काठमाडौं : नेकपा विभाजनसँगै दुवै पक्ष दिनहुँजसो निर्वाचन आयोग कान्तिपथ धाइरहेका छन्, तर शुक्रबारसम्म दुवै पक्षबाट आफू आधिकारिक भएको दाबी प्रमाणसहित ‘फिरादपत्र’ चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छैनन् ।

एकातिर निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको परिस्थिति छ, अर्कातिर ठूलो दल विभाजन भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सम्भावित दवाव-प्रभावमा आयोग पर्ने हो कि शंका बढ्दै गएको छ ।

---

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन छ । अदालतबाट पुर्नस्‍थापना भएको खण्डमा आयोगले नेकपा झगडामा राहत पाउँछ । त्यसमा तल-माथि भएको खण्डमा आयोगका निम्ति नेकपा विवाद राम्रै किसिमको समस्याको बोझ हुनेछ ।

शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार खोसेको, केन्द्रीय समिति विस्तार र संशोधित विधान दर्ता गराएको छ । उता पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई निष्कासन गरेको र आधिकारिक आफूहरु भएको उल्लेख गर्दै विवरणहरु दर्ता गराएका छन् । पत्रमा आफू आधिकारिक भएको उल्लेख गरे पनि मुद्दाकै रुपमा भने फिराद दर्ता गराएका छैनन् ।

पत्रमा आफू आधिकारिक भएको उल्लेख गरे पनि मुद्दाकै रुपमा भने फिराद दर्ता गराएका छैनन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा कुनै दलको नाम, छाप, झण्डा, चिन्ह विवाद भएमा त्यसरी दावी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आधार-प्रमाणसहित दावी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दुवै पक्ष त्यो दफामा प्रवेश नगरीकन केवल अनुसूची–१८ को दलको ‘विवरण हेरफेर’का विषयमा दर्ता गराएका छन् ।

आयोगका कानून महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले ‘दलको विवरणमा हेरफेर भएको, आधिकारिकता दावीका केही विषय उल्लेख भएको’ जानकारी दिए । तर दफा ४४ अनुरुपको बेहोराचाहिँ आयोगसमक्ष आइनपुगेको बताए ।

‘त्यो निवेदनचाहिँ परेको छैन’ उनले भने । दलसम्बन्धी विवाद भएमा आयोगले ४५ दिनभित्र निर्णय दिने उल्लेख छ । त्यो अवधिचाहिँ विवादित विषयमा दलबाट लिखित जवाफ पेश भएको दिनलाई आधार मान्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन अवधिमा विवाद नहेर्ने
आयोगले निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दलीय विवाद हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस पनि भित्रिएको छ । राजनीतिक दल विवाद निरुपणसम्बन्धी नियमवलीमा चुनाव अवधि सुरु भएपछि त्यो विषयमा कुनै काम नहुने उल्लेख छ । नियमावलीको दफा २३ (६) मा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन ।’

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा ‘अवधि’को पनि दिन किटानसहित व्याख्या गरेको छ । उक्त ऐनअनुरुप ‘निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय बीस दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई सम्झनुपर्नेछ ।’ निर्वाचन अवधि शुरु भएपछि मात्र आयोगमा उजुरी पर्‍यो भने दाबी लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने अन्यौल छ ।

चुनाव चिन्‍हको दावी मात्रै कि फिरादपत्र पनि 

ऐन र नियमावली हेर्ने हो भने यही पुसको तेस्रो साताभित्रै नेकपा विवादसम्बन्धी उजुरी प्रक्रिया अघि बढिसक्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख १७ का निम्ति पहिलो चरणको निर्वाचन मिति तोकिसकेका छन् ।

यद्यपि ऐनमा चाहिँ निर्वाचन अवधिमा ‘दल विवाद निरुपण’का विषय हेर्न पाउने या नपाउनेसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसमा आयोग र सरकारले चाहेमा नियमावलीको त्यो दफा खारेज गर्न सक्छ ।

नेकपा झगडासँगै आयोगले नियमावली परिवर्तनतिर जान्छ वा त्यो विषय थाँती राख्दै दुवै पक्षलाई नयाँ दल र चिन्हका निम्ति आह्वान गर्छ भन्ने अन्यौल छ । २०६२ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विवाद हुँदा निर्वाचन आयोगले दलको नाम र चुनाव चिन्ह फ्रिज गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय चुनावमा दुवै दलले फरक-फरक चुनाव चिन्हसहित पाएका थिए ।

विवाद कहिलेलाई मान्‍ने विवाद
दलको विवाद ‘कहिलेलाई मान्ने र सदस्यता संख्या थप’को झमेलायुक्त विवाद पनि नेकपामा देखापर्न सक्छ । ओली समूहले छिट्टै त्यसरी सदस्य थप्नुको कारण पनि झमेलाकै निम्ति हुन सक्ने आशंका ती पूर्व पदाधिकारी गर्छन् । विगतमा अरु दलहरु विभाजन हुँदा आयोगले सदस्यता थप झमेला खेपेको थियो ।

दाहाल-नेपाल समूहले ४३४ लाई आधिकारिक सदस्य मान्दै अत्यधिक बहुमतसहितको संख्या बुझाइसकेको छ । अर्कातिर ओली समूहले ४४७ लाई आधिकारिक मान्दै त्यसमा ठूलो संख्यामा सदस्य थपेको सूची आयोगमा बुझाइसकेका छन् ।

ती पूर्व पदाधिकारीका अनुसार, ‘आयोगले विगतमा विवाद सिर्जना हुनुअगावै जे-जो दर्ता छन्, तिनलाई मात्र मान्यता दिने भन्ने निर्णय लिएको थियो । त्यो नजिरमा हिँड्ने हो भने आयोगलाई त्यति समस्या पर्नेछैन ।’

अझ यो विषय धेरै विवादित बन्यो भने चुनावअघि ‘नहेर्न सक्ने’ खतरा छ । ‘निर्वाचन अवधि शुरु भएपछि आयोगले त्यो विवाद नहेर्न सक्छ’ ती पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘किनभने त्यतिखेर त आयोगलाई चुनावी चपेटा लागिसक्छ, उसले चाहेर पनि हेर्न भ्याउँदैन । आयोगले अवधि दफा लगाउँदै चुनावपछि मात्रै हेर्ने गरी पर धकेल्न सक्छ । त्यसो भएमा सूर्य चिन्ह फ्रिज हुन सक्ने स्थिति रहन्छ ।’

कसको नेतृत्व वैधानिक ?
सबभन्दा अप्ठ्यारो झमेला ‘कसको नेतृत्वलाई वैध ठान्ने’ भन्ने पर्छ । नेकपा पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए भने कार्यकारी अधिकारसहितका पुष्पकमल दाहाल दोस्रो अध्यक्ष थिए । दोस्रो अध्यक्षले पहिलो अध्यक्षलाई कारवाही गरेपछि पहिलो अध्यक्ष ओलीले दोस्रो अध्यक्ष दाहालको ‘कार्यकारी अधिकार’ खोसेका थिए । 

ओलीले विवाद भइसकेछि आफूखुसी सदस्य थपेका थिए । त्यो सदस्यता एक पक्षीय सहमतिमा थपिएको हो, जसमा दाहाल समूहको समर्थन हुने सवालै रहेन । अर्को त, दल झगडा विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसला अन्तिम ठानिन्छ ।

जसमा पुनरावेदन लाग्दैन । कुनै पक्षले आयोगको फैसला चित्त नबुझाएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश निम्ति रिट निवेदनको बाटो अपनाउन सक्छन् ।