काठमाडौँ : सरकारले असोजदेखि नेपाली नागरिकलाई ई-पासपोर्ट बोकाउने भएको छ । त्रिपुरेश्‍वरमा बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको नयाँ भवनबाट त्यो पासपोर्ट सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । नयाँ भवनमा ई-पासपोर्टका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू जडान हुनेछ । 

सरकारले ठूला ठेक्कापट्टामा नीतिगत निर्णय गर्ने क्रममा ई-पासपोर्ट पनि अघि बढेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट छपाइर्का लागि गत कात्तिक पहिलो साता फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको ठेक्का दिने निर्णय हतारमा गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
 
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिधा हस्तक्षेप र चासोमा यो कार्य अघि बढेको हो । कात्तिक अघि पटक-पटक बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्दै अन्तिम समयमा आएर रद्द हुँदै आएको थियो । सहरका विचौलिया, राजनीतिक व्यक्ति, केही कर्मचारीतन्त्र र कमिसन एजेन्टहरूको लगातार प्रयासपछि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्ततः ई-पासपोर्ट ल्याउने तयारीमा लागेको हो । 

---

मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो टेण्डरअघिको दबाब थेग्‍न नसक्ने अवस्था थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय देखिने आधार तय गर्ने हो । निर्देशन माथिकै छ ।’ मोटो रकमको चलखेल कोरानाबीच र बजेट संकटबीच ई-पासपोर्ट छपाईमा लैजाने ‘फास्ट ट्र्याक’ नीतिले यसलाई प्रष्ट पनि पार्छ । विघटन हुनुअघिको प्रतिनिधि सभा र समितिमा यसको बहस नहुनु र बुद्धिजिवीहरू नबोल्नुले पनि यसमा आशंका पैदा भएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय सहभागी हुनु र दल निकट बिचौलिया यसमा संलग्‍न रहँदा सबैको बोली बन्द झै छ । ई-पासपोर्टमा जानु नराम्रो होइन, तर ई-पासपोर्ट बाध्यकारी पनि त होइन । अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२५ भित्र ई-पासपोर्टमा जाँदा राम्रो हुने सुझाएको हो । मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) मा झैँ जसरी पनि जानुपर्छ भनेर अल्टिमेटम दिएको होइन ।
 
एमआरपीमा जाँदाको समयमा ई-पासपोर्टमा गएको भए हुने थियो । तर, हतारिएर जानु आवश्यक थिएन । बीचमा लाइभ इनरोलमेन्ट (प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आफ्नो विवरण दिइने) समेत प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा ई-पासपोर्टमा जाँदा भद्रगोल हुने र नागरिकलाई समयमा पासपोर्ट दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

हुन त, विभागको पासपोर्ट निर्माण र वितरण प्रक्रिया सेवाग्राहीका लागि मुलुककै उदाहरणीय सेवा हो । तर, त्यसतर्फ जाँदा यो प्रणाली पनि भत्कन सक्नेछ । यातायात व्यवस्था विभाग, राजश्‍व विभाग, वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा समेत उदाहरणीय प्रणाली समेत बिग्रन सक्नेछ । विचौलियाको चलखेलमा पारेर यो प्रणालीलाई दबाबमा राखेको उनीहरूले बताए ।

साढे चारलाख एमआरपी बाँकी 
राहादानी विभागसँग करिब साढे ४ लाख एमआरपी बाँकी छ । मासिक ४५ देखि ५० हजार पासपोर्ट वितरण हुने हुनाले यही प्रक्रियामा रहे ई-पासपोर्ट समयमा आउँदासम्म यो राहादानी काफी हुने विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेले बताए । ई-पासपोर्टमा सबैको चासो रहेको र लामो समयदेखि के गर्ने, कसो गर्ने भन्दैमा बितेकाले अब प्रक्रियामा गएको उनले बताए । उनले भने, ‘आगामी असोजदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित भवनबाट सर्वसाधारणलाई यो पासपोर्ट दिने गरी निर्देशन अनुसार काम गरिरहेका छौँ ।’
 
असोजअघि कुनै कारणवश एमआरपीको माग बढेको खण्डमा सरकारले तत्काल निर्णय गरेर पुरानो कम्पनीसँग केही पासपोर्ट माग गर्न सक्छ । कर्मचारीले बोक्ने निलो पासपोर्ट ५ हजार र कूटनीतिक (रातो) पासापोर्ट ६ हजार छ । आगामी असोजसम्म यो पासपोर्टले पुग्‍नेछ । तर बीचमा माग बढेमा भने सरकारले त्यस्तो निर्णय लिनुपर्ने पाण्डेले बताए ।  

के हो ई-पासपोर्ट ?
ई-पासपोर्ट एमआरपीकै विकसित रूप हो । यो पासपोर्ट निकै जतन गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । एउटा पृष्ठमा हामीले बैंकबाट पैसा झिक्ने एटीएम कार्ड जस्तै सबै विवरण राखिएको हुन्छ । त्यहाँ चिप्स पनि हुन्छ । त्यही चिप्समा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण, रेटिना र औंठा छापलगायत राखिएको हुन्छ । चिप्स प्रयोग हुने उक्त पासपोर्टको सुरक्षा पनि त्यही अनुरुपको हुनुपर्छ ।

पासपोर्ट निर्माण र वितरण प्रक्रिया सेवाग्राहीका लागि मुलुककै उदाहरणीय सेवा हो । तर, ई-पासपोर्टमा जाँदा यो प्रणाली पनि भत्कन सक्नेछ ।

सामान्य साक्षर नागरिकले यसलाई कति सुरक्षित राख्‍न सक्छन् भन्‍ने अर्को सवाल पनि छ । एमआरपी र ई-पासपोर्ट भनेको प्लेनका इकोनोमी क्लास र विजनेस क्लास भने जस्तै हो । अल्पविकसित मुलुकको नागरिक ऋण खोजेर बिजनेस क्लासमा उड्दैछौँ भन्दै परराष्ट्र अधिकारीबीच ठट्टा हुने गर्छ । ठट्टा नै रहेपनि यो गम्भीर विषय हो ।

ई-पासपोर्ट ह्याक हुन सक्छ 
ई-पासपोर्टलाई सुरक्षित भनिए पनि कतिपय मुलुक फर्केर एमआरपीमै झरेका छन् । ई-पासपोर्टको फिचर घटाएका पनि छन् । जति धेरै स्मार्ट उती धेरै ह्याकको सम्भावना हुनाले पनि यसमा सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । यसअघिका महानिर्देशक हाल जर्मनीका राजदूत रामकाजी खड्काले ई-पासपोर्ट दुई प्रकारले ह्याक हुने सम्भावना रहेको बताएका थिए । 

कुनै ह्याकरले पासपोर्ट बोकेको मानिसको नजिक रहेर चिप्समार्फत् र राहदानी प्रयोग गरेको अवस्थामा नै त्यहाँबाट ह्याक गर्न सक्ने विज्ञको सुझाव रहेको बताएका थिए । तर, प्रयोगकर्ता सचेत भए ई-पासपोर्ट सुरक्षित पासपोर्ट हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका साक्षर मात्र रहेका नेपालीले कसरी यसलाई सुरक्षित गर्न सक्छन् ?

सबै किन मौन ?
सरकारले एमआरपी थप गर्न सक्ने र पछि आफ्नो सुरक्षण प्रिन्टङ भएपछि ई-पासपोर्टमा जाने बाटो हुँदाहुँदै किन हतारिएको भन्‍ने प्रश्‍न संसदीय समितिमासमेत उठेन । सबै मौन रहुनको रहस्य आफैँमा स्पष्ट छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्का समितिहरूले यसमा चासो नदिनुले पनि मिलेभगत देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदका लागि सामान्य अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरसँग सम्बन्धित थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि असामान्य अवस्था देखाएर टेण्डरमा जानुले यसलाई उजागर गरेको छ । 

त्यस्तै तत्काल ई-पासपोर्टको हाउँगुजी देखाएर छपाईमा लैजाने तयारीमा राजनीतिज्ञ र परराष्ट्रका उच्च अधिकारीको मिलेमतो स्पष्ट छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा टेण्डर रद्द भएको थियो । २० लाख ई-पासपोर्टका लागि आरम्भमा सवा दुई अर्बको बोलपत्र आउनु आफैँमा छानबिन योग्य छ ।

एमआरपीको प्रति पासपोर्ट ५ सयको आसपासमा छ भने ई-पासापोर्टको लागत ११ सय भन्दा बढी रहने देखिएको छ । यसमा नियोग र विभागमा ‘लाइभ इनरोलमेन्ट’का साथै कर्मचारी र ढुवानीको लागत भने जोडिएको हुँदैन । यसको मार सर्वसाधारणलाई पर्ने स्पष्ट छ । नेपालको राहदानी यस क्षेत्रकै महँगो मध्येमा पर्छ । अहिले जिल्लाबाट ५ हजार र केन्द्रबाट बनाए १० हजार रुपैयाँ लाग्छ । द्रुत सेवा लिन खोजे आजको आजै लिँदा १५ हजार र भोलिपल्ट लिन खोज्दा १२ हजार राजश्‍व लिने गरिएको छ । 

विश्‍वका विकसित मुलुकमा ई-पासपोर्ट
विश्वका करिब आधा मुलुकले ई-पासपोर्ट जारी गरका छन् । तर, ती सबैजसो मुलुक विकसित हुन् । रोजगारी, व्यवसायी र अन्य कामले हिँड्ने नागारिकले ई-पासपोर्ट प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आइकाओका अनुसार पनि आधा वैदेशिक यात्रीले ई-पासपोर्ट बोक्ने गरेका छन् । विश्वका ९४ मुलुकले मात्र ई-पासपोर्ट जारी गरे पनि ती मुलुकमा एमआरपी पनि यथावत र पासपोर्टमा पेज थप्‍ने प्रचलनसमेत छ । तर आईकाओले एमआरपीलाई बन्द गरेर ई-पासपोर्टमा जाऊ भनेको छैन ।