काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभा नवौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच दोहोरी नै चल्यो। आम नागरिकका मुख्य मुद्दामाथि भने आरोप प्रत्यारोप होइन। विपक्षी सांसदले सरकार गठन प्रक्रियाको विरोध गरे। त्यस्तै सत्तापक्षले नयाँ सरकारको बचाउ गरे। 

सत्तारुढ एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले परमादेशबाट शासित हुनुपरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । अदालतले गरेका गलत निर्णयलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुनेसमेत उनको भनाइ थियो।

---

‘यतिबेला हामी परमादेशबाट शासित छौँ । भर्खरै मात्र अदालतले गरेको परमादेशको फैसलाको बारेमा यो सभाको दृष्टिकोण के हुने हो ? अदालतको फैसलाको बारेमा प्रश्न उठाउन पाइने कि नपाइने ? यो प्रश्न आज जन–जनको बीचमा बहस भईरहेको विषय छ’, सांसद दाहालले भने,‘यो जनताको अदालत पनि हो । त्यस्ता गलत फैसलाहरुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्दै सच्याउनका लागि कानूनलाई अझ प्रष्ट पार्ने प्रावधान पनि राख्न सक्छ । अदालतले गरेका गलत निर्णयहरु पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुपर्छ भन्ने होइन ।’

सांसद दाहालले अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्तामाथि आक्रोश व्यक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बहसका क्रममा निवेदनको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई उपदेशात्मक निर्देशन दिइएको भन्दै त्यसलाई स्वभाविक भनेर उल्लेख गर्नुले न्यायाधीशको विश्वसनीयता गुमेकोसमेत बताए ।

‘उपदेशात्मक आदेश दिने वकिलको बारेमा स्वभाविक कुरा हो भनेर उल्लेख गरिएको छ र महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी वकिलहरुको विरुद्धमा नरम भाषामा भएपनि आगो ओकलिएको छ’, दाहालले भने,‘के अदालतको इजलाश भनेको फैसलाको व्याख्याको नाममा न्यायाधीशको कुण्ठा र आक्रोश पोख्ने थलो हो र अध्यक्ष महोदय ? न्याय निरुपणको क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाग्रही न्यायधीशको इजलाशमा इतिहासमा कस्तो स्थान रहला ? र न्यायालयको विश्वसनीयता कति रहला ?’

राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद दाहालले उठाएका सवालका जवाफ सत्तारुढ दलका सांसद रमेशजंग रायमाझीले दिए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनादेशकै प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गरे ।

सांसद रायमाझीले प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधि सभाको विश्वास पाएको जनादेशको प्रधानमन्त्री भएको प्रष्ट पारे । १४६ जना सांसदले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेर अदालतमा गएपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका १६५ जना सदस्यले विश्वासको मत दिएसँगै सरकार जनादेशको बनेकोसमेत बताए ।

सांसद रायमाझीले भने,‘यो परमादेश भनेको जनादेश नै हो । सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेकोमा १६५ जना माननीयको समर्थन भयो । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सही रहेछ भन्न प्रमाणित भयो नि । त्यसकारण म यहाँबाट ति पाँचजना श्रीमानहरुलाई स्यालुट गर्न चाहान्छु । जसले संविधान बचायो । जसले यो मुलुकको कानूनलाई, संसदलाई बचायो स्यालुट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ 

रायमाझीले प्रधानमन्त्री देउवालाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको पनि स्मरणसमेत गराए । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बधाईसम्म नदिएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिको व्यवहार खेदजनक रहेकोसमेत टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै मनोनीत सांसद रामनारयाण बिडारीले अदालतको फैसलामाथि छेडखानी गर्ने काम राम्रो नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘अदालतले गरेको फैसलालाई हियाउनेरु यसलाई गिज्याउनेरु संवैधानिकता नैतिकता कता हरायोरु सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले संवैधानिक दायित्व मान्नुपर्छ।’

विडारीले वर्तमान सरकारले किसान र मजदुरको हितमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विगतका सरकारले किसान तथा मजदुरलाई नेपालमा काम गर्न दिने वातावरण बनाउन नसकी विदेश पलायन गराएको भन्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । उनले विगतको सरकारले नेपाली नागरिकलाई रैती बनाएकोसमेत बताए । नेपाली नागरिकलाई नागरिकता, लालपूर्जा र सिफारिसमा अड्काएको उनको जिकिर थियो । 

उनले भने,‘विगतका जम्मै सरकारले रैति बनाउन खोज्यो । जनता बनाउन दिएन । कहिले लालपूर्जा अड्काइदिन्छ । कहिले नागरिकता अड्काइदिन्छ । कहिले सिफारिस अड्काइदिन्छ । कहिले सुविधा दिन्छु भनेर नदिएर अड्काइदिन्छ । कहिले अधिकार खोसेर जनतालाई आफ्नो वशमा राखिरहन्छ । नियन्त्रणमा राखिराख्छ ।’