राजनीति

ठाकुरको पक्षमा लाग्‍नेलाई जसपाले अनुशासनको कारबाही गरे सांसद पद जाने

इकागज |
साउन ११, २०७८ १९:२ बजे

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टीमा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोको पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको ४०प्रतिशत नपुगेपछि उनीहरूसँग भएका सांसदहरूलाई दल त्याग ऐन लाग्छ कि लाग्दैन अन्यौल पैदा भएको छ ।

उपेन्द्र यादव–डा.बाबुराम भट्टराई समूहले कार्यकारिणी समितिको दुई तिहाइ मत पाएसँगै ठाकुर–महतोसँग जम्मा एक तिहाई मात्र सदस्य बाँकी छन् । दल त्याग ऐनअनुरुप केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।


ADVERTISEMENT

आयोगले ठाकुर–महतो समूहलाई नयाँ दल दर्ता गर्न दिने निर्णय लिएको छ । यद्यपि ४० प्रतिशत नपुगेको हुँदा सांसदहरूको पदीय हैसियत चाहिँ के हुन्छ भन्ने स्थिति अन्यौलपूर्ण छ ।

अब जसपाभित्र दल त्याग मान्ने कि नमान्ने भन्ने अर्काे राजनीतिक बखेडा सिर्जना हुने देखिन्छ । ४० प्रतिशत नपुगेको हुँदा नयाँ दलमा जानेलाई दल त्यागको दफा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दल त्यागसम्बन्धी विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए । ‘कानुनतः दल विवादको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई प्राप्त छ’ पोखरेलले इकागजसँग भने, ‘विवाद कसरी निरुपण गर्ने भन्ने पनि कानुनले बताइदिएको छ । उसले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको छ ।’

आयोगलाई यसअघि यस्तै विषयमा परेका विवादको निरुपण प्रक्रियामा पुर्‍याउँदै निर्णय नदिँदा आलोचित भएको अवस्था थियो । ‘सम्भवतः त्यसबाट शिक्षा लिएर पनि यसमा प्रक्रियामा लग्दै निर्णय लियो’ पोखरेलले भने, ‘बाँकी प्रक्रियाका हकमा थप स्पष्टता जरुरी हुन्छ ।’

उता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने दल त्याग र दलको आधिकारिकताबीच ‘अन्तर–सम्बन्ध’ नभएको बताउँछन् । ‘दल त्यागसम्बन्धी दफासँग आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णयबीच अन्तरसम्बन्ध देखिँदैन’ थपलियाले निर्णयपछि इकागजसँग भने, ‘यो पार्टी विभाजन होइन कि यो आधिकारिकतासम्बन्धी विषय हो । त्यसो हुँदा पार्टी विभाजनसँग यसको अन्तरसम्बन्ध देखिँदैन । उनीहरू फेरि एकै पार्टीमा मिलेर बस्छौँ भने नयाँ तरिकाबाट उनीहरू त्यही बस्न पनि सक्छन् ।’

उनका अनुुसार, कानुनी व्याख्या के छ भने नयाँ दल गर्न आएमा दिने भन्ने व्यवस्था छ । उनीहरू प्रक्रिया पुर्‍याएर आउँछन् भने नयाँ दल दर्ता हुन्छ । त्यसमा त्यो ४० प्रतिशत हेरिँदैन । केन्द्रीय समिति र संसदको ४० प्रतिशत पनि हेरिँदैन ।

‘आधिकारिकता पाएको पार्टीले नयाँ पार्टीमा जाने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन र ?’ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले भने, ‘आधिकारिकता पाएको पार्टीले नयाँ दलमा गएको विषयमा उजुरी दिन्छन् र पद जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । यदि त्यसरी गएको खण्डमा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानुनी दफाका प्रक्रिया शुरु हुन सक्ला । तर, त्यससम्बन्धी कार्यक्षेत्र आयोगका होइन, संसद्को‍ हो ।’

सांसदका अनुशासन, निर्देशनसम्बन्धमा संसदले हेर्ने र त्यसमा विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले व्याख्या गर्ने भनाइ थपलियाको छ । ‘आधिकारिक पार्टीले सांसदको हटाउने या नहटाउने उनीहरूकै विषय भयो, उनले भने, ‘ती प्रक्रिया संसदमै हुन्छन् । त्यसमा आयोगले कुनै अनुमान गर्न सक्दैन । संसदको निर्णयपछि उनीहरू अदालतमा पुग्न सक्छन्, त्यहीबाट व्याख्या हुन सक्छ ।’ 



Author

थप समाचार