काठमाडौँ : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सपथग्रहणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिकता स्वरूप बधाई र शुभकामनाका दुई शब्द पनि व्यक्त नगरी मंगलबार साँझ समारोहस्थलबाट बाहिरिइन् । 

संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत १४६ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जाँदा नै देउवा लगायत नेतालाई शीतल निवासले गरेको चिसो व्यवहार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भैसकेपछि पनि कायमै देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई केपी शर्मा ओलीबाहेक कोही प्रधानमन्त्री हुनै हुँदैन भन्ने छाप परेकाले  तटस्थ व्यवहार गर्न नसकेको बताएका छन् ।

---

देउवाको दाबी पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा उनलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार’ नियुक्त गरेको पत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको थियो । 

देउवाले धारा ७६ (५) अनुसार नै सपथ लिने अडान राखेपछि नियुक्ति सच्याएर मंगलबार तोकिएको समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलोमात्र मात्र सपथ भयो । 

सपथग्रहण समारोहमा उपस्थित नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारी नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक बधाई समेत नदिई समारोहस्थलबाट बाहिरिएको घटना अस्वभाविक भएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिबाट हार्दीकता होइन, औपचारिकता समेत नभएको र एकखालको चिड्चिडाहट (इरिटेसन) देखिएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । 

राष्ट्रपति पूर्वाग्रही रहेको र संविधानसँग उहाँको कामकारवाही, विचारको टकराव भएकाले राष्ट्रपति आफैंले पदमा बसिराख्न उपयुक्त नहुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको टिप्पणी छ ।   ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरुका लागि अरुका लागि राष्ट्रपतिको व्यवहार सदासहायतायुक्त नभएका दर्जनौं उपक्रम छन् । संसद्ले चुनेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने, प्रतिनिधि सभालाई हत्या गर्ने साथै दलहरूलाई विभाजनको स्थितिमा पुर्‍याउने काम राष्ट्रपतिबाट भयो,’ उनले भने, ‘उहाँले यो खालको छवि निर्माण गरिसकेपछि अब विकल्प खोज्नुपर्छ ।उहाँले प्रतिनिधि सभालाई दण्ड दिनुभएको छ । अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएर राष्ट्रपतिको भूमिका गलत भएको व्यहोरा पारित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ अर्यालले संविधान विपरित गएर पटक–पटक संसदको हत्या गरेकाले त्यससम्बन्धमा संसदले उचित निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपतिको पक्षधरताले उनलाई संकटतर्फ धकेलेको छ । यद्यपि, १४६ सांसदको पहलमा प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको आदेशले ब्युँतिएपनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे सदनले पूर्णकाल काम गर्न पाउने छैन । यदि यसो भएमा पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले राख्दै आएको धारणा बलियो हुनेछ । 

प्रतिनिधि सभाप्रति सधैं दूराशय

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ताको संकट टार्न संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न चाहान्थे र राष्ट्रपति भण्डारी त्यसमा हर्दम सहयोगी भएर प्रस्तुत भइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै प्रस्ताव, सिफारिश वा अध्यादेश निमेषभर पनि राष्ट्रपतिको टेबलमा रोकिन्नथे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपतिले ‘ड्रप अफ अ ह्याट’ गरिदिएकोले पनि ओलीमा दम्भ, अहंकार र अथाह शक्ति प्रयोग गरी आफ्ना आलोचकलाई दमन गर्ने ; व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन भत्काउने भूत सवार भएको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए । 

कट्टर आलोचकहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अहिलेपनि राष्ट्रपति हुनुअघि एमाले उपाध्यक्षकै भूमिका रहेको भन्छन् भने बहुसंख्यकले उनलाई राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा कायम राख्न नसकेको भनेर आलोचना गर्छन् । अहंकारको वेगमा उडिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ब्रेक’ लगाउन राष्ट्रपतिको भूमिका कमजोर भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वास गुमाएर अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि उनले धारा ७६ (४) अनुसार संसदको विश्वास लिनुपर्थ्यो । त्यो नगरेर उनले आफू विश्वासको मत नलिने भन्दै धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेका थिए । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास जुटाउन सकिनँ भनेर मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि पुनः ७६ (५) मा उसैले विश्वासको मत पुर्‍याउनसक्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार थिएन । 

राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो दलसँग संसद्मा १२१ सीट रहेको र जनता समाजवादी दलको पनि ३४ सांसदले आफूलाई समर्थन रहेको पत्र बुझाएका थिए, जबकी उनको दाबी नै लाग्दैनथ्यो । दाबी नै नलाग्ने ओलीले पेस गरेको बहुसंख्यक संसद सदस्यको समर्थन जुटाउने आधारलाई राष्ट्रपतिले स्वागत गरिन् । 

बरु १४६ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका शेरबहादुर देउवा र उनको साथमा गएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायतलाई पर्खाइन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पनि दाबी आएकोले कानुनी राय लिएर निर्णय दिने भन्दै नेताहरूलाई बिदा गरिन् । 

राष्ट्रपतिले पक्षधरता नदेखाएको भए जेठ ७ गते शुक्रबार राती दुवै दाबी नलाग्ने राष्ट्रपतिको निर्णय अनि मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठक बसेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश र राती साढे १ बजे राष्ट्रपतिबाट सदर हुने थिएन । 

राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गरेको भए ओली जेठ ८ मा पदमुक्त हुनेथिए । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने र सरकार गठनका सबै प्रक्रिया संसदभित्रै गर्नुपर्ने भनी गत वर्ष फागुन ११ मै फैसला गरिसकेको थियो । 

जेठ ७ गते साँझदेखि जेठ ८ को बिहान २ बजेसम्म शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट भएका असंवैधानिक कार्यका विरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक उपचार खोज्न पुगेका बहुसंख्यक सांसदहरूले स्वयं उपस्थित भई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ७६ (५) अनुसार देउवाको दाबी पुग्छ र यस धारा अनुसार सरकार गठनमा दलको ह्वीप लाग्दैन भनेको हो ।

दलीय ह्वीप लाग्ने र ७६ (५) मा पुग्नुअघि संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता, त्यो नभएको खण्डमा दुई वा दुई दल मिलेर वा त्यो पनि नभए संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनेगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ (५) ले सकेसम्म संसदलाई पूरा कार्यकाल जीवित राखी काम गर्न दिने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुसंख्यक सदस्यको समर्थन जुटाउन सक्ने आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । देउवाले जुटाएको आधारलाई राष्ट्रपतिले त्यही सांसदहरूको टाउको गनेर परीक्षण गर्ने वा संसद बैठक बोलाउन लगाएर उनको विश्वासको मत परिक्षण गराउन सक्ने सुविधा थियो । तर त्यो भएन र राजनीतिक रूपमा संसदीय विधिबाट अघि बढ्नुपर्ने विषय अदालतमा पुगेको थियो । 

देउवासँग पहिल्यैदेखि अनमन 

राष्ट्रपति भण्डारीको पक्षधरताको शिकार प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि पनि भइसकेका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ मा कात्तिकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई महिनासम्म निर्णयविहीन भएर रहेको थियो । देउवाले २०७४ माघ २८ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयनका लागि गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिश गरेका थिए । सरकारको सिफारिश राष्ट्रपतिले त्यत्तिकै थन्क्याइदिएकी थिइन् । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७४ पनि अल्झाएर राखिदिएकी थिइन् । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सक गोविन्द केसीसँग २०७४ कात्तिक १ मा सम्झौता गर्दा अध्यादेशमार्फत् उक्त कानुन ल्याएर आन्दोलनरत डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नेगरी अनसन अन्त्य गराएको थियो, तर राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश १९ दिन रोकेर डा. केसी लगायत आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले पुनः धर्ना दिएपछि मात्र मात्र जारी गरेकी थिइन् । 

खासमा जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संकटमा पर्दैथिए, तब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उनका संकटका छाया हटाउन उद्यत् भइन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मिलाउनेदेखि एमाले मिलाउन नेताहरूलाई शीतल निवासमै बोलाएर भेटघाट गरेका दृश्य ‘... देख्नेलाई समेत लाजमर्दो’ बनाउने खालका थिए ।  

राष्ट्रपति आफैंले कैयौं महत्वपूर्ण सरकारी र संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिशमा भाग खोज्ने गरेको चर्चा सुनिन्थ्यो । राष्ट्रपतिका आफन्तहरू र उनी निकटकाले पद प्राप्त गरेकाले त्यसमा शंका गर्ने आधार देखिन्छ ।

ओलीका संविधानविरोधी सिफारिशको संवैधानिकता जाँच्न राष्ट्रपतिले कुनै जरुरत नै ठानिनन् ।  न संविधानविद् परामर्श गरिन्, न त राजनीतिक दलहरूसँगै । गैरसंवैधानिक तवरमा अध्यादेश जारी हुँदा न परामर्श गरिन्, न प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला नै । ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल बालुवाटारका प्रस्ताव शीतल निवासबाट संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र राजनीतिक दल विभाजन जस्ता विवादास्पद अध्यादेश निमेषभरमा अनुमोदन भए । 

पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा देउवाले राष्ट्रपतिको खासै आलोचना नगरेपनि दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि भने उनले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ता भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । 

ओलीको सत्ता संकट टार्ने ‘असफल’ सारथी 

राष्ट्रपतिले संविधानको पालन गर्ने, गराउने र सरकारले ल्याएका सिफारिशको संवैधानिकता जाँच गरी सदर गर्ने भूमिकाभन्दा धेरै राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले कल्पना गरेको छैन । राष्ट्रपति बनेपछि दलीय झुकाव राख्न पाइँदैन । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि निवाससम्म दलका बैठक र कार्यक्रम गर्न खुला हुन थालेका छन् । विस्तारै आम मानिसलाई यसमा अभ्यस्त पार्न खोजिदैंछ तर दलको बैठक पार्टी कार्यालय, संसदीय दलको कार्यालय वा अन्यत्रै हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको निवास वा कार्यालयमा होइन । एक समय त शीतल निवासले पनि सोही झल्को दिन खोजेको थियो । त्यहाँ ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतमहरूको शीतल निवासमा म्याराथन लगाउँथे । 

सगरी, २०७७ वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएपछि उनी संकटमा फस्दै गएका थिए । त्यही संकट चिर्ने क्रममा ओलीले राष्ट्रपति संस्थालाई मात्र बद्नाम बनाएनन्, संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन मच्चाउँदै आफूले प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाई बहुमतलाई स्वाहा बनाए । 
करिब दुई तिहाई बहुमतमा अडिएको ओलीको सत्ता फगत उनको अहंकारका कारण ढलेको हो । ओली गलेनन्, ओली झुकेनन् । बरु राष्ट्रपति आफैं अघि सरेर ओलीका लागि नेताहरूलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरिन् । २०७७ मंसीर ४ मा राष्ट्रपति भण्डारीकै मध्यस्थतामा तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यविभाजनमा सहमति भएको थियो । 

त्यसलगत्तै ओलीले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिदैं प्रथम अध्यक्ष आफू भएको दाबी गरेपछि दाहाल चिढिएका थिए । फेरि पुस १२ मा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला दोस्रो पुस्ताका १२ जना नेतालाई शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले दिवा भोजको आयोजना गरेकी थिइन् । 

जब २०७८ वैशाख ८ मा ओलीले पठाएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले निमेषभरमा सदर गरिन्, त्यसले दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेताले पनि राष्ट्रपति मतियार भएको बुझ्न समय लागेन । ओलीसँग पार्टीका अन्य नेताहरूको विवाद झाङ्गिदै गएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दाहाल, खनाल नेपाललाई बोलाएर गत वर्ष असार १० गते संवाद गरेकी थिइन् ।

तर त्यसले समाधान दिएन, त्यसको पाँच दिनपछि स्थायी समिति बैठकमै ओलीको राजीनामा माग भएपछि ओली त्यही दिन दुईपटक राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्न पुगेका थिए । त्यसको भोलि र पर्सीपल्ट राष्ट्रपतिले क्रमशः वरिष्ठ नेता नेपाल र दाहाललाई बोलाएर पार्टी विवाद मिलाउन आग्रह गरेको जानकारहरू बताउँछन् । 
जनता कोभिड–१९ को महामारीमा छट्पटाइरहँदा बालुवाटार र शीलत निवासमा राजनीतिक परामर्शको उष्णता र व्यापकताले दायाँबायाँ कतैपनि ध्यान पुगेको देखिएन । नेपाल र दाहालबाट पार नलागेपछि २०७७ असार १९ गते शीतल निवासमा वामदेव गौतमको इन्ट्री हुन्छ । ओलीसँग रुष्ट भएर भैंसेपाटी गठबन्धनले स्थायी समिति बैठकमा ओलीको राजीनामा मागेपछि राष्ट्रपतिले गौतमलाई थामथुम पार्न पहल गरेकी थिइन् ।

कतैबाट समाधान ननिस्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ ‘कन्स्पिरेसी’ बाहिर ल्याएर भैंसेपाटी गठबन्धनले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको भन्दै पार्टीभित्रका विपक्षीलाई दबाबमा राख्न खोजेका थिए । राष्ट्रपति र ओलीले पार्टीभित्रका विपक्षीलाई फकाउने, फुर्क्याउने, धम्क्याउने, थर्काउने, दबाब दिने, गलाउने सबै रणनीति अख्तियार गर्दा पनि केही जोर चलेन । अन्ततः राष्ट्रपतिले ओली र दाहाललाई गत वर्ष साउन ४ मा बोलाएर ‘स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेर अब मिलेर महाधिवेशनमा जान’ सुझाव दिएको दाहालले खुलासा गरेका थिए । 

तर दाहाल र नेपालले ओलीमाथि दबाब बढाउन स्थायी समिति बैठक निरन्तरता दिदैं त्यहाँ आएका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गरेर ओलीलाई पार्टी अनुशासनमा राख्ने गरी दबाब बढाउँदै थिए । यही क्रममा दाहालले कार्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओली प्रवृत्तिको आलोचना गरेपछि नेकपाभित्र भाँडभैलो शुरु भएको थियो । दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ओली समूले पार्टी विभाजनको आधारपत्र भन्दै मंसीरको दोस्रो साता दाहालको भन्दा दोब्बर लामो ३८ पृष्ठमा जवाफ दिएका थिए । जवाफमा उनले दाहाललाई नैतिकहीन, अस्थिर र विभाजनकारीको संज्ञा दिएका थिए । 
त्यसभन्दा अघि कात्तिक ४ मा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेलको समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमा नेकपाका दुवै अध्यक्षले अलग–अलग विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

त्यो बेमौसमी सर्वदलीय बैठक

ओलीको सत्ता संकटले राष्ट्रपति भण्डारीलाई निकै पिरोलेको देखिन्छ । फागुन ११ को प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र फागुन २३ मा नेकपा विघटनको सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रपतिले चैत २ मा सर्वदलीय बैठक बोलाएकी थिइन् । उक्त सर्वदलीय बैठक विशुद्ध ओलीको आग्रहमा बोलाइएको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद चल्न नसक्ने भन्दै निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने राय राखेका थिए । 

ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त हुन कठिन देखेका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गएर आफूलाई परीक्षण गरिरहनुको सट्टा संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिमार्फत् अन्य दललाई मनाउन खोजेका थिए, जुन सफल भएन र ओलीले गएको वैशाख २७ मा संसदमा विश्वासको मत मागेका थिए । त्यहाँ पनि उनले संसद टिकाउने भए आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।

संसद्को विश्वास गुमाइसकेपछि धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसको एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली र भण्डारीको मिलेमतोमा जेठ ७ मा पुनः प्रतितिधि सभाको हत्या गरेका थिए । सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि ओली पदमुक्त भएका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच नयाँ चरणको शुरुवाती अनमनले आगामी दिन त्यति सहज देखिदैंन । धेरैले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा र वर्तमान राष्ट्रपतिको सम्बन्ध सहज रूपमा अघि बढ्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।