अब ‘उत्तर’ पनि त ‘प्रश्न’ हुन सक्छ ! समस्यै छैन नभनौँ

काठमाडौँ : उत्तरी छिमेकी चीनको प्रसंग आउने बित्तिकै हामी ढुक्कले भन्छौँ, चीनतिर हाम्रो कुनै समस्या छैन । राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्वदेखि भुइँमान्छेसम्मको बुझाइ यस्तै नै हो । तर, वास्तविकता ? दक्षिण मात्र प्रश्न हाे, उत्तर चाहिँ प्रश्न नै हुन सक्दैन भन्ने ढुक्कको बुझाइमा चिन्तन गर्न थाल्दा केही बिग्रिँदैन होला ।

सन् १९६१–६३ मा नेपाल–चीनबीच उच्च राजनीतिक तहमा सल्टेको सीमा विवाद यति बेला पुनः बाहिर आएको छ । त्यस बखतमा अनेकन् चरणका वार्ता, बहस र छलफलपछि सल्टेको विवाद बाहिर आइरहँदा सरकारले भनिरहेको छ, ‘नेपाल र चीनको सीमा लगायतका विषयमा कुनै विवाद छैन ।’

---

१९६० मार्च २१ मा दुई मुलुकका राष्ट्र प्रमुखबाट भएको सहमति र सम्झौतालाई आधार बनाएर यो विषय त्यसको दुई वर्षमा सल्टेको थियो । नेपाल सरकारको बोलीसँगै चीनले पनि भनिरहेको छ, ‘छिमेकी नेपालसँग सीमामा कुनै एक स्थानमा पनि समस्या छैन । त्यस्तो लाग्छ भने संयुक्त अध्ययन गर्न सकिन्छ ।’

यही असोज दोस्रो साता निकै चर्चामा रहेको यो विषय सेलाउने क्रममा छ । सरकारले यस विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनको चुरो कुरो बाहिर आएको छैन । तर, टोलीले पुरानो सहमति भएको नक्सालाई आधार मानेर पानी–ढलो र अन्य सहमतिको तत्कालीन आधारअनुसार त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सलंग्नहरूको धारणा छ ।

सीमा मिचेको/नमिचेको भन्दा पनि पुरानो नक्सालाई आधार बनाएर त्यसमा स्थानीयलाई समेत राखेर बुझाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । यो विषय विवादमा आइरहँदा असोज दोस्रो साता चीनका लागि नेपाली राजदूतले आफ्नो ओहोदाको प्रमणपत्र समेत नबुझाउँदै ग्लोबल टाइम्ससँग भनेका थिए, ‘आरम्भमा चीनसँग हाम्रो केही समस्या थियो, तर दुवै मुलुक एकै ठाउँमा बसेर उहिल्यै समाधान गरिसकेका छन्, यतिबेला कुनै समस्या छैन ।’

नेपालले पनि हल्ला गरेर वा चीनको प्रवक्ता शैलीमा होइन, कूटनीति तवरमा पहल गरेर देखिएका समस्या समाधान वा हल्लाको निवारण गर्नुपर्छ ।
 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको तत्कालीन वक्तव्यलाई आधार मानेर उनको उक्त भनाइ आएको थियो । नेपाली नेतृत्व बोल्न हतार गर्छन् । तर, चीनले भने अध्ययन गरेर मात्र प्रतिक्रिया दिन्छ । उसले आफ्नो प्रतिक्रिया बाहिर ल्याउँदा समेत मिचेको छैन भन्दैन, यदि मिचेको भए अध्ययन गर्ने ठाउँ भएको संकेत गर्छ, तर हामी भने ठोकुवा नै गर्दिन्छौँ । कुनै पनि विषय वा सरोकार विनाअध्ययन तत्काल स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने हामी सायद दुनियाँका अनौठा नागरिक हौँ ।

चीनप्रति बदलिँदो दृष्टिकोण
चीनको पछिल्लो गतिविधिले गर्दा आम जनताले बुझेको चीन र खास चीनबीच फरक देखा पर्न सक्ने भन्दै यसमा चिनियाँ पक्ष बढी सतर्क रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच सरकारी स्तरमा समस्या नरहने तर जन स्तरमा समस्या बढ्न सक्ने स्पष्ट छ । जुन भारतसँगको सम्बन्धमा सन् १९५० को सन्धि यता हुँदै आएको हो । त्यो केही समययता झन् बढेको देखिँदै आएको छ । संविधान जारी गर्ने समयमा भारतको सोच र दबाब अनि अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा जनस्तरमा भारतप्रति हेर्ने दृष्टिकोण खासै लोभलाग्दो छैन । भारतको दाँजोमा चीनतर्फ हेर्ने दृष्टिकोण लोभलाग्दो थियो ।

यतिबेला भारततिर जस्तै दृष्टिकोण चीनतर्फ पनि हुँदै गएको छ । चीनसँग व्यवसाय गर्ने नेपालीहरू चीनको रबैयाले हैरान छन् । नाकामा कन्टेनर थुप्रिएका छन् । नेपाल र चीन जोड्ने राम्रो सडक नहुनु, भएको सडक नाका सञ्चालनमा नआउनु दुखद् पक्ष हो । भएको सडकमार्फत पनि चीनले आऊ–जाऊमा दिने दुःखले गर्दा जनस्तरमा समस्या बढ्दो छ । चीनसँग हाम्रो १५ जिल्लाको सिमाना जोडिएको छ । सीमा जोडिएका जिल्लाका राजनीतिज्ञहरूले त्यहाँको समस्यालाई उजागर गर्न सकिरहेका छैनन् । पूर्वको ताप्लेजुङ र पश्चिम उत्तरमा पर्ने दार्चुला जिल्ला भारत र चीन दुवैसँग जोडिएका छन् ।

सीमाबारे २०१५ मै कुरा उठेको थियो
नेपाल–चीन सीमालाई पानी ढलो, भोगचलन, प्राकृतिक आधार, भूमि लेनदेन, पुराना नक्सामा अंकित समान रेखा, स्थलगत संयुक्त सर्वेक्षण, नागरिकको मुलुक रोक्ने अधिकार, नदीको बीच भागलाई सीमा मान्ने र सहकार्य एवं सद्भावको आधारमा सीमा तय भएको थियो । त्यही आधारमा अक्षांश, देशान्तर र उचाइ मिलाएर पुनः जाँच गर्दा नेपालको भू–भाग के/कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको उचाइदेखि ३४ स्थानको विवादसमेत सल्टाएर २०१८ असोज १९ मा आपसी सम्झौता भएको थियो । राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रपति ल्यू साओ चीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेको १५ महिनामा सीमांकन सकिएको थियो । सीमाका जनता ३०/३० किलोमिटरसम्म आऊजाऊ गर्न पाउँथे । अन्यले २० किलोमिटरसम्म । तर २००६ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै त्यो खुम्चिएको छ ।

पछिल्लो समय निकै बहसमा रहेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ टाकुले लाप्चा क्षेत्रको सीमा स्तम्भ हराएको र चीनले नेपाली भू–भागमा बनाएको संरचनाबारे सरकारले स्थानीयलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । हतारिएर बोलेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।

२०१५ को नेपाल–चीन सीमा बैठकमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले ११ वटा सीमा स्तम्भ हराएको विषय राखेका थिए । यी सीमा स्तम्भ खोजी गर्ने भनिएको थियो । यो सीमा हराएको भन्ने र चीनले बनाएको संरचना नेपाली भूभागमा रहेको छ भनिनु सामान्य विषय होइन ।

स्थानीयले त्यो क्षेत्र नेपालको हो भनेपछि सहायक जिल्ला अधिकारीले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएका थिए । तर, उनले पछि त्यो धारणा फिर्ता लिए । किन बोले, किन फिर्ता लिए ? अर्थपूर्ण छ । विभिन्न नौ प्रकारका आधार मानेर नेपाल र चीन सीमामा २० सहायक स्तम्भसहित ९९ सीमा स्तम्भ छन् ।

सीमामा नाम चलेका ४० हिमाल छन् भने ४३ भञ्ज्याङ नाकाले जोडिएको छ । एक हजार चार सय ३९ किमि सीमा तय छ । विवादमा रहेको हुम्ला जिल्लाको सीमा दुई सय ६३ किमि छ । चीनले यहाँ नराम्रै आशय राखे पनि सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने जमात बिस्तारै स्खलित हुँदै जानेछ । जब साना विषयले यस्तो रूप लिन्छ र चीनले नेपाललाई पेल्ने नीति अख्तियार गर्छ भने त्यसबाट चीन हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन आउँछ नै ।
चीनको प्रवक्ता किन ?

नेपाल सरकार यति विश्वस्त देखिन्छ कि चीनले अध्ययन गर्नुपर्छ भनिरहँदा विवाद छैन भनी आफैँ ठोकुवा गरिदिन्छ, ‘यो विवादित स्थान होइन ।’ जबकि चीन भन्छ, ‘विवाद छैन, यदि विवाद भए संयुक्त जाँच गर्न सकिनेछ ।’

दबाब बढेपछि अध्ययन टोली बनाउँने र त्यसको निचोडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । लामै बसह पछि अध्ययन टोली बनाएर त्यसको रिपोर्ट बुझेको छ । यद्यपी त्यसबारे कुनै धारणा सरकारले बाहिर ल्याएको छैन। सरकारले लगातार सीमा विवाद छैन भनिरहेको छ, तर स्थानीय हुन् या त्यहाँका नेताहरूले भने पटक–पटक सीमा स्तम्भ यताउति परेको बताउँदै आएका छन् । यसलाई चिनियाँहरूले भने कतै कुनै शक्ति लागेर नेपाल–चीन सम्बन्धमा असहजता ल्याउन लागेको त होइन भनिरहेका छन्।

सरकारको गतिविधिमा खासै नबोल्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सीमाको विषयमा कुरा उठाउँदा बहस छेडिएको हो । सरकारले किन सीमा विवाद छैन भनेर बोल्दै हिँड्नु भन्दा त्यसको अध्ययन र संयुक्त जाँचबुझ महत्वपूर्ण पाटो हो । ११ नम्बर पिल्लर नजिकै ११ वटा भवन बनाएको विषय चर्चामा छ । गत जेठमा पनि यस्तै विषय उठ्यो । अनि कृषि मन्त्रालयको रिपोर्टलाई आधार बनाएर उठेको उक्त विषयले ठूलै रुप लियो । तर, मन्त्रालयले त्यो प्रतिवेदन ‘फेक’ रहेको भन्दै छानबिन गर्ने बतायो । त्यसमा के भयो भन्ने विषय बाहिर ल्याएन ।

भारत–चीनबीच सीमा विवादका कारण बेलाबखतमा अनेकन् अप्ठ्यारा उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् । तर, नेपाल र चीनबीच त्यस्तो छैन भनिएको छ । यद्यपि नेपाल–भारत र चीनबीच कुनै त्रिदेशीय विन्दु नहुँदा त्रिदेशीय विन्दुको स्थानमा उभिने हो भने विवाद नभएको भन्न सकिन्न । विवाद नै हुन्थेन भने किन त्रिदेशीय विन्दु रहेन ? यो चुरोमा पुग्न जरुरी छ । कालापानी नाका खोल्ने विषयमा भारत र चीन सहमति गर्नु र चीनले त्यसमा भारतको प्रस्तावलाई सर्मथन गर्नुले पनि यस्ता विषयमा सरकारले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न मिल्दैन ।

कालापानी र सुस्ताको विवाद भारतसँग भए पनि कालापानीमा त्रिदेशीय विन्दुको विषयमा चीन पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ । सीमामा लामो समय कलम चलाउँदै आएका र नापी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठले त्यस क्षेत्रमा सीमाको विवाद आउँदा पुराना तय भएका नक्सा राखेर संयुक्त चाँच गर्दा हुने सुझाउँछन् ।

यत्तिकै बोल्नुभन्दा विवाद आएपछि त्यहाँका स्थानीयसहितलाई राखेर त्यो विषय सल्टाउनुपर्ने बताएका छन् । उनको उक्त धारणा सीमा विषयको विवादबारे बनेको समितिलाई पनि बताएका थिए । यस्ता विषय आएपछि त्यो विषय समाधान गर्नुपर्छ । हुन त, चीनसँग ठूलो सीमा विवाद छैन, तर प्राविधिक समस्या आउँदा समाधान खोजिनुपर्छ ।

चीनसँग सगरमाथा क्षेत्रको दुई सीमा स्तम्भ, दोलखा क्षेत्रको तीन सीमा स्तम्भबारे भने विवाद र अस्पष्टता अझै छ । यसमा दुई मुलुकबीच छलफल पनि भइरहेको छ । सीमाको विषयमा समस्या समाधान गर्ने बेलामा स्थानीयलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ । त्यो नगराउँदा समस्या देखिएको हो । खासगरी सीमाको विषय दुई अधिकारीहरूमात्र बस्ने होइन कि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि राख्नु आवश्यक छ ।

रेखांकन गर्दा विभिन्न पाटोबाट समाधान गरिएको हुन्छ, तर त्यसलाई कसरी टुंगो लगाएको भन्नेबारे स्थानीय बेखबर हुन्छन् । सीमांकन गर्दा यताको जमिन उता, उताको जमिन यता गर्दा गाउँलेलाई दिएको छनौटको बेलाको कागजपत्र देखाएर नेपालीले चीन र चिनियाँले नेपालतर्फको भूभागको दाबी गर्न सक्छन् । यस विषयलाई स्थानीय स्तरमा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको उनले बताए । गोरखाको रुई गाउँ हुन् या हुम्ला, दोलखा, संखुवासभा क्षेत्रका केही चरन स्थलहरू, त्यहाँ समस्या छन् ।

खास छिमेकी तिब्बत
चीन निकै पछि मात्र नेपालको छिमेकी भएको हो । खास नेपालको सम्बन्ध तिब्बतसँग हो । त्यसकै प्रतीक हो, ल्हासामा नेपालको मात्र कूटनीतिक नियोग (महावाणिज्य दूतावास) पनि । तिब्बत चीनमा गाभिएपछि मात्र चीन नेपालको छिमेकी भएको हो । चीन र नेपालबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनादेखि सीमा विवाद मिलाउने कुरा उठेको हो । सन् १९५९ देखि तिब्बतीहरू नेपाल आउन थालेपछि यसमा झन् तातो लाग्यो । सल्टाउन समय लाग्यो । तर सन् १९६३ सम्म आइपुग्दा सीमा सल्टिसकेको थियो ।

गोरखा, संखुवासभा, दोलखा, हुम्लाको गाउँ चरन क्षेत्र यताको उता र उताको यता भएका थिए । यसरी समाधान गरेका विषयलाई लगातार निरीक्षण र दुई पक्षीय छलफल जरुरी छ । जिल्ला स्तरमा छलफल भइरहेको भए पनि १० वर्षयता संयुक्त निरीक्षण गर्ने कार्य उच्च स्तरबाट हुन सकेको छैन ।

चीन आज विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र हुँदै एसियामा विश्व शक्ति फर्काउने दौडमा छ । यस्तो चीनले छिमेकलाई चिढ्याउन हुँदैन । नेपालले पनि हल्ला गरेर वा चीनको प्रवक्ता शैलीमा होइन, कूटनीति तवरमा पहल गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । दलीय प्रतिस्पर्धाबारे बेखबर चिनियाँहरू व्यापारमा पारंगत छन । उनीहरूले नेपालमा राम्रो व्यापार गरिरहेका छन् । नेपाली व्यवसायी चिनियाँहरूसमक्ष निरीह छन् ।

यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक पहलकदमी महत्वपूर्ण हुन्छ । रसुवागढी नाका होस् कि तातोपानी नाका, दुवैमा नेपालीहरू निरीह छन् । नाका दुईपक्षीय हुनुपर्ने उनीहररूको मनोमानी त्यहाँ छ । हाम्रो पूर्वाधार पनि स्पष्ट छैन । हाम्रा अधिकारीले नेपाली व्यापारीलाई होइन, चीनका अधिकारीलाई विश्वास गर्ने गर्छन् ।

चीनले ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’का नाममा काम अघि बढाउन खोजेको छ । चीनले तय गरेको अनुदान समयमा उपलब्ध नगराउने र नेपाली पक्ष उदासीन भएको बताउँथे । अनि लगानीमा जोड दिने र त्यसमा ऋणको पासो पर्ने हल्ला बढिरहेकाले सचेत हुनैपर्छ ।

चिनियाँ ठेकेदारले यहाँको आयोजनाको मूल्य बढाएर चीनलाई बदनाम गराइसकेको विषय चीनको नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ । भलै, त्यस्ता आयोजना बढ्नुमा नेपाली नेताको हात पनि उत्तिकै रहन्छ । दक्षिण एसियालाई चीनले पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र र मध्य एसियापछि राखेको छ । चीन नेपालसँग ससानो सीमाको विषयमा अल्झेर बस्नु हुँदैन । चीनले ठूलो छाती बनाउनैपर्छ ।

चीनले अमेरिकाबाहेक अन्यलाई गणनामा नराखेको अवस्थामा हामीले पनि त्यसमा ध्यान दिएर कूटनीतिक शैली प्रयोग गरी मुलुकको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ, व्यक्ति वा पार्टीका लागि होइन । सीमाको विषयमा छलफल गर्दै अघि बढ्ने र भएका सहमति कार्यावन्यनमा ल्याउने हो । भर्चुअल वा भेटघाटको ठूला गफमात्र गरेर केही हुँदैन । पुराना सम्झौता कार्यावन्यन गर्न लगाएर अघि बढ्ने र सीमामा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने काम गर्नुपर्छ ।