आक्रामक भीमार्जुन, रक्षात्मक राणा !

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहँदा प्रतिनिधि सभा व्युतिन्छ कि यसै मर्छ ? भन्‍ने प्रश्‍न पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहदा अधिवक्ता र न्यायाधीशबीच रोचक तथा घोचक बहस पनि चलिरहेको छ । आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा संविधानविद भीमार्जुन आचार्य र प्रधान न्याायधीश राणा र न्यायाधीशबीच लामै प्रश्‍न-उत्तर भयो । प्रश्‍न-उत्तरका क्रममा आचार्य थुप्रै पटक कडा र तर्क पूर्ण रूपमा प्रस्तुत भए । संविधानका धारा–धारा उल्लेख गर्दै तथ्यपूर्ण तर्क पेश गरेका आचार्यको बहस सुन्‍ने र हेर्नेका लागि पनि त्यत्तिकै रोचक रह्यो ।

---

आचार्यको बहसको समयमा प्रधान न्यायाधीश राणाले १५ मिनेट ‘ब्रेक’ लिए । ब्रेकपछि पनि उनले प्रतिनिधि सभा विघटन किन गलत छ ? भन्‍ने विषयमा तर्क पेस गरे । आचार्यले पेश गरेका तथ्य र तर्कमा केवल संविधानमा उल्लेख भएका धारा मात्र थिएनन्, सडकमा लागेका नारादेखि सरोकारवालाले उठाएका गम्भीर विषय समेत समेटिएका थिए । 

आक्रामक प्रश्‍न  
सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउँछन् । प्रतिनिधि सभामा अविश्‍वास प्रस्ताव आउने डरले गएको असारमै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

त्यसयता बन्द रहेको प्रतिनिधि सभा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन नै गरिदिए । तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको चर्को घेराबन्दीमा परेका ओलीले आफ्नो शक्ति देखाउने नाममा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका थिए । जुन कदम ओलीको सनकका रुपमा परिचित छ ।

ओलीले सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि त्यो संविधानअनुसार नै भएको भन्दै संविधानका धाराकै अपब्याख्या गरिरहेका छन् । जसलाई आचार्यले पहिलो पटक संवैधानिक इजलाशमै गम्भिर सवालका रूपमा उठाए । 

‘संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विघटन त परको कुरा, विघटनको ‘व’ पनि उच्चरण गर्ने अधिकार छैन’ संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गर्ने ओलीलाई संविधानविद आचार्यले जवाफ फर्काउदै भने, ‘सनकका भरमा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ ? मलाई घेराबन्दी गरे, काम गर्न दिएनन् भन्‍ने व्यवस्था कुन धारामा छ ?’

आचार्यले यस किसिमका गम्भीर तर्क गर्दा इजलासमा बसेका प्रधान न्यायाधीश राणाले खासै प्रतिप्रश्‍न गरेनन् । उनले सुनिरहे, आचार्यले उठाएका प्रश्‍नको उत्तर दिएको सुनिएन् । आचार्यका अनुसार संविधानले दुई अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षको कार्यकाल सकिएको खण्डमा । दोस्रो सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएमा मात्रै । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) र धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो । यी दुईवटै धारामा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिइएको स्पष्ट पारे ।

आचार्यको तर्क सुनिरहेका प्रधान न्यायाधीश यतिबेला पनि बोलेनन् । बरु न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले आचार्यसामु मधुर स्वरमा जिज्ञासा राखिन् ‘परिस्थिति उत्पन्‍न भएपछि विघटन गर्न पाउँछ भनिएको हो कि ?’

संविधान, सनक र ओलीको संकीर्णता !  
रोष्ट्रमबाट आचार्यले प्रश्‍न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा विघटन गर्ने अधिकार छ भन्‍नेछ ? प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे, संसद विघटन गर्छु भन्‍न पाउने अधिकार छ ?’

यति सुनेपछि न्यायाधीश मल्ल चुप रहिन् । संविधानमा हुँदै नभएको धाराको व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेकाप्रति आचार्यले आश्‍चर्य व्यक्त गरे । 

प्रधान न्यायाधीश राणले सोधे,  ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ माथि टेकेर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको उल्लेख छ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय राजनीतिक बताउने ओलीको पनि आचार्यले आलोचना गरे । संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको भनाई नै गैरराजनीतिक भएको संविधानविद आचार्यको तर्क रह्यो ।
 
साथै उनले ०४७ सालको संविधान र ०७२ सालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे फरक-फरक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धारा नै नरहेको आचार्यले बताए ।

आचार्यको सवालमा प्रधान न्यायाधीश राणाले गरे,  ‘२०४७ सालको संविधानअनुसार धारा ५३ को उपधारा ४ अनुसार २०५१ सालमा संसद विघटन भएको थियो । २०५१ साल र २०५२ सालमा फरक फरक व्याख्या भएको अवस्थामा के अहिले हामीले धारा ७६ बारे व्याख्या गर्न हुन्‍न ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानअनुसार कुनै पनि प्रक्रियामा अगाडि नबढेको पनि आचार्यले बताए । संविधानमा धारा पिच्छे विकल्प रहेपनि ओलीले कुनै प्रक्रियामा अगाडि नबढी सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताए ।