काठमाडौँ : मुलुकको राजनीतिमा चासो राख्ने अधिकको आँखा बिहीबारको मध्यरातिसम्म पनि मोवाइलमा कसैको पोस्ट हेर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट केही खबर आउँछ कि भनी ढुक्नेमा बित्यो । राति दुई बजेसम्म पनि प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘भेटघाट’ बाक्लो रह्यो ।

मध्यरातमै जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैसँगै सघन वार्ता गरे । त्यो वार्ताका विषयमा कुनै पनि सूचना चुहिएको छैन । 

---

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ ‘छापामार शैली’मा २४ घण्टाको समय म्याद नदिई नयाँ सरकार बनाउने विज्ञप्ति जारी गरेपछि राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । बिहीबार साँझ २१ घण्टे ‘म्याद दिँदै’ कुनै एक सांसदलाई १३६ को संख्या देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरिन् ।

आज साँझ ५ बजेसम्म १३६ जना सांसदको हस्ताक्षरमा कुनै सांसदले दाबी प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने स्वतः शासकीय राजनीति अर्को ‘कोर्स’ मा जान्छ । राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ भन्‍ने अन्यौलपूर्ण अवस्था छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन सक्ने सम्भावनादेखि ओलीले जसपालाई सहयोग गरेको खण्डमा बहुमतीय सरकार बन्‍नेछ । सत्ताको साँचो बोकेको जसपाको भूमिकामै राजनीतिक कोर्स अडिएको छ । उनीहरू ‘तटस्थ’ बसेको खण्डमा सम्भवतः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै ओलीकै नेतृत्वमा यही सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुनसक्छ । 

ओली अध्यायदेशमार्फत् शासन गर्दै संविधान र संसदीय पद्धतीलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा छन् । राष्ट्रपति विद्योदवी भण्डारी मुलुकको हितभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको हित–अनुकूल उपयोग हुँदै आइइरहेकी छिन् । त्यसैको उपज हो, बिहीबारको अनपेक्षित विज्ञप्ति पनि ।

त्यसलाई चिर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी एक ढिक्का हुँदै एमालेभित्रका असन्तुष्ट भनिएको पक्षसमेतले ओलीको यो कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । तर उनीहरूबीच नयाँ सरकारमा जाने तयारी सघन भएको देखिँदैन ।

समय–सीमा कम भएकाले तत्काल निर्णय लिन सत्ताइतर दलहरूको दौड चल्नुपर्ने हुन्छ । नत्र सबै प्रयास र ०६२/६३ को उपलब्धि सबैखेर जाने अवस्था छ । जनआन्दोलन–२ उपलब्धि र संविधान बचाउने हो भने नेपाली कांग्रेसले दायाँ–बायाँ नहेरी कि महन्थ ठाकुर राजी तुल्याउँदै आफ्‍नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने, त्यसो हुन सक्दैन भने ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाउँदै अत्यास लाग्दो शासकीय वातावरण संग्ल्याउनुपर्छ ।

देउवा आफै हुने, नभए ओलीलाई छाड्ने खालको देखिएको छ । जुन कार्य कांग्रेसको राजनीतिक चरित्रले पनि दिँदैन । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भने झैँ प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदममा साथ दिने र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनेतिर जानुको विकल्प छैन ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्दै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग नलगाएसम्म मुलुकले शासकीय शान्ति पाउने देखिँदैन । नयाँ सरकार गठन निम्ति उपलब्ध समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिदा गर्न पनि थापाले आह्वान गरेका छन् ।

‘विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रधानमन्त्रीलले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रकृया सुरु गर्ने हो नेतागण, के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाएर यो गरेको हो ? जानेर गरेको हो । गनगन गरेर नबसौं । सुझबुझ पुर्‍याउँ र यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई बिदा गरौं, महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई पनि विदा गरौँ,’ थापाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।

अब कांग्रेससहितका दलसँग यो बाहेकको अन्य कुनै विकल्प नदेखिएको हुँदा यसलाई बढवा दिन सक्नुपर्छ । व्यक्ति यो वा त्यो भन्दा पनि सानै दलका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि ओलीला२ बिदा गराउन अब ढिलाई गर्न नहुने उनले माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिनु राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको गोटी हुनु बाहेक अन्य केही नभएको संविधानका ज्ञाताहरूले बताइसकेका छन् । डा. भिर्माजुन आचार्य हुन् या शम्भु थापा सबैको मत एकै छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्न सक्छिन् तर किन त्यो समय नकुरी यति हतारो गरियो, यो रहस्यमय छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक कदम बाहेक अन्य कुनै कार्य हुन नसक्ने दलको र विज्ञको धारणा छ । सबैको चर्को विरोध आउँदा पनि रातभर बालुवाटार–शीतलनिवास ओहोर-दोहोरको घटना हुनु आफैँमा शंकास्पद छन् ।

अझ संविधान संशोधनको कार्यादल बनाउने गृहकार्य पनि चलेको टिप्पणी आइरहेका छन् । संविधान संसोधन गर्न सकिन्छ, तर त्यसको पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ । संसद्मा विश्वासको मत नपाएको अनिश्चित सरकारले संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर निर्णय यतिखेर गर्न मिल्दैन ।