नेपालको चुच्चे नक्सालाई चीनले मान्यता नदिएकोप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको आपत्ति

काठमाडौँ– चीनले हालै जारी गरेको आफ्नो मुलुकसहित विश्व नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नेपाली नक्सालाई मान्यता नदिएकोप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमोर्चाले चीनको उक्त कदमले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रकारको आँच पुगेको बताउँदै चीन सरकारको भर्त्सना गरेको छ । 

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर रहेको प्रेस नोटमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको र त्यसका लागि आफ्नो दलसहित नेपाली दलहरूले ६० वर्षभन्दा धेरै समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको जिकिर गरिएको छ । कालापानीको अतिक्रमित क्षेत्रलाई वैधानिक बनाउन भारतले नेपाललाई अलग राखेर चीनसँग मिलेर लिपुलेक नाका खुलाउन २०७२ साल जेठ १ गते लिपुलेक नाकालाई दुई देशबीच व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने सम्झौतासमेत गरेको जनमोर्चाको ठहर छ । 

---

‘चीनले आफ्नो नक्सामा २०७७ जेठभन्दा अगाडिको नेपालको नक्सालाई राख्नु र विगतमा नेपाललाई जानकारी नै नदिइ भारतसँग लिपुलेक नाकालाई चीन र भारतबीच व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सम्झौता गर्नुले कालापानीको सवालमा चीनले समेत भारतको पोजिसनलाई घुमाउरो प्रकारले समर्थन गर्ने कार्यले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आँच पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीनको यो कार्य नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध रहेको छ । त्यसका साथै नेपाल सरकारले चुच्चे नक्साका पक्षमा विभिन्न मुलुकसँग प्रभावकारी ढंगबाट कुटनीतिक पहल नगरेर भारतको सामु आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ ।’

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि त्यसको पक्षमा भारतसँग प्रभावकारी ढंगबाट नेपाल सरकारले अहिलेसम्मे कुटनीतिक पहललाई तीव्र पार्न नसकेको जनमोर्चाले बताएको छ । स्वयं भारत भ्रमणका क्रममा समेत नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबारेमा कुनै कुरा नउठाउनुले सरकारको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिलाई स्पष्ट उसको ठहर छ ।

भारतीय साम्राज्यवाद कालापानीमाथिको कब्जालाई सहज ढंगबाट छोड्ने मनस्थितिमा नरहेको पनि उसले बताएको छ । कालापानीको विवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु जनमोर्चाले माग गरेको छ । ‘त्यसका साथै चीनले नेपालको साविक नक्सा जारी गरेको विषयमा तुरुन्तै चीनसँग कुटनीतिक संवाद गर्न तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक चिनियाँ पक्ष समक्ष उठाउन समेत हामीले जोड दिन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।