राजनीति

संवैधानिक इजलासमा बहस

‘अधिकारको कुरा होइन, यो दाहसंस्कार हो’

इकागज |
माघ १३, २०७७ मंगलबार १९:५४ बजे

काठमाडौँ : असंवैधानिक ढंगबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दलिल कानुन व्यवसायीहरूले राखेका छन् । मंगलबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले विघटनको अधिकार संविधानमा नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् । 

रिट निवेदकका तर्फबाट मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी र सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको ‘दाहसंस्कार’ गरेको बताएका हुन् 


‘जुनसुकै अवस्थामा पनि यो संविधानले वैकल्पिक सरकारको संम्भावना बोकेको छ, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहेसम्म संसद् मर्दैन,’ महतोले भने, ‘यसमा संविधान निर्माणको व्याग्राउण्ड प्रोसेसलाई नकारेर अगाडि जान सकिँदैन, समस्या सामाधानको दस्तावेज यही हो ।’ 
 
प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न नसक्ने बनाउने विषयमा संविधान निर्माणकै चरणमा व्यापक बहस भएको वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रष्ट पारे । ‘संसद्को सबै काम मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो, प्रधानमन्त्री जन्माउने । जब यसले प्रधानमन्त्री जन्माउन सक्दैन तब यो आफै मर्छ,’ उनले भने,‘जबसम्म संसद्ले प्रधानमन्त्री जन्माउन सक्छ तबसम्म कसैले यसलाई मार्न सक्दैन, राष्ट्रपतिले पनि सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अधिकार प्रयोग नगरेकोसमेत महतोले प्रष्ट पारे । उनले भने,‘कानुनको अधिकारको कुरा होइन, यो दाहसंस्कार हो ।’ मंगलबार इजलासमा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कुनियतका साथ प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बताए । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीले आफूमा अन्तरनिहित अधिकार भन्‍नुभएको छ तर तपाईंसँग विघटनको कुनै अधिकार छैन, बाबा,’ उनले भने,‘संसद् फेस गर्नुभन्दा लामो समय बन्द गर्दा आनन्द हुन्छ भन्‍ने सोचेको जस्तो देखियो ।’

त्यस्तै थापाले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफका विषयमा पनि प्रश्‍न उठाए । ‘उहाँले लिखित जवाफमा पार्टीभित्र असहयोग भएपछिको वाध्यता भन्‍नुभएको छ, यस्तो पनि हुन्छ ?’, उनले भने,‘एकातिर वाध्यता भन्‍नुहुन्छ, अर्कोतिर राजनीतिक प्रश्‍न भन्‍नुहुन्छ ।’

सार्वजनिक हितका लागि क्रियाशील हुने मुद्दाहरू राजनीतिक हुने र त्यसलाई कानुन अनुसार नै सम्पन्‍न गर्नुपर्ने समेत थापाले बताए । ‘सार्वजनिक हितका लागि क्रियाशिल भएको भए प्रधानमन्त्रीको एक्सन संविधानसँग मेल खानुपर्‍यो,’ उनले भने ।  


Author

थप समाचार
x