राजनीति

‘निर्वाचन आयोग कमजोर हुँदा दलहरू छाडा भए’

इकागज |
साउन २१, २०७८ बिहिवार १६:११ बजे

काठमाडौँ– समावेशीता, आर्थिक पारदर्शिता र आन्तरिक संस्थागत सुदृढीकरणमा चुक्दै आएका दलहरूले क्रमशः तोकिएको अवधिभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत उल्लंघन गर्नेतर्फ अघि बढेको अवस्थामा नियामक निकाय निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरू बताएका छन् । 
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अधिवेशनका सम्बन्धमा आयोगले पत्राचार गर्नुपर्ने, राजनीतिक परामर्श बैठक बोलाउनुपर्नेजस्ता न्यूनतम काम समेत आयोगले नगरेको बताए । 

संविधानको धारा धारा २६९ उपधारा ४ (ख) ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र अधिवेशन हुन नसकेमा ६ महिना थप्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेको छ । नेपाल कानून समाज र नेशनल डेमोक्र्याटीक इन्स्टिच्यूट (एनडीआइ)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले आयोगले कानुनी कारबाही शुरु गर्नुअघि दलका प्रमुखहरूलाई राजनीतिक परामर्श बैठकका लागि बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कानुन पालना नगर्ने दलहरूलाई बोलाएर सचेत गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसको आफ्नै विधान अनुसार चार वर्षमा अधिवेशन हुनुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान अनुसार काम किन नगरेको भनेर सोध्नुपर्दैन ?’


निर्वाचन आयोगले नियामक निकायको रूपमा दलको खारेजीसम्मको सजायसम्म गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर तिनै दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो संसदले बनाएर दिएको कानुन पालना गर्ने अठोट समेत आयोगले नगर्नुले उसको भूमिका कजोर भएको सार्वजनिक टीकाटीप्पणी भइरहेका छन् ।  

अधिकारीले निर्वाचन आयोग दलहरूको आन्तरिक लेखा र लेखापरिक्षण तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउने, कानुनमा तोकिएको ‘नेगेटीभ लिस्ट’ भित्र पर्ने व्यक्तिले दलको सदस्यता पाएका छन् भने सदस्यता खारेज गराउनुपर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सवालमा विमुख भएको आरोप लगाए । ‘सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्छ । यो सबै पारदर्शितासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सवाल हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन मुहान सफा गर्ने काम कानुनले गरिसकेको छ, अब आयोगले त्यसलाई पालना गराउनुपर्छ ।’ 

कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन आयोगले निर्भयका साथ नियमनको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एकपटक निर्वाचन सम्पन्न गर्दा देशभित्र एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताए । ‘दलहरू, सम्पूर्ण उम्मेद्वार, निर्वाचन आयोग तथा उम्मेद्वारहरूले कम्तीमा एकपटक निर्वाचन हुँदा एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्यो हाम्रो क्षमता र सीमाभन्दा धेरै पर गएर गरिएको खर्च हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण दलहरूको आर्थिक जीवन पारदर्शी बनाउने काम निर्वाचन आयोगले गर्नैपर्छ ।’ 

उनले दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन २०५९ सालमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा दलको क्षमता (मतका आधार)मा राज्यकोषबाट पार्टी सञ्चालन गर्न र निर्वाचनमा भाग लिनका लगानी गर्ने व्यवस्था समेटिएको पनि बताए । तर पछि त्यो मस्यौदा अघि बढेन । 
उनले राजनीतिक दलहरू धेरै पुराना भए पनि पार्टीहरूभित्र आन्तरिक र संस्थागत व्यवस्थाको विकास नभएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री बन्नका लागि दल छोड्ने र दल फोडने निर्लज्ज कार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको चर्चा गरे । 

यद्यपि, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलहरूको आफैंमा ठूलो जिम्मेवारी र कर्तव्य हुने भन्दै आयोगको आँखा छलेर कानुन अवज्ञा गर्न नमिल्ने बताए । 

आयोगले लेखापरिक्षण, प्रतिनिधित्व, अधिवेशन, सम्पत्ति विवरण लगायतका विषयमा दलहरूको नियमन गरेर कानुन उल्लंघन गर्ने दललाई पत्राचार गर्नुका साथै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गर्ने  ४१ ओटा दलहरूको हालसालै दर्ता खारेज गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । 
‘२०४६ सालमा राजनीतिक दलहरूको संवैधानिक व्यवस्था भएपछि यति ठूलो संख्यामा दल खारेज भएको यो पहिलो पटक हो,’ उनले भने, ‘हामीले कानुन अनुसार चल्न सबै दललाई पत्राचार गरिरहेका छौं ।’ 

नेपालको संविधानमा संविधान संशोधनको दफामा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी बाहेक संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै कतिपय दलहरूले  बहुलराष्ट्रिय राज्य, सनातन हिन्दू राज्य, संवैधानिक राजतन्त्र, एकात्मक व्यवस्था जस्ता शब्द समेतका शब्द घोषणापत्र राख्ने गरेको सम्बन्धमा पनि आयोगले संविधान प्रतिकूल घोषणापत्र जारी गर्न नपाइने कडाइँका साथ लागू गर्ने बताए । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

अकण्टक नेतृत्व ओगट्ने आकांक्षाले दलकै वैधानिकता समाप्त पार्ने जोखिम


Author

थप समाचार
x