माओवादी भर्सेस एमसीसी : भोट हेर्ने कि नोट ?

काठमाडौँ- सत्तारुढ गठबन्धनको शनिबार भएको बैठकमा अमेरिकासँगको एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता संसद्‌बाट पारित गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भयो । माघ १६ गते बोलाइएको संघीय संसद्‌को बैठक पनि सोही दिन माघ २६ गतेलाई सारियो । संसद्‌ बैठक सार्नुको कारण अरु जे सुकै भएपनि मुख्य कारण भनेको एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नु हो ।

सत्ता गठबन्धनमा ताजा र चर्किएको विषय हो एमसीसी । एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन तीन धारमा विभाजित छ । एक पक्ष जस्ताको त्यस्तै पास गरौँ अर्को संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्रै पास गरौँ र अर्को छ कुनै हालतमा पास गर्नै हुन्‍न । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । जसमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी जसरी पनि पास गर्नैपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्रै पास गर्ने अडानमा छन् । त्यस्तै जनमोर्चा भने कुनै हालतमा पास गर्नै हुन्‍न भन्‍ने पक्षमा छन् ।

---

नेपाली कांग्रेस एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने लाइनमा छ । अमेरिकासँग प्रधानमन्त्री देउवाको सम्‍बन्ध राम्रो छ । कांग्रेसकै अर्थमन्त्री हुँदा अमेरिकासँग सम्झौता भएको र अमेरिकासँग कांग्रेसको पुरानो सम्बन्ध भएको हुँदा यो पारित गराउन चाहन्छ । अर्कातिर अमेरिकाले लामो समयदेखि पूर्वाधारका निम्ति अनुदान दिएको थिएन । यो अनुदान पनि गुमायो भने अमेरिका चिढिने हुन्छ नै जलविद्युत् पूर्वाधार प्राप्त अनुदान रकम पनि गुमाउनुपर्ने सम्भावना देखिएपछि कांग्रेस पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको हो ।

एमसीसी सम्झौता नभएको खण्डमा अनुदान रकम रोकिन्छ नै त्यसअतिरिक्त अमेरिकी गठबन्धन र अमेरिका हाबी भएको बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट पनि सहयोग नपाउने खतरा कांग्रेसले देखेको छ । एमसीसी पास गराएर देउवा थप सम्‍बन्ध बलियो बनाउन चाहन्छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी कुनै हालतमा पास गर्नै नएमसीसीहुने पक्षमा छन् । इकागजसँगको कुराकानीमा केसीले नेपाल नै सिद्‌याउने अमेरिकी परियोजना एमसीसी खारेज गर्नुको विकल्प नरहेकाे जिकर पेश गर्छन् । 'नेपाल, अमेरिकालाई बुझाउने ? कुनै शासकले त्यो दुस्साहस गरेको थियो ?' केसीले प्रश्‍न गरे 'अमेरिकाले भनिसकेको छ फुलिस्टप र कमा मात्रै पनि फेरबदल हुँदैन भनेर । त्यतिभन्‍दा-भन्‍दै पनि के को संशोधन ? एमसीसी खारेज हुनुपर्छ ।'

इकागजले केसीलाई सोध्यो 'यदि सत्ता गठबन्‍धनले एमसीसी पारित गर्‍यो भने गठबन्‍धनमा बस्‍नुहुन्‍छ ? उनले भने 'नेपाल ठूलो कि सत्ता गठबन्धन ठूलो हो ? प्रतिगमनकाविरुद्ध बनाएको गठबन्‍धन हो । तपाईंहरूलाई गठबन्‍धनबाट जनमोर्चा हटोस् भन्‍ने यस्तो चिन्‍ता किन हो ? जनमोर्चाका लागि गठबन्‍धन, चुनाव र सत्ता ठूलो होइन् नेपाल ठूलो हो । साम्राज्यवादीहरूलाई खुसी पारेर उनीहरूको योजना लागू गरेर सत्ता र सरकारमा बस्‍ने पार्टी जनमोर्चा होइन् ।'

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादीका संघीय परिषद्‌का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सबैले जनतालाई बुझाएर संसद्‌बाट सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 'भारत, चीन र अमेरिकासँग गतिशील सन्तुलन राख्‍ने कि एकापट्टि आश्रित बन्‍ने ?' भट्टराईले प्रश्‍न गरे 'दोश्रो, विकास नीति: अमेरिकी अनुदान सहयोग नलिने हो भने डब्‍लुबी, एडिबी र आइएमएफसँग के गर्ने ? अमेरिकी पुँजी अछुत भए चीन, भारत र अन्यका ?' कंगाल बनेर शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस् भन्‍ने चाहन्छ भट्टराई ।

त्यसो त नेकपा एकिकृत समाजवादी एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने लाइनमा छ । एकिकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख एमसीसी पास नहुने बताउँछन् । 'यदी एमसीसी सन्धि सम्‍झौता हो भने संसद्‌मा दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्छ । सामान्य बहुमतले पास गर्ने कुरा संविधान र कानुनले मिल्दैन। कानुनले पास गर्ने हो भने संसद्‌ले पास गर्नुपर्दैन् । यदी संविधानले पास गर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोतसँग सम्‍बन्धित भएकाले संसद्‌मा दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्छ' खतिवडाले इकागजसँग भने 'गठबन्‍धनमा एमसीसी पास गर्ने कुनै सहमति भएको छैन । साम्राज्यवादीहरूले बजारमा चलाएका हल्ला मात्रै हो । हाम्रो पार्टी एमसीसी यो अवस्थामा पास गर्न नसकिने अवस्था छौँ । आज प्रधानमन्त्री देउवाले जे सोच्‍दैछन् चरम साम्राज्यवादको दलालको रुपमा सोच्‍दैछन् ।'
 
माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धमा अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुकका रूपमा हेर्थ्यो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि अमेरिकाले केही वर्षसम्म आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेको थियो । त्यतिबेला पनि माओवादीले अमेरिकालाई निकै आलोचन गर्थ्यो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास नगर्ने अडानमा छन् । एमसीसी जति पछि धकेलिरहेको छ त्यो माओवादी कारण हो । एमसीसीलाई संशोधन नगरी संसद्‌मा लैजान नहुने माओवादीको धारणा छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालको महाधिवेशनमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि आवश्यक संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै एमसीसी अगाडी बढाउनुपर्ने उल्‍लेख छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्‍नमा दृढ अडान लिएर अगाडी बढे मात्रै माओवादीलाई आमजनताको बीचमा भरोसायोग्य र लोकप्रिय रुपमा स्थापित गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अब प्रश्‍न रह्‍यो माओवादी किन एमसीसी पास गर्न चाँहदैन् ? माथि उल्लेख गरेजस्तै अमेरिका र माओवादीको जनयुद्धदेखि हालसम्‍म सम्‍बन्ध राम्रो छैन । करिब दुई वर्ष पहिले दाहालले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेपछि अमेरिका र माओवादीबीच सम्‍बन्ध थप चिसियो । माओवादीले अझै पनि अमेरिकालाई साम्राज्यवादीको रुपमा हेर्छ । अमेरिकाले नेपाली स्रोत र साधनमा साम्राज्य जमाउने भएकाले त्यसलाई रोक्‍न चाहन्छन् माओवादी ।

दाहालले राजनीति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेजस्तै एमसीसीकै मुद्धाबाट माओवादी जनताको विश्‍वास जित्‍न चाहन्‍छ । बुझेर वा नबुझेर भएपनि एमसीसी पास गर्न नहुने अधिकांश नेपाली छन् । एमसीसीको मुद्धा उठाएर चुनावी हतियार बनाउने दाहालको रणनीति छ । केन्द्र, संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकिँदैछ । यसैलाई आधार मानेर माओवादी जनताको विश्‍वास जित्‍न चाहन्‍छ ।