काठमाडौं : चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आज सामूहिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले ‘भन्न नमिल्ने’ र ‘अधिकार सिर्जना गर्न’ नमिल्ने धारा प्रयोग गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि विघटनमा जुन धारा प्रयोग गरेका छन् र त्यो धारा आकर्षित हुन नसक्ने धारणा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्कीको संयुक्त ठहर छ, ‘स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्‍तरनिहित रहेको भन्‍न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन ।’

---

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’

उनीहरुले जस्तो परिस्थितिमा संविधानवादमा हिँड्नुपर्ने धारणा राख्दै न्यायालय पनि घुमाउँरो भाषामा ‘संविधानकै पक्ष’ उभिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत  मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’

उनीहरुको सामूहिक वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहणगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’

‘संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

संविधान र राजनीतिक स्थायित्वमै प्रतिकूल प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समय पश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी महसुस गर्दछौं ।’

उनीहरुले देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरी कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।