काठमाडौँ : केपी ओली संविधानको कुन धाराबमोजिमका प्रधानमन्त्री हुन् ? संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको दलील छ— ओली ७६ (२) बमोजिमका प्रधानमन्त्री हुन् । यसमा अधिवक्ता भट्टराईका तीनवटा तर्क छन् :

पहिलो, ओली ७६(२) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री भनेर राजपत्रमा उल्लेख छ । 

---

दोस्रो, ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।

तेस्रो, लिखित जवाफमा ओलीले आफू ७६ (२) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री भएको बताएका छन् ।

तर, बिहीबार बहसमै क्रममा अधिवक्ता भट्टराईको दलीलमा थप प्रष्ट हुन चाहे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा । बहस चलिरहेकै बेला भट्टराईलाई बिचमै रोकेर जबराले सोधे, ‘निवेदकले नै प्रधानमन्त्री ७६ (१) बमोजिमको भन्‍नुभएको छ तर अधिवक्ताले... ।’
  
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका तत्कालीन प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ओली ७६ (१) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गरिएकोसमेत प्रधानन्यायाधीश जबरा बताए । ‘निवेदकको भनाइभन्दा कानुन व्यवसायीको भनाइ पृथक् जाँदा के होला ?,’ जबराको प्रश्‍न थियो ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थिएन । यही जनमतबाट ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

संविधानको धारा ७६ (१) भन्छ— 

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ  ।’

त्यस्तै धारा ७६ (२) भन्छ—

‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ  ।’

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ असोज १७ गते भएको ६ बुँदे सहमतिले वाम गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धनले ०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो । यही जनमतका आधारमा ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओली नियुक्त भए । दुई पार्टीबीच एकता भने २०७५ जेठ ३ गते भयो । 

यही कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यो बेला ओलीलाई तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि समर्थन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइमा अधिवक्ता भट्टराईले ओली धारा ७६ (२) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री भनेर बहस गरे । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदनमा ओली ७६ (१) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री भनिएको ध्यानाकर्षण गराए । 
   
त्यसपछि अधिवक्ता भट्टराईले जबसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट ओली ७६ (१) प्रधानमन्त्री हो भनेर सूचना निस्किदैन तबसम्म ७६ (२) बमोजिमकै हुने तर्क राखे । यो तर्कपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘निवेदकबाट नै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वीकार गरिएको हो ?’ भनेर प्रश्‍न गरे । न्यायाधीश सिन्हाले थप प्रश्‍न गरे, ‘७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री होइन भने प्रतिनिधिसभा विघटन नै भएको छैन भन्‍ने हो कि ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइमा पाँच कानुन व्यवसायी र एकजना निवेदकले बहस गरेका थिए । त्यस्तै बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक संरचनामाथिको प्रहारको रुपमा व्याख्या गरे । 

‘वर्तमान कार्यकारिणीबाट जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध पारिनु गैरसंवैधानिक मात्र हो कि अनधिकृत कार्य भई दण्डनीय समेत हो ? अनधिकृत शक्ति प्रयोग गरी संविधानको दिशान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्‍न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूको संवैधानिक तथा कानूनी जवाफदेहिता के हुन सक्छ ?,’ अर्यालले प्रश्‍न गर्दै भने, ‘संविधानको धारा ५, धारा १००, धारा १०१ तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५० को आधारमा कस्तो निष्कर्षमा पुग्‍नु उचित हुन्छ ?’

त्यस्तै बहसकै क्रममा इजलासले राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटन सूचना माग गरेको छ । सरकारले सूचना नै ननिकालेको भन्ने प्रश्न उठेपछि इजलासले राजपत्र माग गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई न्यायाशीध सिन्हाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्र छ भने उपलब्ध गराउनुस् ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार राजपत्र उपलब्ध गराउन सकेन ।