काठमाडौँ – ‘आफ्नै नेतृत्वबाट न्यायपालिका जोगाउनू’ भन्ने पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमको आग्रह आएकै पर्सीपल्ट सर्वाेच्च अदालतमा फरक दृश्य देखापरेको छ । अब पूर्वहरूको आग्रहको ‘सम्मान’ गर्दै वर्तमान न्यायाधीश नेतृत्वविरुद्ध उभिने स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको खण्डमा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिन वाध्य हुनुपर्नेछ । पूर्व न्यायाधीशहरूले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी पूर्व न्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’

---

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूविरुद्धको माहौल अन्यत्र ‘मोड्न’ सोमबारका निम्ति ‘फूलकोर्ट’ बैठक बोलाउने निर्णयमा पुगेका थिए । तर सर्वाेच्च अदालतका चौध जनाले ‘फूलकोर्ट’ मात्र होइन कि ‘इजलास’ बहिष्कार गर्ने संकेत देखाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा ‘रामशाहपथ’बाट बाहिरिन बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ ।

खासमा बारका पदाधिकारीहरू आइतबार न्यायालयभित्रका विृकति, बेञ्च सपिङ्ग जस्तो ‘सेटिङ’ प्रथा तोड्न गोला प्रथा लागू गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न गएका थिए । त्यसमा बारले उक्त निर्णय प्रधानन्यायाधीशबाट मात्र नभई फूलकोर्टबाटै हुनुपर्छ धारणा राखेपछि बैठक बोलाएका हुन् ।  

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले दुई वटा विषय उल्लेख गर्दै न्यायाधीशलाई फूलकोर्ट बस्‍ने पत्र पठाए । राणाले कानुन व्यवसायीलाई खुसी पार्न ‘वरिष्ठ उपाधि दिने’ र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा निर्मित ‘न्यायलयको विकृति’ न्यूनीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन फूलकोर्ट डाकेका थिए । खासमा राणाले यो प्रकरणलाई ‘विषयान्तर’ यो रणनीति बनाएका थिए । 

त्यो पत्रसँगै प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीशले ‘फूलकोर्ट’को बैठकमा सहभागी नहुने सर्वसम्मत् सहमति गरेका छन् । तर, ‘इजलास’ बहिष्कार गर्ने सवालमा निर्णय लिइसकेका छैनन् । उनीहरूको भोलि बिहान ११ बजे हुने बैठकपछि मात्र त्यसबारे निर्णय लिनेछन् । 

न्यायालय स्रोतका अनुसार, न्यायाधीश नहकूल सुवेदीले इजलास बहिष्कार गर्दा राम्रो सन्देश नजाने, बरु प्रधानन्यायाधीशलाई सहज निकास निम्ति आग्रह गर्नु उपर्युक्त हुन्छ भन्ने धारणा राखेका  थिए । उनले इजलास बहिष्कार गर्दा मुद्दा प्रभावित हुने भन्दै ‘सहज निकास’का निम्ति सुझाए ।

सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीश छन् । यतिखेर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा अमेरिका भ्रमण छन् भने न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी, कुमार चुडाल काठमाडौं बाहिर छन् । सर्वाेच्च अदालतमा आज उपस्थित सबै न्यायाधीश एकै ठाउँमा जम्मा भएका छन् । 

२०७८ साउन १४ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाहरूबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका कानुनी संरचना, लगायतका उपायहरूसहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएका थिए ।

उक्त प्रतिवेदनमा न्यायाधीशलाई गोला प्रथाका आधारमा मुद्दा तोक्दा ‘सेटिङ प्रथा’ कम हुन सक्ने उल्लेख छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘गोला प्रथा’ लागू गर्ने विषय टार्दै आएका थिए ।सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अबको सहज निकास भनेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छन् । अनेकन विवादित फैसलामा संलग्न प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘भाग मागेपछि’ अत्यधिक विवादमा तानिएका हुन् ।

राणाले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका बेला संवैधानिक परिषद्बाट ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि ‘भाग’ पाएका थिए ।त्यसअतिरिक्त पूर्व नायब प्रहरी महानिरीक्षक रन्जन कोइरालाको पत्नी हत्याको मुद्दामा अस्वाभाविक ढंगले कैद घटाउने निर्णय अघिल्लो वर्ष असारमा लिएका थिए । उक्त मुद्दामा कानुनी प्रावधान र प्रमाणविपरीत प्रस्तुत हुँदै ‘चित्तमा लागेको हुँदा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

त्यसो त, २०५२ मा प्रधानन्यायाधीश बन्‍नै लाग्दा सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसँग ‘वार्गेनिङ’ गरी राणा २०५२ चैत ३० मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश बनेका थिए । काठमाडौं महानगरका तलबी कानुनी सल्लाहकार राणाले सिंह प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्न ‘उमेर सच्याएको’ रिट निवेदन दिएका थिए । तर, सिंहसँग नियुक्तिको ‘सेटिङ’ मिलेपछि आफ्नै रिट निवेदनविरुद्ध प्रस्तुत भएका थिए । त्यसो हुँदा न्यायलय प्रवेशकै बिन्दूबाट ‘विवादित’ राणाका अनौठा आदेश र फैसलाका शृंखला चलिरहे । 
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशले नैतिकता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको बताइन् ।

‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले बिल्कुलै नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीश हुनु भनेको आफ्ना लागि मात्र होइन, संस्थाको हितका लागि हो । न्यायिक संस्थाको हितका लागि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदलाई बलिदानी गर्नुपर्छ,’ इकागजसँग कुरा गर्दै कार्कीले भनिन्, ‘अदालत जस्तो संस्थाको अस्तित्व र बलका निम्ति प्रधानन्यायाधीशले एकदमै ‘स्याक्रिफाइस’ गर्नुपर्छ ।’ 

कार्कीले राणाले पदीय बलिदानी नगर्ने हो भने सर्वाेच्च संस्थाको इज्जत नबच्ने पनि बताइन् । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तो न्यायापालिका नभएको बताइन् । 
‘उहाँले पदीय बलिदानी नदिने हो संस्थाको इज्जत बढ्दैन । संस्थाको इज्जत बढाउन त्यो आवश्यक छ । यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तो होइन । त्यहाँका प्रमुखहरू आज बोलेका कुरा भोलि होइन भनी आँसु चुहाए जस्तो न्यायपालिकाको हकमा लागू हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘आँसुले धुँदै कुनै विवादमा क्षमा लिए जस्तो क्रियाकलाप न्यायपालिकाबाट हुनु हुँदैन । एकपल्ट कुनै विषयमा बोलिसकेपछि दोहोर्‍याएर फरक कुरा बोल्न मिल्दैन । त्यसकारण विशुद्ध रूपमा अडान लिएर बस्नुपर्छ ।’