राजनीति

यो राजनीति बुझ्‍नुभएको छैन ? पढ्नुहोस्, १२ प्रश्‍नोत्तर

इकागज |
पुस ६, २०७७ १७:५८ बजे

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आइतबार दिउँसो २ बजेतिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिन् । राष्ट्रपतिको त्यो घोषणासँगै धेरै युवाहरूले सामाजिक सञ्‍जालमा राखेको प्रश्‍न हो– ‘देशमा के भइहेको छ ? यो ‘संसद् विघटन’ भनेको के हो ?’ ‘प्रतिनिधिसभा’, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’, ‘अविश्‍वासको प्रस्ताव’, ‘मध्यावधि चुनाव’बारे धेरैलाई चासो रह्यो । धेरै युवा पुस्तालाई यस्ता विषयमा कम थाहा भएको पाइयो । ‘देशमा के भइरहेको छ’ भनेर प्रश्‍न गर्ने युवाहरूका विविध प्रश्‍न र उत्तर ‘इकागज’ले दिने कोसिस गरेको छ ।  

प्रतिनिधिसभा भनेको के हो ?
प्रतिनिधिसभा भनेको जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो । जहाँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक पध्दतिबाट छानिएका ११० गरी २७५ सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाले सरकार निर्माण गर्छ । सरकारलाई निगरानी गर्छ । नियन्त्रण गर्छ । र, आवश्यक परेको बेलामा सरकारलाई जवाफदेही पनि बनाउँछ ।


अनि विघटन भनेको नि ? 
कुनै संघसंस्था, अधिवेशन आदिलाई भङ्ग वा अन्त गर्ने काम विघटन हो । विघटन भनेको फोर्ने तोड्ने वा समाप्त गर्ने काम हो । जनप्रतिनिधिहरूको थलोलाई तहस-नहस गर्ने काम विघटन हो ।

प्रतिनिधिसभा नभएपछि प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
प्रतिनिधिसभा नभएपछिको प्रधानमन्त्री काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत हुन्छन् । आइतबार विघटनको घोषणा भएसँगै सरकार काम चलाउमा स्वतः परिणत भएको छ । अब सरकारले महत्वपूर्ण र नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैनन् । निर्वाचन मात्रै गराउन सक्छ । अबको सरकार काम चलाउ सरकार मात्रै हो ।

कस्तो बेलामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ ?
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा विघटन हुन सक्ने प्रावधान छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्‍न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । अर्थात् पहिलो, बहुमत प्राप्त सरकारले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दाको बखतमा । दोस्रो, प्रतिनिधिसभाले सरकारको जन्म दिन सकेन भने मात्रै विघटन हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको अवस्था थिएन ।

मध्यावधि निर्वाचन वा चुनाव भनेको के हो ?
संविधानमा पाँच वर्षमा चुनाव गर्ने भन्‍ने प्रावधान छ । त्यो भन्दा अगावै निर्वाचन घोषणा हुनुलाई मध्यावधि भन्‍ने प्रचलन छ ।

कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
संविधानसभा निर्मित संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । २०४७ सालको संविधानमा भने यो प्रावधान थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हुने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला त्यो व्यवस्थाको पटक-पटक दुरुपयोग भएपछि संविधानसभाबाट निर्मित कानुनमा यो प्रावधान हटाइएको थियो ।

यो विश्वास-अविश्‍वासको प्रस्ताव भनेको चाहिँ के हो ?
हरेक दलमा संसदीय दलको नेता चयन हुन्छ । दलको नेताले गडबडी गरेको खण्डमा उसकाविरु्धदमा संसदीय दलमा अविश्‍वास प्रस्ताव राखिन्छ । सत्तारुढ दलमा बहुमत प्राप्त नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुन्छ । अर्को त, प्रतिनिधिसभामा अविश्‍वासको प्रस्ताव राख्‍न सकिन्छ । पक्ष/विपक्ष दुवै दलबाट राख्‍न सक्छन् । पार्टीबाट विभाजित हुँदै अर्को दलसँग मिलेर पनि प्रस्ताव राख्‍न सक्छन् । यतिबेला सत्तारुढ दलमा ९० जना जतिले अविश्‍वासको प्रस्ताव राख्‍ने तयारी गरेका थिए । त्यही थाहा पाएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका हुन् । 

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको हरेक प्रस्ताव अनुमोदन गर्नैपर्ने भन्‍ने हुन्छ ?
सामान्यतः प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले रोक्ने सवाल हुन्‍न । तर राष्ट्रिय महत्वका, राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने विषयका हकमा पुनर्विचार निम्ति फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । संविधानविपरीत अध्यादेश आउँदाका बखत पनि झन् चनाखो हुँदै पुनर्विचार निम्ति फिर्ता गर्दा फेरि सरकारले जबर्जस्ती गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।

यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ?
संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको संरक्षक र पालनाकर्ता मानेको छ । उनी राष्ट्र, संविधान र राज्यका अंगहरूको संरक्षक हुन् । तर, उनी हालका प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै संरक्षक बनेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्थ्यो । तर, उनले निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न सकेको पाइएन ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अब के कारबाही हुन्छ त ?
सडक आन्दोलनबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्न सक्छन् । अर्को त सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो भने राष्ट्रपतिविरुध्द महाअभियोग प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीविरुध्द अविश्‍वासको प्रस्तावको माध्यमद्वारा हटाउन सक्छन् । तर, यो प्रक्रिया चाहिँ प्रतिनिधिसभा क्रियाशील भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । 

नेपालको इतिहासमा पहिला पनि यस्तो भएको थियो ?
नेपालको इतिहासमा यो सातौँ घटना हो । वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले संसद् र सरकार भंग गरेका थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, २०५२ मनमोहन अधिकारीले, २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाले, २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । 

अब जनताको भूमिका के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउन नागरिकले भूमिका खेल्न सक्छन् । विगतमा जनताकै जनबलमा चार वर्षपछि पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो । २०५९ असोज ८ गते विघटित संसद् २०६३ वैशाख ११ मा जनताको आन्दोलनबाट ब्युँतिएको थियो । जनताले सडकमा उत्रिएर सरकारलाई घुँडा टेकाउन सक्छन् ।

प्रस्तुति : सृजना खड्का 
 



Author

थप समाचार