काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले १४६ सांसदले माग गरेका सबै कानुनी उपचार सदर गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि १४६ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर गरिएको दाबीलाई राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएपछि उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै जेठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको विरुद्धमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेका थियो । धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाका कुनै एक सदस्यले संसदका बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेको आधार पेस गरेमा पनि संसद विघटन नहुने प्रावधान रहेकोमा यसमा दलीय ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने बहस थियो । 

---

अदालतले धारा ७६ (५) अन्तर्गत दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला दिएको छ । अष्पस्ट भनिएको धारा ७६ (५) को व्याख्या दलीय ह्वीपका सबै प्रक्रिया धारा ७६ (३) मा समाप्त गरी ७६ (५) लाई दलीय ह्वीप नलाग्ने र विशेष तवरबाट सरकार दिन सक्नेसम्मको सबै हद खुला गरी संसद बचाइराख्ने भन्ने संविधानको मर्म रहेको स्पष्ट पारेको छ । 

संविधानको पालक र संरक्षक हुनुपर्ने राष्ट्रपतिबाट अन्याय भएको भन्दै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतसँग मागेका सबै उपचार पूरा गरिदिएको छ । प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश गर्नुअघि अदालतले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गैरकानुनी रहेको फैसला दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा यसअघि पनि राष्ट्रपतिले गत वर्ष पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । फागुन २३ को फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र दुई छुट्टाछुट्टै दुई दल बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनःस्थापित संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । तर उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् । धारा ७६ (३) अनुसार संसद्का बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । त्यसको एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारा ७६ (४) मा प्रवेश नगरी ओलीले एकैपटक ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्न सिफारिश गरेका थिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गर्न सिफारिश गरेका उनले पुनः प्रधानमन्त्रीमा एमाले र जनता समाजवादी दलको समर्थन छ भनी त्यी दलका सांसदको मोटो हिसाबमा दुई दलको पत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाएका थिए । तर देउवाले बहुसंख्यक सदस्यको समर्थन रहेको आधारका रूपमा १४६ सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । 

७६ (५) को विशेष व्यवस्थामा दलीय ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विवादका बीच आज सर्वोच्च अदालतले ७६(५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई दलले कारबाही या दल त्याग गरेको नठहरिने उल्लेख फैसला दिएको छ । 
यससँगै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतबाट खोजेका सबै कानुनी उपचार आफ्नो पक्षमा पाएका छन् ।