काठमाडौँ - संसदीय अंकगणित आफ्नो पक्षमा बनाउन २०७७ वैशाख ८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनभित्रको दल त्याग प्रावधान संशोधन अध्यादेश बहुविवादित बनेको थियो । त्यसलाई लोकतन्त्र विरोधी जिकिरसहित चार नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले सडक तताएका थिए ।

राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर पारी लोकतन्त्र मास्न खोजेको अभियोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाइएको थियो । अघिल्लो वर्ष जारी भएको चौथो दिनमा नै व्यापक आलोचना र जनदबाबपछि अध्यादेश फिर्ता भयो । एक वर्षअघि चार महिनापछि पहिले विरोध गर्ने नेताहरुद्वारा नै त्यही अध्यादेश जारी हुन पुग्यो । जुन राजनीतिको विडम्बना नै भन्नुपर्छ । दल त्यागको नयाँ अध्यादेशमा ‘र’ लाई ‘वा’ ले विस्थापित गर्दै संसदीय दल वा पार्टीमा २० प्रतिशतमा झरेपछि दलहरू जोगाउनै कठिन बनेको छ । कुनै पनि दल जीवन्त बन्न २० प्रतिशत कार्यकर्ता वा नेतृत्व त दलभित्रै प्रतिपक्ष रहेका हुन्छन् । ति प्रतिपक्षले आँट गर्दा दल फुट्ने निश्चित छ । 

---

नेपाली राजनीतिको अस्थिर र अवसरवादी चरित्र देखाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा जारी अध्यादेशको समर्थनमा दाहाल, नेपाल र यादव देखा परे । अनि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ विरोधमा उत्रिएका मात्र छैनन् कि अध्यादेशअनुरुप नयाँ दल खोल्ने १४ सांसदलाई पदमुक्तकै निम्ति संसदमा सूचना पठाएका छन् ।  दलको निर्णय अनुरुप सांसदहरुलाई पद मुक्त नगरेपछि सभामुखविरुद्ध घेराऊ लगायतका राजनीतिक क्रियाकलाप एमालेले गर्दैछ । यो विषयलाई झन् चर्काउने मनस्थितिमा एमाले पुगेको छ ।

पहिले पनि र अहिले पनि सरकारका लागि संसदीय अङ्कगणित अनुकूल बनाउन अध्यादेश जारी भएको हो । एकपटक फेरि प्रजातन्त्र, नैतिकता, राजनीतिक स्थायित्व देखाउने दात मात्र साबित भयो । 

नेपालको संसदीय प्रजातन्त्रमा दल त्यागसम्बन्धी ऐनको इतिहास स्मरणीय छ । २०१६ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भएपछि दल त्याग ऐनको आवश्यकता सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले महसुस गरेका थिएनन् । सबै सांसदहरुले आफैँ दलीय अनुशासन र राजनीतिक संस्कार पालन हुने गरेकाले ऐन बनाउने आवश्यकता महसुस भएन । 

उतिबेला सिहदरबारस्थित ग्यालरी भवनमा बिहान महासभा (संसदको माथिल्लो सदन) र दिउँसो प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्थ्यो । प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला र प्रतिपक्षका नेता भरतशमशेरसँगै सबै सांसदहरुको उपस्थिति सबै बैठकमा सधैँ हुन्थ्यो । कोरम पुर्याउने समस्या, प्रधानमन्त्री सदनमा नआएकामा प्रतिपक्षको गर्जन संसदले कहिल्यै भोग्नुपरेन ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासँगै २०४८-२०५१ को संसदीय अभ्यासकालमा पनि दल त्याग ऐनको आवश्यकता दलहरुले महसुस गरेनन् । २०५१ मा सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुकै असहयोगले पूर्ण बहुमतको सरकार अल्पमतमा पर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि मध्यावधि चुनाव भयो । नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो ।

संयोगले अहिले नेकपा एमालेको सरकार हटाउँदै २०५२ भदौ २६ मा शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र साना पार्टीहरुको सहयोगमा एमालेको पहिलो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । उक्त सरकारसँगै संसदीय अङ्कगणित कायम राख्ने क्रममा अनेक किसिमका विकृतिहरु भित्रिए । तीन वर्षमा चार सरकार गठन भए । संसदीय गणित व्यवस्थापनका लागि विकृतिहरु भित्र्याइए । पार्टीहरु फुटे । प्रजातन्त्र बदनाम हुन थाल्यो ।

राष्ट्रिय सभा चुनाव हुँदै गर्दा २०५० असारमा नै हुन पनि एमालेमा सीपी मैनाली समूहले ह्वीप उल्लंघन गरेको थियो । तिनले आधिकारिक उम्मेदवार मतदान नगरी विद्रोही-स्वतन्त्र उम्मेदवार जगतबहादुर बोगटीलाई मतदान गरी विजयी तुल्याएका थिए । २०५३ मा सद्भावना पार्टीका सांसदद्वय हृदयेश त्रिपाठी र अनिश अन्सारीलाई ह्वीप तोडेको अभियोगमा निष्काशन गर्न खोजियो । तर त्यतिबेला दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानको अभावमा उनीहरु बचेका थिए । २०५३ फागुनमा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदै गर्दा ह्वीप उल्लंघन गरेका कांग्रेसका सांसदद्वय चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाह अनुपस्थित रहे ।

यसरी सांसदहरुमा दलीय अनुशासनहिनता बढ्दै थियो । त्यतिमात्र होइन, २०५२-२०५४ ताका संसदमा एउटै पार्टीका केही संसद सरकारको पक्ष र केही प्रतिपक्षमा बस्ने क्रियाकलाप देखापर्न थाल्यो । त्यहीबीचमा माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन प्रारम्भ भयो । प्रजातन्त्रको अभ्यासमा आएको विकृतिहरु रोकेर सांसदहरुलाई मर्यादित बनाउन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रमुख प्रतिपक्षका नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिमा २०५४ साउनमा सांसद रमेशनाथ पाण्डेको सभापतित्वमा संसदीय सर्वदलीय समिति गठन भयो ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका जीवनप्रेम श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका सुभास नेवाङ्ग र प्रदीप नेपाल, नेकपा मालेका सीतानन्दन राय र राप्रपाका मोहम्मद मोहसिन सदस्य तोकिए । समितिले तीन हप्ताभित्र दल त्याग ऐनसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन र परिमार्जन प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेश गरेको थियो । २०५४ मा संसदको बाह्रौँ अधिवेशनमा दुवै सदनमा सर्वसम्मतिबाट पारित हुन पुग्यो ।

त्यसपछि सांसदको खरिद-बिक्री दोहोरिएन । सम्भवतः संसदका दुवै सदनहरुले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको नेपालको संसदीय अभ्यासमा अहिलेसम्म त्यो नै एउटै विधेयक हुन सक्छ । दल त्यागसम्बन्धि ऐन लागू भएपछि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सहजै फुटेनन् । जसले संसदभित्र दलीय अनुशासन कायम गर्न सजिलो तुल्याएको थियो ।

उक्त कानुनले संसदभित्र देखापरेको घिन लाग्दा असंसदीय प्रवृत्तिमा केही हदसम्म अंकुश लगायो नै । दल त्याग ऐनसँगै सांसदहरु व्यक्तिगत रुपमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने कर्म त रोकिन पुग्यो, तर संस्थागत रुपमै पार्टी विभाजनको क्रम रोकिएन । उक्त ऐनले चालीस प्रतिशत सांसदहरु संगठित रुपमा ह्वीप उल्लंघन गरी नयाँ पार्टी खोल्न सक्ने ढोका पनि खोल्यो । तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका सांसदहरु व्यक्तिगत तहमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने र अर्काे पार्टी प्रवेश कार्यमा भने रोकावट ल्याएको थियो ।

दल त्याग ऐनको तर्जुमा गर्दाको अनुभव र अपेक्षाबारे प्रश्न गर्दा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, ‘प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई मर्यादित राख्न यो ऐन बन्यो र सार्थकतासिद्ध गर्दै सक्रिय रह्यो । यो मूल्य पद्धतिलाई जोगाउनु आवश्यक थियो । विवादास्पद शैली र समयमा गरिएको संशोधनले पन्ध्र वर्षमा पनि संस्थागत हुन नसकेको प्रजातन्त्र तथा गहिरिन थालेको राजनीतिक अस्थिरतालाई थप गति दिन सक्छ । राजनीतिज्ञ बिनाको राजनीति आमन्त्रित हुनेछ ।’

राजनीतिक दलभित्र नै लोकतन्त्र नदेखिने र प्रतिपक्ष आवाज/आलोचना सुन्नै नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यो विकृत रुपलाई दलमा रोक्न आवश्यक छ । यस्ता अध्यादेश अहिले ल्याए पनि आगामी दिनमा पार्ने असरहरुलाई राजनीतिक कर्मीले केलाउन आवश्यक छ । राजनीतिमा तत्काल आफूलाई फाइदा भए पनि कालान्तरमा कुनै पनि दल र मुलुकलाई हित गर्दैन ।