प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध किन बोल्दैनन् दलका नेता ?

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै उत्रिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले त प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नु नै उत्तम हुने बताइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा राजनीतिक दलले जस्तै भाग खोजेको भन्दै अहिले उनीमाथि प्रश्न उठेको हो । अहिले उनले गरेका फैसलाहरूमा पनि  अनियमितता भएको भन्दै न्यायाधीशहरूले नै प्रश्न उठाएका छन् ।   

इजलास बहिष्कार गरेर छलफलमा जुटेका न्यायाधीहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए जटिलता निम्तिने पनि बताएका छन् । 'तुरुन्तै, जतिसक्दो चाँडो राजीनामा गर्नु नै उहाँको कल्याण छ । नभए अझै धेरै इस्युहरू बाहिर आउँछन् । अहिलेसम्म फैसलामा भएका अनियमितताका कुरा बाहिर आएकै छैन ।  अब क्रमश आउँछ नि’ एक न्यायाधीशले इकागजसँग भने । 

---

तर, यीनै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रयोग गरेका दलका नेताहरू उनी संकटमा पर्दा भने मौन छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत यो विषयमा पार्टीले धारणा बनाउने बेला भइनसकेको बताउँछन् । ‘यो विषयमा पार्टीले धारणा बनाउने बेला भएकै छैन । अदालतको विवाद हो । अदालतमै मिलिहाल्छ,’ उनले भने, ‘अदालतबाटै निकास पाउने अवस्था आएन र संसद्मा आयो भने दलहरूले के गर्ने भनेर धारणा बनाइहाल्छन् ।’ 

सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीशको विवादको विषयमा पार्टीले धारणा बनाउने बेला भइनसकेको बताउँछन् ।  

‘संविधानको मान्यता अनुसार कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाको छुट्टै क्षेत्राधिकार छ । न्यायापालिकाको मूल्यमान्यताको बारेमा छलफल गर्दा दलको कुरा हुँदैन,’ नेता गुरुङले इकागजसँग भने, ‘तर, त्यहीँ निकास हुन सकेन, हल हुन सकेन र संसद्को बिजनेस बनेर आयो भने मात्रै दलले धारणा बनाउँछ । संसद्को बिजनेस नबन्दासम्म अदालतभित्र चलेको बहसको विषयमा धारणा बनाउने कुरा भएन ।’ 

यता प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने अहिलेको समस्याको दोषी प्रधानन्यायाधीश एक्लै नभएको बताएको छ ।  ‘यो समस्याको सुरुवात त असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट सुरु भएको हो,’ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले इकागजसँग भने, ‘त्यो बेला सुरु भयो झांगिदै गयो । त्यो फैसला दलहरूको सेटिङमा भएको थियो भन्ने पुष्टि पनि भयो । त्यसैका निम्ति न्यायालयको नेतृत्वलाई सरकारमा भाग दिनेदेखि अनेक गरियो ।’ 

असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सर्वाेच्चले परमादेश जारी गरेको थियो ।