काठमाडौं – एमसीसीमा अमेरिकी कानुन लागू हुने भनेर हौवा पिटाइएको छ । भीम रावलले गत माघ १७ प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलदका नेता तथा सांसदहरुको नाममा खुला स्मृति पत्र पठाउँदै अमेरिकी कानुन अहिले र भविष्यमा पनि लागू हुने जिकीर गरे ।  तर उनी आफै रक्षामन्त्री भएका बेला अमेरिकाको न्यूयोर्क राज्यको कानुन लाग्ने गरी सम्झौता गरिएको भेटिएको छ ।

सन् २०१६ जुलाई २० मा नेपाल सरकार र दि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बीच भएको ‘एमेन्डेड एण्ड रिस्टेटेड इनिसियल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसिसटेन्ट्स ग्रान्ट एग्रिमेन्ट’ (प्रारम्भिक संलग्नता प्राविधिक सहायता अनुदान सम्झौता) मा अमेरिकी कानुन लाग्ने भनिएको हो ।

---

उक्त सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा भीम रावल रक्षा मन्त्री थिए । अहिले तिनै रावलल एमसीसीमा नेपालको कानुन नलागी अमेरिकाको कानुन लाग्ने भन्दै अभियान चलाएका छन् । रावल रक्षा मन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्को आज्ञाले उक्त सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको धारा ८ को दफा ८.१ (क) मा ‘यो सम्झौताको सम्बन्धमा न्यूयोर्क राज्यको कानुन लागू हुनेछ र त्यो कानुन लागू हुँदा अन्य कानुन लागू गर्ने भनी दाबी गर्न पाइने छैन ।’

भीम रावल रक्षामन्त्री हुँदा एमसीसीको सम्झौता । 

भीम रावलले विरोध नगरेको सम्झौता । सन् २०१६ मा भएको पहिलो एमसीसी सम्झौताको दफा ८.१(a)जहाँ अमेरिकाको न्यूयोर्क राज्यको कानुन लाग्‍ने उल्लेख छ ।

एमसीसीले के कस्ता परियोजना छनौट गर्ने भनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई एक करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिननिम्ति उक्त सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारका अधिकारी र विज्ञहरुको टोलीले ४०० केभीको प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति छनौट गरेका थिए।

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त सम्झौता भएको थियो । ओली सरकारले नै उक्त सम्झौताअनुसार अमेरिकी कानुन लागू हुने स्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला रावलले कुनै विरोध गरेका थिएनन् । रावलले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको स्वामित्व लिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

‘उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मुलुकको सामरिक महत्वको विषयमा निर्णय हुँदा उहाँले स्वामित्व लिनुपदैन ?’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले प्रश्न गरे, ‘त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भयो, त्यसलाई सन् २०१७ मा आएर सच्याउँदा राष्ट्रघाती भयो ?’ आफ्नो स्वार्थ मिलुञ्जेल विरोध गर्न नपर्ने, स्वार्थ नमिलेपछि विरोध गरेर द्धैध चरित्र देखिएको पण्डित बताउँछन्  ।

सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसीको सम्झौता हुँदा अमेरिकी कानुन लागू हुने व्यवस्थालाई हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने प्रावधान शेरबहादुर देउवाको सरकारले राख्न लगाएको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । ओली सरकारले गरेको गल्ती देउवा सरकारले सच्याएको थियो । एमसीसी सम्झौताको दफा ६.४ मा ‘यो कम्प्याक्ट एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तद्वारा शासित गरिनेछ,’ भनिएको छ ।

सच्चिएको एमसीसी सम्झौता  : अमेरिका वा नेपाल दुवै देशको कानुन होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्‍ने व्यवस्था गरिएको दफा ६.४ ।

अधिवक्ता पण्डितका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल र अमेरिका दुवैको कानुन नलाग्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसअनुसार विवाद निरुपणका लागि भियना महासन्धि, १९६९ लागू हुने पण्डित बताउँछन् ।

एमसीसी सम्झौताको धारा ६ को दफा  ६.४ मा यो सम्झौतामा कुन कानुन लागू हुने स्पष्ट उल्लेख छ । उक्त दफाअनुसार यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र त्यसका सिद्धान्त लागू हुनेछ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको विभिन्न देशबीच लागू भएको भियना महासन्धि हो,’ पण्डितले भने, ‘यो महासन्धि नेपाल, अमेरिकालगायत विश्वका एक सय ९० देशले अनुमोदन गरेका छन् ।’

भियना महासन्धि

पण्डितका अनुसार महासन्धिको दफा २६ ले दुई देशबीच सम्झौता भइसकेपछि त्यस्तो सम्झौताको शर्तहरु कथं तत् तत्् देशको कानुनसित बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन लागू हुँदैन, सम्झौताका त्यही शर्त लागू हुन्छ ।

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा पनि व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा यो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुने उल्लेख छ । 

सन्धि ऐन, २०४५ को दफा ९