राजनीति

नागरिकता विधेयक

७ वर्षे प्रावधान : पहिले सरकारकै चाहना, अहिले सरकारकै बहाना

आकाश क्षेत्री |
जेठ ९, २०७८ २२:४४ बजे

काठमाडौँ : ०७७ असार २ गते सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको हलमा छुट्टै माहौल थियो । किनकि त्यो दिन नागरिकता विधेयकले ‘ब्रेकथ्रू’ पाउने संकेत देखिन्थ्यो । नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको झन्डै दुई वर्ष भइसकेको थियो ।

सबै विषय सहमतिमै टुंगिएका थिए, तर एउटा विषयले विधेयकलाई समितिमै बन्धक राखेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको हातमा दुई पन्ने ‘एथ्री साइज’को कागज थियो । 


श्रेष्ठको छेउमै बसेका थिए, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । बैठकमा सभापति श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् ।

तर, यो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दल सहमत भएनन् । सभापति श्रेष्ठले ल्याएको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

अर्कातर्फ सत्तारुढ सांसदहरू श्रेष्ठको प्रस्तावलाई स्वागत गरिरहेका थिए । किनकि यो प्रस्ताव सत्तारुढ पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल पछि नै प्रस्तुत भएको थियो । सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा समितिमा उपस्थित रहेका गृहमन्त्री थापाले पनि अब संसदीय प्रक्रियाबाटै (मतदान) अघि बढ्नुपर्ने संकेत गरिरहेका थिए ।

उनले समिति बैठकमा भनेका थिए, ‘नागरिकता विधेयक सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक हो, यो संवेदनशील पनि छ त्यसैले पछिल्लो पटक सरकारले दलहरुका बीचमा सहजीकरण गरेको हो ।’

प्रष्ट थियो, ७ वर्षे प्रावधान राखेर सरकार राष्ट्रवादी छवि कायम गर्न चाहन्थ्यो । तर, कांग्रेस लगायतका दलहरू यसमा असहमत थिए । उनीहरू अंगीकृत नेपाली नागरिकताको पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा थिए । 

नागरिकता विधेयकमाथि ९ महिनापछि भएको यो छलफल यतिकै टुंगियो । अर्को बैठक बोलाइयो, असार ७ गते । बैठकअघि कांग्रेसका सासदहरूले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरे । त्यहाँ उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत तयार पारे । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले उक्त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ आफ्नो कोटको खल्तीमा राखेर समितिको हलभित्र प्रवेश गरे । 

समितिकी सभापति श्रेष्ठ पनि पूरा तयारीका साथ आएकी थिइन् । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रावधान कठोर बनाउन सहमत भइसकेका थिए । समितिको बैठक मिति तय गर्नुअघि सभापति श्रेष्ठले वैवाहिक नागरिकताको प्रावधानमा सात वर्षको समयसीमा राख्न सहमत भएको सन्देशसहित विधेयक अघि बढाउन निर्देशन पाइसकेकी थिइन् । 

७ असारको समिति बैठक औपचारिक मात्र हुनेवाला थियो । किनकि नागरिकताको विषय राजनीतिक भइसकेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट तय गरिसकेको थियो भने सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव श्रेष्ठले बोकेकी थिइन् । 

समिति बैठक संसदीय प्रक्रियामा भयो । जहाँ नेकपाको बहुमतका आधारमा उक्त प्रस्ताव पारित भयो । कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले फरक मत राखे । अनि बैठक सकियो । बैठकले टुंगो लगाएको उक्त विधेयक प्रतिवेदन ९ असार २०७७ मा संसदमा पेस भयो । यसको करिब १ वर्षपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरेको छ ।

तर, सरकार आफ्नो पहिलेको ‘स्प्रिट’बाट धेरै पछाडि हटेको छ । समितिमा सरकारकै जोडबलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कठोर प्रावधान राखिएको थियो । अध्यादेशमा भने यो प्रावधान गायब नै भएको देखिन्छ । 

समितिमा सहमति भएका केही विषय भने अध्यादेशमा अएका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने, बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने जस्ता प्रावधान अध्यादेशले समेटेको छ । तर, संसदीय समितिमा ठूलै राजनीतिक हलचल भएको विषय भने अध्यादेशले समेटेको छैन । 

कांग्रेसका तत्कालीन सांसद बडु आफूहरूले त्यो बेला ७ वर्षे प्रावधान राख्न नहुने माग राखेको र पहिले त्यसैमा असहमति भएको बताउँछन् । ‘हामीले ७ वर्षे प्रावधानकै कारण फरक मत राखेका थियौँ, अरु सबै विषय सहमतिमै टुंगिएका थिए’, उनी भन्छन्, ‘हामीले पुरानै राखौँ भन्ने थियो ।’



Author

आकाश क्षेत्री

संसदीय मामिलाको रिपोर्टिङ गर्ने क्षेत्री राजनीतिक संवाददाता हुन्।


थप समाचार