लुम्बिनी नीति कार्यक्रम पास होला ?

बुटवल  : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि यसको टुङगो लाग्नेछ । अलपमतमा रहेको भनिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

यता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले लुम्बिनी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिन ह्वीप जारी गरेको छ। सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई जसपाले ह्वीप जारी गरेको हो। उनीहरू जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षका हुन्। उनीहरू मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् ।

---

तर, जसपाले कारबाही गरेपछि उनीहरूको सांसद पद गुमेको थियो। जसविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

संसदीय दलका नेता सहशराम यादवको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिएको प्रमुख सचेतक पुर्मति ढेंगा मगरले जानकारी दिइन् । लुम्बिनीमा जसपाका ६ जना सांसदमध्ये ४ जना महन्थ-राजेन्द्र पक्षमा छन् । बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षमा २ जना छन् ।

यही सेरोफेरोमा प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् बजेट पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चासोका साथ हेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदमाथिको कारबाहीलाई तत्कालका लागि अमान्य हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्रदेश सभाको अंकगणित मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा देखिन्छ ।

तर, विपक्षी गठबन्धन भने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फको मतपरिणामले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै दलबाट समर्थन नजुट्ने भन्दै प्रदेश सरकारको बजेट पारित नहुनेमा विश्वस्त रहँदै आएको छ । विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले नीति कार्यक्रम र बजेटसँग भन्दा सरकारको वैधानिकतासँग आफूहरुको सरोकार भएको बताउँछन् । 

जसपाका चार सांसदमाथिको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि निलम्बन गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकार जोगाउन वा ढाल्न प्रदेश सभामा एमालेको खनाल–माधव पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनाइदिएको छ ।

विपक्षीहरु एमालेका खनाल–माधव पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नेमा विश्वस्त छन् । राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभाबाट खसेको मतलाई आधार मानेर नै विपक्षी गठबन्धनले एमालेका असन्तुष्ट पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने आँकलन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८(१) अनुसार ४१ सांसदको अंकगणित देखाएर एकल बहुमतको सरकारको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । तर, एमालेका २ जना सांसदले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने विमला खत्री ओलीले माओवादी पार्टी रोजेकी छन् । ४१ सांसदमध्ये एमालेसँग हाल ३८ सांसदमात्र छन् । वर्तमान सरकारलाई जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका ४ सांसदले समर्थन जनाएका छन् । उनीहरुको संख्या थप्दा सरकारसँग पूर्ण बहुमत अर्थात् ४२ सांसदको समर्थन देखिन्छ । प्रदेश सभामा अहिले कुल सदस्य संख्या ८३ रहेकाले बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

विपक्षी गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुुखबाहेक १८, नेपाली काँग्रेससँग १९, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र पक्ष) २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरी ४० जना छन् । विपक्षी गठबन्धनले एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका २ सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने आँकलन गरेका हुन् ।

त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सवालमा एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका सांसदद्वय विष्णुु पन्थी र रमा घर्ती कता उभिन्छन् भन्ने विषय अहम् बनेको छ । 

सरकारका पक्षमा ४५ सांसद रहेको मुख्यमन्त्रीको दाबी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारका पक्षमा राजनीतिक रुपमा ४५ जना सांसद रहेको दाबी गरेका छन्। आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार गठनका विषयमा सांसदहरुले उठाएका विषयमाथि जवाफ दिँदै सरकारसँग बहुमत रहेको बताए।

उनले प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले प्रदेश सभाले राजनीतिक दल परिवर्तन र एउटा दललाई दुई व्यवस्था गरेको बताए। उनले सभामुखले संविधानको संरक्षणकारीको भूमिकामा हुनुपर्नेमा दल परिवर्तन र एउटा दललाई दुई व्यवस्था गरेको आरोप लगाए ।