भानुभक्त ढकालले एमसीसीलाई यसरी संसद्‌ पुर्‍याए

काठमाडौँ- एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन तीनवटा शर्त पूरा गर्नपर्ने सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.२ मा व्यवस्था गरियो । पहिलो, नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रालयले यो सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा नेपालको आन्तरिक आवश्यकता (आवश्यक कानुन, मन्त्रिपरिषद् निर्णय, संसदीय अनुमति आदि) सबै पूरा भएको छ भनेर देखिने गरी पत्र लेख्नुपर्नेछ ।

दोस्रो, नेपाल सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिसकेको हुनुपर्नेछ । तेस्रो, नेपाल-भारतबीच न्यू बुटबल-गोरखपुर प्रसारण लाइनमा सहमति भएको हुनुपर्नेछ ।

---

यी तीन शर्तमध्ये दुई शर्त पूरा भए । सरकारले २०७४ सालमै विद्युत् नियमन ऐन लागू गरेर विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेको छ । त्यस्तै नेपाल र भारतबीच ८ सेप्टेम्बर २०२१ मा यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

अब बाँकी रह्यो नेपालको आन्तरिक आवश्यकता । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि अमेरिकाले नेपालको संसदबाट पारित हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदबाट पारित हुनपर्ने शर्त राख्न नहुने अडान राखिएको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की २०७४ भदौ २९ मा कार्कीले अमेरिकी राजधानी वासिङ्टन डिसीमा सम्झौतामा हस्ताक्ष्ँर गरे । जुन सम्झौतामा ‘संसदीय अनुमोदन’ शर्त छैन । एमसीसीको प्राविधिक सहायतासम्बन्धी पहिलो सम्झौता (सन् २०१६ जुलाई) को चार महिना अघि मार्चमा दुई देशबीच आदान प्रदान भएको ‘सहयोगी पत्र’ (एड मेम्वायर) मा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनेर राखियो । त्यसमा पछि सम्झौता गर्नेबेला छलफल गर्ने पनि उल्लेख भयो । 

उक्त सहयोगी पत्रमा कम्प्याक्टको वार्ताका क्रममा संसदबाट पारित गराउनुपर्ने वा नपर्नेबारे थप छलफल गर्ने नेपाल सरकारको सहमति थियो । ‘नेपाल सरकारका वरिष्ठ सल्लाहकारहरुले नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ६ ले यसखाले वैदेशिक सहायता ग्रहण गर्नका लागि कानुनी अधिकार दिनेमा संकेत गरेका छन्,’ उक्त पत्रमा छ ।

नेपालको सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ४ र ६ ले दुई प्रकारको सन्धिलाई मात्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, संविधानको धारा २७९ अनुसारका सन्धिहरु र अर्काे सन्धिमै संसदबाट पारित गराउनुपर्ने भनी राखिएका शर्त ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितका अनुसार नेपालको विद्यमान कानुन र संविधानले नै यस्ता वैदेशिक सहायता लिंदा संसदबाट पारित गराउनु पर्ने आवश्यकता थिएन ।

तर केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनका अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग गर्दै पत्र लेख्न लगाए । अर्थको उक्त पत्रउपर कारबाही गर्दै कानुन मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दियो । पत्रमा ‘कम्प्याक्टको धारा ७ को प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले साह बमोजिम अग्रिम कारबाही गर्न उपयुक्त हुने ब्यहोरा मिति २०७५/९/२४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ,,’ भन्दै जवाफ लेख्यो ।

त्यति बेला ओली सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री थिए भानुभक्त ढकाल र सचिव थिए राजीव गौतम ।  अमेरिकाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउनुपर्ने भनेको थिए । ‘नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम’ मात्र भनेर धारा ७ मा उल्लेख छ । तर मन्त्री ढकाल र सचिव गौतमको ‘आपसी सल्लाह’ मा संसद पठाउने निर्णय भयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार वैदेशिक सहायता संसदबाट पारित गराउनु नपर्ने बताउँछन् । ‘एमसीसी कम्प्याक्टमा पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने नभनीकन नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार मात्र भनिएको छ,’ पण्डितले भने, ‘हाम्रो कानुनमा प्रस्टै लेखिएको छ कि यस्ता विषय संसदबाट पारित गराउनु पर्दैन ।’

संविधानको धारा २७९(१) मा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । उपधारा २ मा भने शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग बाँडर्फाडका विषय संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहमुतले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।