केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति ढाँटेर सभामुखलाई एमालेको पत्र

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले मंगलबार १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठायो । गत वैशाख २७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा ह्वीप उल्लंघन गर्ने माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई पदमुक्त गर्न भनिएको छ । एमालेले पठाएको उक्त पत्र भदौ १ गते १२४ नम्बरमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

यसमा एमालेले केन्द्रीय बैठक बसेको पनि सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटालाई ढाँटेको छ । एमालेले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा वैशाख २७ गतेपछि एकै पटक साउन ४ गते बैठक बसेको भनिएको छ । तर एमालेले असार १८ र १९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशन साउन २५ देखि २७ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई दिन चलेको उक्त बैठकले विधान महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनका लागि अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो भने विधान महाधिवेशन व्यवस्थापनका निम्ति रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

---

एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले इकागजसँग कुरा गर्दै सुरुमा असार १८ र १९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक नभइ स्थायी कमिटी बैठक बसेको दाबी गरे । उनको दाबीपछि इकागजकर्मीले तामाङलाई सोधे- तपाईंहरूले असार १८ र १९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्नु भएको थियो त ? तामाङले जवाफ दिए 'जे बैठक होस् उहाँहरू एमालेबाट कारबाहीमा परेकाे हो ।' त्यसपछि फेरि इकागजकर्मीले अर्को प्रश्‍न गरे- त्यसो भए तपाईंहरूले संसद्‌ सचिवालयमा पठाएको पत्रमा किन बैशाख २७ गतेपछि साउन ४ गते मात्रै उल्लेख गर्नुभयो त ? तामाङले भने 'सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर पत्र पठाएका छौँ । उल्लेख छ । सबै उल्लेख छ । हामीले उल्लेख गरेर पठाएका छौँ ।'

एमालेले संसद्‌ सचिवालयलाई ढाँटेको असार १८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयहरू

सोही बैठकले संगठनात्मक प्रतिवेदन लेख्‍न महासचिव इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन पनि गरेको थियो । भदौ ५ गते वडा तहको अधिवेशन र भदौ १५ गते पालिकास्तरको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा  २८ (१) (क) बमोजिम कार्य नगरी दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गरेकाले यस दलको केन्द्रीय कमिटीको २०७८ साउन २५ को निर्णय अनुसार ऐ ऐनको दफा ३२ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत नहरने गरी यस दलबाट समेत निष्कासन गरिएकाले दफा ३४ बमोजिम उक्त निर्णयले प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो सूचना गरिएको छ । दफा ३५ बमोजिम तत्काल सदनलाई जानकारी गराइ दफा ३६ बमोजिम स्थान रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा शीघ्र दिनिहुन अनुरोध छ ।’

माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीले ह्वीप उल्लंघन गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सो पत्रसँगै एमाले केन्द्रीय कमिटीको साउन २५ गतेको निर्णय पनि पठाएको छ । ‘पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७८ वैशाख २७ गते दिनको १ बजे प्रतिनिधिसभामा नेपालको संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम विश्वासको मत लिने र सो मतदानमा सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न मिति २०७८ वैशाख २६ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ बमोजिम निर्देशन (ह्वीप) जारी गरिएको तर पार्टीबाट निर्वाचित २८ जना माननीय सदस्यहरूले उक्त ह्वीप उल्लंघन गर्नुभएको व्यहोरा संसदीय दलका मुख्य सचेतक माननीय विशाल भट्टराईले केन्द्रीय कमिटीलाई जानकारी दिनुभएको थियो,’ केन्द्रीय कमिटीको पहिलो निर्णयमा लेखिएको छ ।

दोस्रो निर्णयमा दोस्रो पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्ने र पार्टीविरुद्ध निरन्तर क्रियाशील रहेका केही सदस्यलाई भन्दै ओलीले स्पष्टीकरण मागेको उल्लेख छ । दोस्रो निर्णयमा लेखिएको छ, ‘ह्वीप उल्लंघन भएपछि मिति २०७८ साउन ४ मा पहिलोपटक बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्ने र पार्टीविरुद्ध निरन्तर क्रियाशील रहेका केही सदस्यलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीविरुद्धको गतिविधिमा निरन्तर संलग्न भएको र विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगरी ह्वीप उल्लंघन गर्नुभएको हुँदा प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट किन निष्कासन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो ।’

यस विषयमा पार्टीको २०७८ साउन ७ गतेको बैठकमा अध्यक्षले ‘स्पष्टीकरण मागिएकाहरू अर्को बैठमा सहभागी भइ पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका आममाफी दिइने’ भनी घोषणा गर्न भएकामा सो अवसरलाई सदुपयोग गरी पार्टीको बैठकमा संलग्न नभएका र पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भइरहेका व्यक्तिहरू उपर कारबाही नगरी पार्टीलाई अनुशासनहीन र अराजक व्यक्तिको जमातको रुपमा परिणत हुन दिन उपयुक्त हुँदैन भन्‍ने निष्कर्षमा आजको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुगेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै निर्णय नम्बर ४ मा स्पष्टीकरण सम्बन्धमा प्राप्त जवाफको विवेचना व्यक्तिगत रुपमा विभिन्‍न तहमा कुराकानी भएको हुँदा स्पष्टिकरण माग गरिएकामध्य केहीको हकमा अर्को बैठकमा निर्णय हुने गरी केही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हकमा देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको लेखिएको छ, ‘पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका चौध जना सदस्यहरूले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्नु भएको सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टिकरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पार्टी नेता माधवकुमार नेपाल र प्रतिनिधिसभा सदस्य केन्द्रीय कमिटी सदस्य निरादेवी जैरुले कुनै स्पष्टिकरण पेश नगरी आफुमाथि लागेको आरोप स्वीकार गर्नु भएको पाइयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव र कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ्ग, मेटमणी चौधरीले मिति २०७८/०४/०७ मा पेश गर्नुभएको जवाफमा ‘मिति २०७८/०१/२७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा म समेतले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुन वाञ्छनीय ठानेनौं र अनुपस्थित रहेका हौं । यो एक राजनीतिक निर्णय थियो । यस्तो राजनीति निर्णयलाई व्यक्तिले पार्टी विधान विपरित कार्य गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन र हुँदैन’ भनी पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको व्यहोरा स्वीकार गरी छुट्टा–छुटै रुपमा जवाफ दिनु भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ (१) (क) मा उल्लेखित सरकारको विश्वासको वा अविश्वासको प्रस्तावमा जारी भएको पार्टीको ह्वीप उल्लंघनलाई अक्षम्य राजनीति अपराध भएको कुरा निर्विवाद छ । नेपालको संविधानको धारा ८९(ङ), राजनीति दल सम्बन्धि ऐनको दफा २ (ङ), ३, २८(१)(क) को अवस्था विधमान भएको, र पार्टी विधानको धारा ४९ (क), (१), (२), (३), (४), (५), (६), (७) र ४९(च) मा उल्लेखित खराब आचरणमा निजहरू संलग्न रहेको पाइएकाले, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २(ङ), ३,२८, ३ (२२), बमोजिम निजहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यता र प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट समेत नरहने गरी निस्कासन गरिएको छ । यससम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई निजहरू संलग्न भएको कमिटीहरूलाई तुरुन्त जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ बमोजिम यो निर्णयको जानकारी पार्टी संसदीय दलमार्फत संघीय संसद सचिवालयमा तत्काल दिने निर्णय गरियो ।’