काठमाडौँ : सरकारले द्वन्द्वको समय (२०५२-०६२)मा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भिर प्रकृतिका विषयहरूमा आममाफी नहुने जानकारी अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गराएको छ । लामो समयदेखि व्यक्त सरकारको उक्त धारणाबारे हरेक अन्तराष्ट्रिय सभामा चर्चा हुन्छ । यसपटक पनि जेनेभामा जिज्ञासा उठेपछि सरकारले त‍्यस्ता घटनामा पूर्ण रूपमा आममाफी नहुने स्पष्ट पारेको हाे । 

मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा बिहीबार बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त धारणा राख्दै जिज्ञासा मेट्न खोजेका थिए।  यहाँको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्व अदालतको निर्देशनहरु, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, पीडितहरुको चिन्ता र वास्तविकताबाट निर्देशित रहेको पनि उनले प्रष्ट पार्न खोजेका हुन् । 

---

भर्चुअल माध्यमबाट भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर विषयहरुमा पूर्ण रुपमा आममाफी नदिनेमा सरकार दृढ रहेको ज्ञवालीले स्पष्ट पारेको  परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नेपालमा २०५२-०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूलाई निचोडमा पुर्‍याउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको जानकारी उनले पुन: दिए । सरकारको तर्फबाट नै दुवै आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेर स्वतन्त्र ढ‌गले काम गर्न नदिँदा त्यहाँ खासै काम हुन सकेको छैन ।   

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको पछिल्लो अवस्था र रिर्पोटको निचोड पनि त्यहाँ राखेका थिए । मानव अधिकारको बढावा दिन र नागरिक रक्षाको लागि काम गरेको उनले बताएका थिए । ज्ञवालीले मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा नेपालको तेस्रो युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । मानव अधिकारको बढावाका साथै यसको रक्षाका लागि नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । ९८ मुलुकका प्रतिनिधी भर्चुअल सहभागिता जनाएका थिए ।