काठमाडौँ : सानोमा धेरैको सपना हुन्छ- ‘डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट बन्ने ।’ निकै थोरैको सपना हुन्छ आफ्नो मनले चाहेको आँट्ने, पूरा गर्ने । प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्ने । तर धेरैको नियति हुन्छ, जिन्दगी र समयले जता डोहोर्‍यायो । त्यतै जाने र बाँच्ने । पैसा कमाउने । थोरै भएपनि सुख र आनन्दको जीवन जिउने ।

खिमलाल देवकोटा, यी तीन वटै सपनाको मध्यमार्गी बाटोबाट चिनिएका एक संघीयता-विज्ञ हुन् । जसले शुक्रबारदेखि औपचारिक रुपमै राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ लिए । देशको जब्बर गृहमन्त्रीलाई हराएर दलहरुको साझा उम्मेद्वार बन्दै सांसद निर्वाचित भए । उनको यो रोचक राष्ट्रियसभा यात्राबारे हामीले पछ्याउने प्रयास गरेका छौँ ।

---

पोखरामा जन्मे, मधेसमा हुर्के, विदेशमा पढे 

देवकोटा कास्कीको पोखरामा जन्मेका हुन् । पोखराको चाँपाकोटमा जन्मेका उनी कक्षा २ सम्म पोखरामै पढेका हुन् । त्यतिबेला भर्खर खुलेको चापाकोट प्राथमिक विद्यालयमा उनी कक्षा २ सम्म पढेपछि उनको परिवार बारा बसाईँ सर्‍यो  । बाराको नेपाल राष्ट्रिय माविमा उनले पढे । 

सानैदेखि पढाईमा अब्बल थिए । कक्षा कोठा भित्र होस वा । उनको स्थान पहिलो नै थियो । जिल्ला स्तरीय हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा पनि उनी र उनकै समुह प्रथम हुन्थ्यो । पढाईमा उनी कहिल्यै पछाडि हटेनन् ।

सधै अगाडि नै लाग्ने उनमा अलिकति विद्रोहको स्वभाव पनि थियो । मनमा लागेको कुरा फ्याट्टै भन्थे । यस्तैमा उनी विद्यार्थीको राजनीतिमा पनि लागे । आठ कक्षामा पढदा ०४५ सालतिर उनी अखिलको जिल्ला कमिटि सदस्य पनि भए । ०४६ सालमा सहसचिव । 

यतिबेला उनी प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा होमिए । पञ्चायतविरुद्ध उत्रिएका विद्यार्थीको भिडमा उनी पनि मिसिए । उमेर र उचाई सानो भएपनि उनको विचार ठूलै थियो । देशका लागि रगत बगाउन परेपनि पछि पर्नुहुन्न भने भावना जागृत थियो । जसले उनलाई त्यतिबेलाको आन्दोलनमा होमिन बाध्य बनायो ।
 
कक्षामा प्रथम हुने । अतिरिक्त क्रियाकलापमा झन् अब्बल । वक्तृत्वकलादेखि हाजिरीजवाफसम्म उनले अरुलाई जित्न दिदैनथे । यसथै उनको क्रेज थियो । अरु विद्यार्थी उनलाई पछ्याउँथे । उनी समय र परिस्थिती बुझेर अघि बढ्थे ।

२०४६ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा आन्दोलनकारी नेताहरु रक्सौलमा बस्थे । रक्सौलबाट आन्दोलनका पर्चा बोकेर विभिन्न ठाउँमा बाड्ने काममा पनि उनी लागे । आखिर त्यो प्रजातन्त्रका लागि थियो । स्वतन्त्रताका लागि थियो । जनताको आवश्यकता र नेताहरुको चाहना थियो । उनी पछि परेनन् । त्यसबेला रक्सौलमा नेपाली काँग्रेसका नेता फरमुल्ला मन्सुर, वामपन्थी नेत सलिम मिया अन्सारी लगायतलाई भेट्न उनी गइरहन्थे ।

२०४७ सालमा उनले त्यहीबाट एसएलसी गरे । कक्षामा सँधै प्रथम हुने उनी एसएलसीमा पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका थिए । एसएलसीपछि उनले त्यही स्कूलको माविमा गणित पढाए । करिब ४ वर्ष ।

स्कूल पढाउदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राईभेटबाट अंग्रेजी, गणित र अर्थशास्त्रमा उनले आईए पास गरे । पछि गणित र अर्थशास्त्रमा स्नातक गर्न ठाकुर राम क्याम्पस वीरगञ्ज पुगे ।

उनले क्याम्पस टपे । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुरस्कार पनि प्राप्त गरे । २०५५ सालमा स्नातकोत्तर गर्न काठमाडौँ कीर्तिपुर आए । प्रथम श्रेणीमा डिग्री गरेपछि फेरि वीरगञ्ज लागे । 

वीरगंजको वीरगंज पब्लिक कलेज, नेशनल एकेडेमी, डिएभी कलेज र हरिखेतान कलेजमा पढाए । हरिखेतान कलेजमा उनी सहायक क्याम्पस प्रमुख समेत भए । 

प्राध्यापनसँगै पत्रकारिताको अनुभव 

विगतमा विद्यार्थीदेखि अहिले सांसद बनेका उनलाई पत्रकारिताको पनि अनुभव छ । वीरगञ्जको प्रतिक दैनिकमा उनी आर्थिक विषयमा कलम चलाउँथे । जतिबेला उनी क्याम्पस पढाउँथे । अर्थ, उद्योग, वाणिज्य पेज उनको जिम्मामा थियो । उनले पेज भर्थे । त्यतिबेलादेखि नै उनी समाजको अर्थ व्यवस्थाको बारेमा राम्रो विश्लेषण गर्थे । भन्छन्, 'यस पत्रिकामा मेरा करिब दुई सय वटा आलेखहरु छन ।' 

वीरगंजबाट उनले राष्ट्रिय मिडियामा समेत लेखे । अन्नपूर्ण पोस्टमा झण्डै तीन वर्ष आर्थिक स्तम्भकार भएर लेखे । उनी पढ्थे । लेख्थे । पढाउँथे । समाचार छाप्थे । उनले वीरगञ्जमा गर्न बाँकी केही रहेन । एक किसीमले वीरगंजमा उनी राम्रै जमेका थिए ।

अध्ययन, अनुसन्धान लगायतका काममा पनि संलग्न थिए । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, जिविस, नगरपालिका लगायतका संघ संस्थाहरुका लागि अध्ययन अनुसन्धानका काममा उनको खोजी हुन्थ्यो । उनले यसलाई सिक्ने अवसर र आफ्नो क्षमता देखाउने प्लार्टफर्मका रुपमा प्रयोग गरे । 

यसबीचमा वीरगंज नगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको विज्ञ सदस्यका रुपमा पनि काम गरे । त्यही बेला देशमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु हुन थाल्यो । ०६२/६३ को राजा विरोधी आन्दोलमा उनी वीरगञ्जबाट सडकमा उत्रेका थिए । लोकतन्त्र ल्याउन उनको पनि योगदान छ ।  

'पहिलो मधेश आन्दोलन हुँदा वीरगञ्जमा नै थिए । हामीलाई साह्रै उकुसमुकुस भयो', उनले त्यो जनआन्दोलनबारेको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, 'राज्यविरोधी आन्दोलन हामी जस्ता पहाडे व्यक्तिहरुप्रति पनि लक्षित थियो । वीरगञ्जबाट अब निस्कनुपर्छ भन्ने सोच बनाएको थिए ।'

उनले वीरगञ्ज छाड्ने सोच बनाए । समय प्रतिकूल थियो । तर पनि उनलाई अवसर दिलाउने भाग्य बनेर आइपुग्यो साइप्रस पढ्ने जाने छात्रवृत्ति । साइप्रसको सरकारी विश्वविद्यालयमा आर्थिक विश्लेषणमा एमएसी पढने छात्रवृत्ति उनलाई मिल्यो ।

उनले पहिलोपटक विदेशमा पढ्ने अवसर पाए । यो उनका लागि करियरमा नयाँ इट्टा थियो । विज्ञता बढाउने मौका थियो । विदेशेमा डिग्री लिन सुन्दर मौका ।

यो विद्यावारिधीको फाउन्डेसन कोर्स थियो । उनले पढे । अर्थशास्त्रमा एमएस्सी गरे । कोर्स सकियो । ठीक त्यही बेला नेपालमा नयाँ संविधान बन्दै थियो । देश संघीयतामा जाने चर्चा थियो । संविधानसभामै संघीयताबारे बहस भइरहेको थियो । 

अब उनलाई साइप्रसमै बसिरहन मन लागेन । उनले चाहेको भए उतै 'सेटल' हुन सक्थे । तर आफ्नै देशको माया लाग्यो । मातृभूमिप्रतिको उत्तरदायित्व निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने लाग्यो । भन्छन्, 'एमएसी पास गरेपछि मलाई साइप्रस नै बसिरहन मन लागेन । लाग्दै लागेन । नेपाल फर्किन लागे ।'

संघीयताको अभ्यास र विश्लेषण गर्दै विज्ञ  

२०६५ सालमा देवकोटा नेपाल फर्कदा माओवादीको राप चर्को थियो । पहिलो संविधानसभा चुनावबाट पहिलो शक्ति बनेको माओवादीको राप बढ्तै थियो । २४० वर्षे राजतन्त्र बिदाई गरेर गणतन्त्र आएपछि नेपाल फिरेका देवकोटा सिंहदरबारमा विषय विज्ञका रुपमा काम गर्न थाले । कार्यथलो बन्यो, स्थानीय विकास मन्त्रालय । 

स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा उनी विज्ञ सदस्यका रुपमा प्रवेश गरेका हुन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा करिब १० वर्ष वित्तीय विकेन्द्रिकरण विज्ञका रुपमा उनले काम गरे ।

स्थानीय निकायहरुको अनुदान सूत्र बनाएर वाँडफाँड गर्ने, स्थानीय निकायहरुको कार्यसम्पादन मापन गर्ने, स्थानीय निकायहरुको आय व्ययको विश्लेषण गर्ने, स्थानीय निकायका विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लगायतका काममा उनले प्राविधिक सहयोग गरे । मन्त्रालयमा काम गर्दै गर्दा विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी समेत गरे । 

उसो त उनी नेपाल फर्केलगत्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउँथे ।  यसै समयमा गोल्डेन गेट कलेज, डिएभी कलेजमा पनि उनको प्राध्यापन व्यस्तता बाक्लै थियो ।

यसबीचमा संघीयता, संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबारे उनले निरन्तर लेख्दै, बोल्दै र वकालत गरिरहे । पछि राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि विज्ञ भएर काम गर्ने अवसर पाए । यसैबेला उनले आफूले देखेको र सैद्धान्तिक संघीयता, विकेन्द्रिकरण, स्थानीय तह, वित्तीय संघीयता लगायतका विषयमा दर्जनौँ लेखमार्फत आफनो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरे ।

उनी अमेरिकाको प्रतिष्ठित जर्जिया विश्वविद्यालयका भिजिटिङ्ग रिसर्च फेलो समेत हुन् । 

त्यसपछि उनी वित्तिय संघीयता विज्ञका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगे । सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीयता विज्ञका रुपमा काम गर्ने अवसर पाए । देउवा त्यतिबेला चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री थिए ।

एमाले पृष्ठभूमिका मानिने उनी संघीयताका लागि सबै दल, व्यक्ति, नेता र नागरिकसँग बराबर सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति हुन् । जसको क्षमता र विषय विज्ञताले सबैलाई प्रभावित पारेको थियो । चुनाव भएर प्रदेश सरकार गठन भएपछि उनी बागमती प्रदेश सरकारद्धारा गठित नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भए । 

सरकारी जागिर छाडेर स्वतन्त्र राजनीतिमा  

नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेपछि देवकोटाले बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष घुलमिल भएर काम गर्ने अवसर पाए । उसो त संविधान जारी हुनै लागेको आठ वर्ष र संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा उनले गर्न बाँकी कुनै कुरा थिएन । बाँकी थियो त, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने । कार्यान्वयनमा लैजाने । जनप्रतिनिधिलाई बुझाउने र संरचना विकासका लागि ठोस पहल गर्ने ।

उनले बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेपछि त्यही गरे । प्रदेशको संघीयताअनुसार प्रोफाइल बनाए । आधारपत्र बनाए । पालिकाहरुको प्रोफाइल बनाए । लगानी सम्मेलन गरे ।

संघीयतमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक, संरचनागत जे/जे काम थिए, देवकोटाले त्यही गरे । तर नेपालमा काम गर्नेको भन्दा चाकरी गर्नेको फूर्तिफार्ती हुन्छ । शासकले पनि त्यस्तैलाई काखी च्याप्छन् । विज्ञहरुलाई तर्काउँछन् ।

सिंहदरबारमा रमाइरहेका देवकोटालाई हेटौँडाको नीति आयोग साँघुरो लाग्यो। सीमित भए । सारा संघीयताबारे आगो ओकल्ने उनी नूनको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यतामा परे ।

देवकोटाको मनले भन्यो, ‘यो सीमितताबाट बाहिर आउनुपर्छ । जोखिम मोल्नुपर्छ । खुला आकाशमा पंछी जस्तै उड्नुपर्छ । सडकको आवाज बोल्नुपर्छ । सदनसम्म आवाज पुग्नुपर्छ । संघीयता जनताका लागि हो । उनीहरुले यो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ । यसका लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ ।’ 

त्यसका लागि ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुपर्ने थियो । मनको यही आवाज सुनेर बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट देवकोटाले राजीनामा दिए । हेटौँडा छाडे । काठमाडौँ फर्किए ।

विश्व बैंकदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत दर्जन बढी संघ-संस्थामा बसेर कन्सलटेन्सीको काम चलिरहेकै थियो । यहीबाट उनले आफ्नो वित्तीय साक्षरता र संघीयता वकालतको अनुभवलाई थप फराकिलो बनाए ।

भन्छन्, ‘अब यसै पनि संघीयता कार्यान्वयन र त्यसप्रतिको अध्ययन अनुसन्धान मेरो प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय थियो । यसका लागि खुला मैदानमा आए । सबैको कुरा सुन्ने र वास्तविकता के हो ? भनेर विश्लेषण गर्ने मेरो काम थियो । जुन मेरो आफ्नै चासो र चिन्ता पनि हो ।’

यसबीचमा उनले मिडियासँगको सम्बन्ध फेरि घनीभूत बनाए । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिन थाले । दैनिक पत्रिकामा निरन्तर लेख लेख्न थाले । संघीयता कार्यान्वयन र समस्याका चुरो र प्रवृत्तिबारे थुप्रै बोले । लेखे । यसले उनलाई झन् नागरिकका सामु परिपक्व बनायो । संघीयताका सवालमा उनलाई एक अब्बल विश्लेषकका रुपमा उभ्यायो ।

देवकोटाको परिवारमा तीन दाजुभाई र एक बैनी छन् । उनी घरका माइलो छोरा हुन् । बुवा भारतीय आर्मी । अहिले रिटायर्ड छन् । बाराको कोल्हवीमा जग्गा जमिन भएका देवकोटाका दाजु कानून व्यवसायी र भाई कलेजमा प्राध्यापन गर्छन् ।

उनका दुई छोरा समेत छन् । तर उनको पढाई अहिले पनि ती छोराको भन्दा बढी छ । घरैमा भए बिहान उठेदेखि राती नसुत्दासम्म उनी पढिरहन्छन् । भन्छन्, 'मलाई पढ्न र लेख्नमा नै आनन्द लाग्छ । पढाईमा जत्तिको सन्तुष्टि अरुमा छैन ।' 

ललितपुरको भैसेपाटी बस्ने देवकोटा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छिमेकी हुन् । देवकोटा र अर्थमन्त्री पौडेको घर करिब १५ मिनेटको दूरीमा छ । तर शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव र दुई दुई चोटी अर्थमन्त्री भएका पौडेलको घरमा उनी एकपटक पनि नगएको बताउँछन् । 

भन्छन्, 'मैले कुनै नेताको र कसैको पनि नून खाएको छैन । बरु उल्टै गुन लगाएको छु । कसैले बोलाएर कुनै सहयोग मागेमा, सल्लाह मागेमा जाने र दिने गर्छु ।' 

उनी आफ्नो विज्ञता चाकरीमा घुसाउन चाहदैनन । आवश्यक सहयोगका लागि जतिबेला पनि तयार हुन्छन् । तर नेताहरु कँहा धाएर, पदीय लाभका लागि उल्टोपाल्टो सल्लाह दिएर विज्ञताकै धज्जी उडाउन उनी सोच्न पनि सक्दैनन। देश, जनता र भविष्यका लागि विज्ञतालाई कर्मठ बनाउनु उनी आफ्नो दायित्व सम्झिन्छन् ।

'हामीकँहा विज्ञता भनेको पैँसामा बेच्न मिल्ने प्रमाणपत्र जस्तो भयो । नेताहरुकहाँ धाउने, चाकरी गर्ने, पदीय लाभ लिने । अनि नेताले जे भन्यो । त्यही गरेर स्वार्थ उठाउने । यो असाध्यै खराब प्रवृत्ति हो' उनी भन्छन्, 'हेटौंडा जानुपर्यो भनेर म गएको थिए । त्यो आग्रह आएपछि गएको हुँ । अहिले सांसद बने । यो क्षणिक पद हो । म भोलि फेरि सडकमा आउने हो । त्यसैले सँधै सडकको, जनताको र संविधानको पक्षमा बोल्छु, लेख्छु ।'

यसबीचमा उनीसँग पार्टी नेताहरुले भने सहयोग मागिरहे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सहयोग मागेको याद उनलाई ताजै छ । त्यो सहयोग देवकोटाको संघीयताबारेको ज्ञान, यसको प्रयोग, नेपालको परिस्थितीमा कार्यान्वयनको चुनौति लगायतका विषयमा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसबारेमा उनले पटक-पटक सल्लाह पनि दिएका थिए ।

तर ओली प्रतिगमनतिर लागे । संविधान नै मिचेर कुर्सीमा टासिरहन चाहे । त्यो भन्दा बढी सत्ताका लागि जे पनि गर्ने नेताका रुपमा परिचय बनाए । राष्ट्रवादी छवि धुलिसात बनाएका ओलीका पछिल्ला कदमले देवकोटालाई नराम्रोसँग चिढ्यायो ।

'मैले संविधानका विशेषताका बारेमा कैयाँ लेख लेखेको छु । बोलेको छु । तर म सबभन्दा बढी दुःखी भएको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि हो', उनले त्यतिबेलाको पीडा पोख्दै भने, 'म यति निराश भएको थिए कि डिप्रेशन नै होला जस्तो भएको थियो । सायद संविधानप्रतिको मायाले गर्दा पनि होला । जसका लागि मैले वर्षौ वकालत गरेको छु । पूरा जीवन समर्पण गरेर लागेको छु । त्यो सडकबाट होस या सिंहदरबारबाट । मेरो भूमिकामा कुनै कमी थिएन ।'  

हेटौडाबाट फर्किएपछि देवकोटा अन्तर सरकारी वित्त परिषदको सदस्य पनि भएका थिए । यस परिषदको अध्यक्ष अर्थमन्त्री र सबै प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

अनि साझा उम्मेद्वार र राष्ट्रियसभा सांसद 

विद्यार्थी राजनीतिको धेरथोर अनुभव भएपनि खिमलाल देवकोटाले पछिल्ला चार वर्ष यता 'फूलटाइम' राजनीतिबारे सोचेका पनि थिएनन् । त्यसमाथि दलहरुको साझा उम्मेद्वार बनेर चुनाव जित्ने कुरा उनको कल्पना भन्दा बाहिर थियो । यसैले त भनिन्छ, 'राजनीति असम्भवमा पनि सम्भव खेल हो । यसमा चलखेल हुन्छ । तर खेल चलिरहन्छ ।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा फुट्यो । एमाले र माओवादी फेरि अस्तित्वमा आए । एमाले भने दुई कित्तामा बाँडियो । माधवकुमार नेपाल समूह भने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।

यही बेला आइपुग्यो, राष्ट्रियसभाको उपचुनाव । ओलीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपासँग सहकार्य गरेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले देवकोटालाई विपक्षी गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनाउने प्रस्ताव ल्यायो ।

कांग्रेस र माओवादीले समर्थन गरे । उनी साझा उम्मेद्वार बने । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जस्ता ‘हेभीवेट’ उम्मेद्वारलाई हराउनु देवकोटाका लागि चुनौति थियो । उनले स्वीकार गरे ।

यसबीचमा उनलाई धम्की आयो । चेतावनी आयो । धेरैबाट साथ सहयोग पनि आयो । राजनीतिमा लागेपछि यो सामान्य हो । तर सुरुमा भएकाले झेल्नु बाध्यता थियो । उनले झेले । सबै चुनौति स्वीकार गरे । 

अन्ततः देवकोटाले चुनाव जिते । ‘प्रतिगमन’का साक्षी गृहमन्त्री थापालाई एक हजार मतान्तरले हराए । आफ्नो अप्रत्याशित राजनीतिक यात्रा र जितबारे देवकोटा भन्छन्, ‘सायद विश्वमा यस्तो यात्रा र जित कमै व्यक्ति प्राप्त गर्छन् । जुन मैले प्राप्त गरे । त्यो पनि दलहरुको साझा उम्मेद्वार बनेर स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जित्नु अनि फेरि स्वतन्त्र सांसद बन्न पाउनु सौभाग्य हो । अब यो अवसर, उपलब्धि र दुर्लभ इतिहास जोगाउनुछ ।’

उनले शुक्रबार राष्ट्रियसभा सांसदको शपथ खाए । सडकबाटै संघीयताबारे आफ्नो धारणा राख्दै आएका उनी अब राष्ट्रियसभाको कुर्सीमा पुगेका छन् । एउटा सांसद बनेर उनी प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । उनलाई कुनै एउटा दलको समर्थन छैन । कुनै एउटा नेताको मात्रै साथ, सहयोग र समर्थन छैन ।

उसो त, उनी राजनीतिक भन्दा बढी सामाजिक व्यक्तित्व हुन । उनलाई राजनीतिक दलका नेताभन्दा बढी नागरिक समाज र सरोकारवालाले मन पराउँछन् । यस्तो अवस्थामा सडकमा बोलेको कुरालाई अब संसदभित्रै पुगेर झन् बुलन्द पार्नुछ । संविधान, संघीयता धरापमा परेका बेला त्यसलाई जोगाउनुछ । त्यो भन्दा बढी दलको कार्यकर्ता बनेर सांसद भत्ता पचाउनेभन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्न संसद र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुछ ।

‘मुख्य कुरा संविधान जोगाउनुछ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नुछ’ उनले सारमा भने, ‘यसैका लागि मेरो चुनौतिपूर्ण राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो । दल र नेताहरुको भरोसा बढेको हो । मैले भ्याएसम्म संविधान जोगाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिका माग राष्ट्रियसभामा चर्कोसँग उठाउनेछु ।’