काठमाडौँ - मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘अनुचित भाग खोजेपछि’ चर्को विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशका निवास धाउँदै ‘संकटबाट पार’ लाग्ने उपाय खोज्दैछन् भने कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको न्यायालयभित्रका विकृतिका विषयमा निष्कर्ष खोज्न आज बैठक बस्दैछ ।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको, बहुविवादित मुद्दाहरूको सुनुवाइ अवरुद्ध तुल्याएको विषय कानुन व्यवसायीहरूले चर्काउने योजना बनाएपछि राणा पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग ‘सहयोग’ माग्न पुगेका हुन् । 

---

राणाले दसैँ विदाको समय ‘संकट–मुक्ति’ को खोजमा बिताए । राणाले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायतसँग भेटेका थिए । पूर्वहरूसँग मन्त्रिमण्डलमा भाग मागेको विषयमा आफू चुक्न पुगेको स्वीकारेका थिए । ‘त्यसमा गल्ती भयो’ राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश इकागजसँग भने ।

गत असोज २२ मा शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुँदा राणाका आफन्त गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए । उनी सांसद थिएनन् । राणाको आफन्त भएकै कारण उनी मन्त्री बनेका हुन् । उनको नियुक्ति ज्यादै विवादित बनेपछि दुई दिनमै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले त कान्तिपुर टेलिभिजनसँग अन्तर्वार्तामा ‘मन्त्रिमण्डलमा भाग मागेको हो भने त्यसको छानविन हुनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी भाग मागेको विषयमा प्रश्न उठ्नु नै संवेदनशील भएको टिप्पणी श्रेष्ठको छ । 

‘यस्तो प्रश्न किन लगातार आइरहेको छ ?’ दसैँअघि सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘त्यसरी भाग माग्ने विषय मनमा आउनु नै पाप हो । त्यसरी शंका गरिरहनु र एक कान दुई कान मैदान हुँदै तपाईंले भाग माग्नुभयो भनी कसैले भन्यो, कसैले सोच्यो भने कसैले विश्वास गर्‍यो, त्यो विश्वासले डेरा जमायो भने यसले संस्थामाथि कालो बादल मडारिन्छ । त्यो होला वा नहोला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसको अनुसन्धान र निर्क्यौल गर्नुपर्ने काम हुन्छ ।’

राणाले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक अंगमा ५२ जनाको पदाधिकारी नियुक्तिमा राम्रै भाग पाएका थिए । त्यहीकारण संविधानविपरीत जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिँदै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ५२ जना नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटलाई लामो समय सुनुवाइमा प्रवेश गर्नै दिएनन् ।

बल्लबल्ल नौ महिनापछि सुनुवाइमा प्रवेश गरे पनि त्यसपछि फेरि अनौठो तरिकाले एकल इजलासद्वारा संवैधानिक इजलासलाई बन्धक तुल्याइएको छ । बरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासलाई न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासको आदेशले ‘बन्धक’ तुल्याएको हो । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको सन्देहास्पद ‘भूमिका’ रहेको टिप्पणी न्यायिक वृत्तमा चलेको छ ।

अर्काे त, पूर्व नायब प्रहरी महानिरीक्षक रन्जन कोइरालाविरुद्ध श्रीमती गीता ढकालको हत्या घटनामा पनि राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ‘चर्काे सजाय गर्न नहुने’ अनौठो फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला ज्यादै विवादित बनेपछि पुनरवलोकन गर्ने आदेश भयो । तर, त्यसलाई सुनुवाइ पेशीमा नचढाई न्यायमै अवरुद्ध पारेको आरोप कानुन व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

कोइरालालाई २०७७ असार १५ मा छुटकारा दिने राणा र केसीको फैसलामा उल्लेख छ, ‘आमाको मृत्युपछि नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा, दीक्षा लगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताको प्रभाव पर्न जाने कारणले सजायँ गर्दा चर्काे पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा प्रतिवादी कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’ 

कोइरालाले जति समय कैदमा बिताएका थिए, त्यति ठहर गर्दै जेल मुक्त गरिएको थियो । अदालतको फैसलासँगै कोइराला जेलमुक्त भएका थिए । राणाका फैसला, आदेश, कार्यकारिणीसँग सघन संलग्नताका कारण निरन्तर विवादकै घेरामा छन् । सँगै उनीमाथि न्यायिक विचलन, न्यायमा अवरोधको आरोप लागेको घटना चर्किने सम्भावना बढेको छ ।

बारमा पनि छलफल हुँदै

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय सुधारनिम्ति निर्मित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन आज केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । प्रधानन्यायाधीशकै क्रियाकलापमा केन्द्रित हुने एजेन्डा चाहिँ नभएको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । ‘तर, साथीहरूले न्यायसँग जोडिएका विषय उठाउन सक्नुहुन्छ’ पौडेलले इकागजसँग भने ।

अदालतमा ‘अनुकूल न्यायाधीश कहाँ मुद्दा पार्ने (बेञ्च सपिङ) खेल अन्त्य गर्न न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक सुधार प्रतिवेदनले सुधारका उपाय सुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । 

महासचिव पौडेलले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने जुन किसिमको शंका–आशंका आइरहेका छन्, तिनको निवारण हुन्छ । त्यसको परिणाम राम्रो देख्न सकिन्छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भइरहेको छ, त्यसमा त्यो छिटो कार्यान्वयन गर्र्न निम्ति ध्यानाकर्षण गराउने योजना छ ।’

यस्तो छ रञ्जन कोइरालासम्बन्धी राणा र केसीको फैसला