काठमाडौं : 

राष्ट्रपति : म
केपी ओली : म केपी शर्मा ओली
राष्ट्रपति : मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही
केपी ओली : मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही
राष्ट्रपति : सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु
केपी ओली : सत्य निष्ठापूर्वक
राष्ट्रपति : प्रतिज्ञा गर्छु
केपी ओली : त्यो (प्रतिज्ञा गर्छु) पर्दैन
राष्ट्रपति : हिहि
राष्ट्रपति : ईश्‍वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु
केपी ओली : देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि...

---

पदमुक्त भएको चार दिनपछि पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ खाँदाको संवाद हो यो ।
राष्ट्रपतिले जे शपथ खुवाएको हो, त्यही खानुपर्नेमा ओलीले राष्ट्रपतिलाई नै ‘त्यो पर्दैन’ भनी आदेश दिए । जुन दृश्य-वाक्यांश यतिखेर सामाजिक सञ्‍जालमा ‘भाइरल’ भएको छ ।

यही शपथ ग्रहणलाई लिएर ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा आघात मात्र पुगेको होइन संवैधानिक संस्थाकै अपमान भएको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८० मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भन्‍ने उल्लेख छ ।

राज्यले शपथसम्बन्धी कानुन बनाएको छैन । संविधानले कानुनबमोजिम भनेको छ । शपथसम्बन्धी कानुन नबनाउनु पनि संविधानको पालना नगर्नु हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पटक-पटक अध्यादेश जारी गर्ने ओली सरकारले शपथसम्बन्धी न अध्यादेश ल्यायो, न त कानुन नै तर्जुमा गर्‍यो । ओलीले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कानुनबिना नै शपथ खाए । 

कानुन नभएपछि राष्ट्रपतिले जे शपथ खुवाउँछ, त्यही खाने हो । राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेका अर्धबिराम, पूर्णबिराम कुनै पनि छुटाउन नहुने पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार ललित बस्‍नेत बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले जे शपथ खुवाउने हो त्यो प्रधानमन्त्रीले खानुपर्छ,’ अधिवक्ता बस्‍नेतले भने ।

‘पदको शपथ लिंदा आफूले गरेको प्रतिज्ञा प्रतिकूलको कार्य पदअनुसारको आचरण ठानिन सक्दैन । शपथ प्रतिकूलको कार्य महाभियोग वा पदमुक्तको आधार बन्‍न सक्छ । यसैले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानुनी रूपमा नै अनिवार्य हुन्छ ।’

उपरराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ साउन ८ गते हिन्दी भाषामा शपथ खाए । राष्ट्रपति डा. यादवले नेपालीमा खुवाएको शपथलाई झाले हिन्दीमा पढे । यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको इजलासले एक साताभित्र नेपाली भाषामा शपथ लिए मात्र पद क्रियाशील हुने फैसला गर्‍यो ।

त्यतिबेला झाले पाँच महिनापछि शपथ लिएका थिए । पाँच महिनासम्म उनको पद निस्क्रिय रह्यो । त्यसलाई कतिपय कानुन व्यवसायीले विवादास्पद भएको भन्दै पाँच महिनापछि लिएको शपथबाट उपराष्ट्रपतिको पद क्रियाशील नहुने जिकिरसमेत गरिएको थियो । किनभने सर्वाेच्चले पुनः शपथ लिने आदेश दिएको पाँच महिनापछि झाले शपथ खाएका थिए ।

झाका लागि मातृ भाषामा समेत शपथ लिने गरी संविधान नै संशोधन गरिएको थियो । झाले मैथिली र नेपाली दुवै भाषामा शपथ लिएका थिए । हिन्दी भाषामा शपथ लिएपछि झा विवादमा परेका थिए । सर्वाेच्चले २०६६ साउन ९ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘पदको शपथ लिंदा आफूले गरेको प्रतिज्ञा प्रतिकूलको कार्य पदअनुसारको आचरण ठानिन सक्दैन । शपथ प्रतिकूलको कार्य महाभियोग वा पदमुक्तको आधार बन्‍न सक्छ । यसैले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानुनी रूपमा नै अनिवार्य हुन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रायमाझीले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ ग्रहण समारोह ज्यादै महत्वपूर्ण हुने व्याख्या गरेका थिए । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाशीधको शपथ ठूलो महत्वका साथ हेरिने रायमाझीको व्याख्या थियो । ‘शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शब्द शपथ लिंदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तलमाथि पर्दछ कि भनी ज्यादै होसियारीका साथ शपथ लिने कार्य सम्पन्‍न गरिन्छ,’ फैसलामा छ ।

शपथ कतिसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४४ औं राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्नुअघि बाराक ओबामाले दोहोर्‍याएर लिनुपरेको थियो । २० जनवरी २००९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४४ औं राष्ट्रपति ओबामाले आफ्नो पदको शपथ लिएका थिए ।

अमेरिकी संविधानको धारा ३ मा राष्ट्रपतिले लिने शपथ यस्तो छ :

'I do so solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of the President of the United States, and will to the best of my ability, preserve protect and defend the Constitution of United States.'

तर राष्ट्रपति ओबामाले शपथ लिंदा शपथको ढाँचामा रहेको Faithfully लाई शपथमा राखिएको क्रमअनुसार नपढी Faithfully आखिरमा अर्थात 'युनाइटेड स्टेट्स' पछि राखेर शपथ लिए । Faithfully  रही शपथको भावना केही अन्तर पर्दैनथ्यो । तथापि शपथको ढाँचा संविधानमा दिएकोमा, ढाँचाअनुसार नभएको कारण संभावित खतरा र विवादमुक्त रहन पुनः २२ जनवरी २००९ मा संविधानमा रहेको ढाँचामा राष्ट्रपति ओबामाले दोस्रो पटक शपथ लिएका थिए ।

नेपालको संविधानले पनि कानुनी राज्यको अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा राखेको छ । कानुनको राज्यमा कानुन सर्वाेपरी हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनी सर्वाेच्च अदालतले पटक पटक व्याख्या गर्दै आएको छ । संविधानको धारा १(२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी तोकेको छ । त्यसैले संविधानविपरीत जान वा गर्न कसैलाई छूट हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्‍ने शब्द उच्चारणै नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भन्‍नेलाई अक्षम्य भएको अधिवक्ता बस्‍नेत बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कानुनबमोजिम शपथ खानुपर्छ । ‘कानुन नै छैन भने राष्ट्रपतिबाट जसरी गराइएको हो त्यही अनुसार गर्नुपर्छ,’ बस्‍नेत भन्छन् ।

भारतमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले कुनै अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपतिले शपथ लिंदा ‘म संविधानको संरक्षण गर्छु’ भनेकै कारण राष्ट्रपतिमा अधिकार आएको बस्‍नेत उल्लेख गर्छन् । भारतमा सरकारले गरेको गैरकानुनी काम गरे राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्न, अध्यादेश स्वीकृत नगर्नजस्ता अधिकार यही शपथबाट आएको बस्‍नेत बताउँछन् । ‘यसले देखाउँछ, शपथको महत्व कति छ भन्‍ने,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ‘म प्रतिज्ञा गर्छु’ भनाउनुको अर्थ ‘म संविधानलाई पालना गर्छु’ भन्‍नु हो । ओलीले ‘म प्रतिज्ञा गर्छु नभनेकाले म यो संविधान पालना गर्दिनँ’ भन्‍नु हो ।
ओलीले गत पुस ५ गते संविधानमै नभएको प्रावधान टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए । उक्त विघटनलाई सर्वाेच्च अदाललते गत फागुन ११ गते उल्ट्याइदिएको थियो ।

ओलीले ऐन, कानुन र आफ्नै दलको विधान पनि मान्दै आएका थिएन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति संस्थाकै अपमान गरिदिए । ‘ओलीको यो हर्कतबाट राष्ट्रपति भण्डारी पनि लज्जित भएको हुनुपर्छ,’ बस्‍नेत भन्छन्, ‘कुनै शब्दमा आपत्ति छ भने शपथ लिनुअघि नै चिन्ह लगाउनुपर्छ, ओलीले दोहोर्‍याएर शपथ खानुपर्छ ।’

शपथको उद्देश्य के हो ?
कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा २ खण्ड (त) ले ‘शपथ शब्दले धर्म भाक्नुको सट्टा ऐनले प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तिले गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणालाई समेत जनाउँछ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कानुनले तोकेबमोजिमको शपथ लिने कार्य सम्पन्‍न भएपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ र पदसँग गाँसिएको सुविधा शपथपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । ‘शपथ लिएपछि शपथप्रति कानुनी एवं नैतिक दुवै दायित्व सिर्जना गर्छ । शपथ लिंदा आफूले गरेको घोषणा वा प्रतिबद्धताप्रति बफादार वा प्रतिबद्ध रहनु बाञ्छनीय ठानिन्छ,’ रायमाझीको व्याख्यामा उल्लेख छ ।