प्रधानमन्त्री कामचलाउ कि प्रपूर्ण ?

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउ बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाबाटै सरकारको नेतृत्वमा पुगेको तर अहिले त्यही प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा कसरी प्रपूर्ण (फुल–फ्लेज) प्रधानमन्त्री रहे ? प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए पनि संविधानको धारा ७७ अनुसार उनी स्वतः काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । उनको खेमाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री फुल–फ्लेज भनेपछि त्यसमा बहस सुरु भएको छ ।

---

प्रतिनिधि सभा नै नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रपूर्ण हुन नसक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ ।  उक्त धारामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरेको छ- ‘निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा र निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा ।’

‘संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ (ग) अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको अवस्थामा कसरी प्रधानमन्त्री फुल–फ्लेज हुन्छन र?’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पार्टीका प्रवक्तालाई कानुनी कुरो थाहा नहुने भन्दै उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नरहेको खण्डमा कोही पनि व्यक्ति त्यो अनुरुप प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैनन । धारा ७७ को ३ ले त झनै स्पष्ट पारेको छ ।’

यतिबेला त प्रतिनिधि सभा छैन, त्यो पनि प्रधानमन्त्री स्वयंको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर भंग गरिदिइन् । तर पनि प्रधानमन्त्री ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री कि पूरै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्री भनिरहनु आफैँमा दुखद रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले पनि यो सरकार काम चलाउँ नै रहेको बताए । उनले सरकारले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा पनि राष्ट्रिय सभाबाहेक अन्यत्रबाट लैजान वाञ्छनीय देखिदैन । संविधानको धारा केलाउने हो भने सरकार कामचलाउ हो । काम चलाउ सरकारले कतिपय काम गर्न मन्त्रीराख्‍न पनि सक्छन् किनकि यो पहिले पनि अभ्यास भएको छ ।

यसमा विधायकी मनसाय हेरेर पनि सरकारले आफूलाई चल्ने विधि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘यो सरकार चुनावी हो । चुनावी सरकार हुँदा त्यो सरकार सधै कामचलाउ नै हुन्छ । हाम्रो कानुनमा होस या अन्य मोडल नै हेर्ने हो भने पनि,’ अधिकारीले भने, ‘हामी वेष्टमिनिस्टर मोडलमा नै छौं ।’ 

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै निर्वाचन घोषणा गर्ने तर आफू राजीनामा नदिने बडो द्वैध चरित्र देखिएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने, ‘ एउटा संवैधानिक त्रुटिले गर्दा पटक–पटक संविधान माथि खेलवाड हुने अवस्थामा जाने देखिएको छ । संविधानको हुर्मत लिने काम भैसक्यो । भएको संसद भत्काइयो ।’

‘प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो ठूलो अहम् थियो त दलमा विश्वास मत लिएको भए के हुन्थ्यो र ?’ उनी भन्छन्, ‘त्यो पनि हेरिएन । अनि संविधानको धज्जी उडाउने काम भयो । अब झन् धेरै धज्जी उडाउने काम हुने संकेत देखिएको छ ।’ प्रदेशमा शासन गर्नेदेखि अरू धेरै विषय त्यहाँ रहेको उनले बताए ।

यसअघि पनि यस्ता घटना भएका थिए । तर, ती सबै प्रधानमन्त्रीले आफूले राजीनामासँगै प्रतिनिधि सभा भंग गरेका थिए । २०५१ असार र २०५५ पुसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ जेठमा मनमोहन अधिकारी, २०५४ पुसमा सूर्यबहादुर थापा, २०५९ जेठमा शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा सबैले राजीनामा दिएका थिए । तर, अहिले उनले राजीनामा नदिनु नै कपटपूर्ण देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका विज्ञ कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले हाम्रो संविधानले कामचलाउको परिकल्पना नै नगरेको बताउँदै भने, ‘त्यसकारण वर्तमान सरकार काम चलाउ होइन । उहाँले राजनीमा दिनुभएको पनि त छैन । राजीनामा नदिनुले अर्थ राख्छ ।’

अर्को प्रधानमन्त्री नभएसम्म उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो भन्दै उनले भने, ‘संविधान र कानुनले कामचलाउन नभनेपछि कामचलाउको अर्थहीन बहस हो ।’ यसबाट स्पष्ट छ उनी कामचलाउको रुपमा होइन प्रपूर्ण प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि बढ्न रुचाउँछन् ।  व्यवहारिक कुरा हेर्दा सात सातवटा मन्त्रालयमा नियुक्ति गर्न पर्ने अवस्था देखाएर नियुक्तिअघि बढाउनुको कारण पनि त्यही हो । शुक्रबार नै उनले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेसँगै पुराना मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेका छन् । 

यतिबेला सरकारभित्र रहेको दलमा नै आन्दोलन भएकाले त्यहाँ संविधान नहेरिने हुनाले कानुनको व्याख्या यहाँ मधुरो हुने अधिवक्ता सानुराजा पुरीले बताए । ‘संविधान हेरिंदो हो त, माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध नै हुँदैन थियो,’ उनले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘यहाँ कानुनीभन्दा पनि शक्तिको आधारमा राज्य र शासन हुनेगर्छ । अहिले शक्ति प्रधानमन्त्रीमा छ । ’

कतिपय अवस्थामा विधिको होइन, व्यक्तिको शासन मुलुकमा रहन्छ । अहिले त्यही भएको छ । त्यसैले यतिबेला कानुनभन्दा पनि राष्ट्रपतिको वक्तव्य हेर्नु भन्न थालिएको छ ।