पूर्व न्यायाधीशहरूको ठहर : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा अनिवार्य, राजीनामा नआए महाभियोग

काठमाडौँ - पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले ‘विवादित’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा दिई निकास दिनु ‘वान्छनीय’ र ‘अनिवार्य’ भएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । राणाले राजीनामा नदिएको खण्डमा संसदलाई महाभियोग लगाउन पनि उनीहरूले सुझाएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयसँग जोडिएका विषयमा सोह्रबुँदे धारणा राख्दै भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबण्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित् हुन सक्छ । यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ ।’

---

प्रधानन्यायाधीबाट ‘नैतिकता’ प्रदर्शन नभएको खण्डमा महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा उनीहरूबाट आएको हो । पूर्वन्यायाधीसहरूको फोरमको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य  पूरा गर्न अग्रसर हुन हामी आह्वान गर्दर्छौँ ।’ 

प्रधानन्यायाधीश राणाका विवादित फैसला, आदेश र संलग्नताहरूलाई केलाउँदै पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबण्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुन सक्ने आशंका बढाएको छ ।’

त्यतिमात्र होइन कि पूर्व न्यायाधीश समाजले आफ्नै नेतृत्वबाट न्यायापालिका जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि आग्रह गरेका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘न्यायापालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्व न्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौ ।’