर्मीको ‘मोबाइल’ टोली परिचालन गर्ने ।
ज) सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र हरूमा स्वास्थ्य जन शक्तिको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने । कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साहित गर्ने क्रियाकलापहरू नगर्ने/गर्न नदिने ।
जीवनयापन
क) विपन्न र तथा पिछडिएका समुदायका निम्ति नगद वा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने । खाद्यान्न र नगदको वितरण वार्ड स्तरमा सर्वदलीय सहमति मार्फत गर्ने ।
ख) कोभिड र लकडाउनको कारणले रोजगारी गुमाएकाहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने । अहिले विदेशबाट फर्किएकाहरू पनि बेरोजगार भएका छन् र यहीँ मजदूरी गर्नेहरूले पनि कामको अभावमा छाक टार्नै नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थाका विपन्न नागरिकको पहिचान गरी तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने ।
स्थानीय सरकारको भूमिका
क) पिसीआर परीक्षण व्यापक बनाउने र परीक्षण पोजिटिभ देखिएका विरामीलाई सफा र सुरक्षित आईसोलेसन केन्द्रहरूमा राख्ने ।
ख) सिकिस्त विरामीलाई अस्पतालमा रेफर गर्ने र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने ।
ग) पालिका र प्रदेशको बजेट खर्च गर्दा पहिलो प्राथमिकता कोभिड संक्रमण रोकथाम र उपचारलाई दिने ।
घ) अहिले भौतिक संरचना निर्माणका कार्यक्रम स्थगित गर्ने र ती कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम कोभिड रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्ने ।
ङ) कोभिडजस्तो महामारीको रोकथाममा पारदर्शिता महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले खाद्यान्न वितरण र अन्य राहत कार्यक्रम सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गर्ने ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया