स्वास्‍थ्‍य सामग्री खरिदसँगै कूटनीतिक पहलकदमीको जिम्‍मेवारी पनि उपप्रधानमन्त्रीको हाे ?

काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री ईश्‍वर पोखरेलले यतिबेला दैनिक जसो विदेशी नियोगका अधिकारीहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको काम प्रभावकारी नभएको वा  नभ्याएको कारण उनले यस्तो संवाद गरेको हुनसक्ने परराष्ट्र अधिकारीहरू नै बताउँछन । हुन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिदका काम आफ्नै अधिनमा लिइसकेका उनले कूटनीतिक पहल कदमी पनि आफैँ लिएका छन् ।

उनले अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी, राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि सारा बी. न्यान्ती  र मंगलबार दिउँसो स्वीस राजदूत एलिजावेथ भन क्यापिलरसँग संवाद गरेका छन् । उनको संवाद स्वास्थ्य सामग्री र खोपका लागि भएको उनकै स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । 

---

स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले कोभिडविरुद्वको लडाइमा साथ दिँदै नेपाललाई यसैसाता बिभिन्‍न स्वास्थ्य सामग्री पठाउने तयारी भएको जानकारी राजदूतले एलिजावेथले दिएकी थिइन् । राजदूत एलिजावेथका अनुसार, स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, पीपीई, मास्क र एन्टिजेन टेस्टिङ किट सहयोग गर्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

स्वास्थ्य सामग्री बोकेको गुल्लिभ एयरको कार्गो चार्टर्ड जहाज शनिबार काठमाडौं आइपुग्‍ने स्वीस राजदूत क्यापिलरले जानकारी दिएकी हुन । चार्टर्ड फ्लाइटको खर्च पनि स्वीस सरकारले नै व्यहोर्ने जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘नेपाल स्वीट्जरल्याण्डको पुरानो र भरपर्दो मित्र राष्ट हो । हामीले यहाँ दुःख पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ र गरिरहने छौँ ।’ स्वीस नेपालको दातृ मुलुक पनि हो । 
 
पोखरेलले नेपाल र नेपालीप्रति स्वीट्जरल्याण्ड सरकार र त्यहाँको जनताले देखाएको सदभाव प्रति धन्यवाद दिँदै जटिल अवस्थामा स्वीसको सहयोग महत्वपूर्ण ररहेको बताए ।  कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजकसमेत रहेका पोखरेलले यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकसँग पनि यस्तै सहयोगको अपिल गरेका थिए । उनले अन्यसँग पनि क्रमैसँग छलफल र आग्रह गर्दै जाने उनको सचिवालयले जनाएको छ। 

नेपालमा कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेको भनिए पनि उपप्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अधिक रूपमा छलफल अघि बढाएको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलको होस् या परराष्ट्रको दुवै क्षेत्रको काममा उनी अग्रसर भएका छन् ।

तर राज्यको सम्बन्धित निकायको उपस्थिति नरहने र सिधै उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै छलफल हुने कामले कूटनीतिमा अलमल हुने र उनीहरूले पनि सिधै सम्पर्क परराष्ट्रभन्दा बाहिरकाबाट गर्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तो स्थान नदिन कूटनीतिक पहलकदमी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ । मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर भएको हो भने त्यो जिम्मेवारी अर्कोलाई सुम्पिनु पनि आवश्यक हुन्छ ।