यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय

काठमाडाैँ – सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट, ओमिक्रोनसहितको महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गरेको छ।

सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट पनि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

---

मन्त्रिपरिषद्को पुस ३० गतेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारले तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताए। सरकारले नेपाली जनताका तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले मेवा–चाँगे र केराबारी–न्यू मस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने तथा बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना, खोर्लेबेँसी (गोरखा) ३३ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन र पाल्पा २२० केभी सबस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपाल विश्वविद्यलायसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतस्थित नक्छु सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न पनि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहका विभिन्न परियोजनानका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न विभिन्न  ११ स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ । साथै मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो) निर्देशिका २०७८, चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज, बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति र राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव शङ्करप्रसाद खरेललाई विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवा गर्ने तथा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।