प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीशकै बेञ्चमा

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विवादित सपथविरुद्ध परेका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले नै हेर्ने भएका छन् । गएको शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथ विवादमा परेको छ भने शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीको शपथविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल बेन्चमा हुन लागेपछि विभिन्न शंका उब्जिएका छन् । आफ्नो बेन्चमा पारेर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाएर मुद्दा लम्ब्याउन सक्ने सम्भावना रहेको कानुनविद बताउँछन् ।

---

'आफ्नै बेन्चमा पारेर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने सम्भावना रहन्छ' नाम नखुलाउने शर्तमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले इकागजलाई भने, 'यसरी मुद्दा लम्ब्याउने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोहोर्याएर शपथ लिन नपर्ने वातावरण बन्न सक्छ । संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि दुई तीन वर्षसम्म पनि फैसला नहुने सम्भावना हुन्छ ।'

सपथको व्यहोरा पूरा उच्चारण नगर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी सन्तोष भण्डारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले यो मुद्दाको छिटो फैसलाका लागि अग्राधिकार दिन माग गरेका छन् । 

शपथका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली उच्चारण नगरी  ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए । जसको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ भने थुप्रै ट्रोल समेत बनेका छन् । आलोचना बढेसँगै अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।