काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस लम्बिदैँ जाँदा न्यायाधीश नै आत्तिन थालेका छन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट निवेदकलाई बहस कहिलेसम्म लैजाने ? भन्दै प्रश्‍न गरेकी छन् ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहस गरिरहेका बेला न्यायाधीश मल्लले एउटै मुद्दामा तीन सय जना कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न लगाएर कति दिन लम्ब्याउने ? भन्दै प्रश्‍न गरेकी हुन् । 

---

‘एउटा मुद्दामा तीन सय कानुन व्यवसायी राखेर भनेजति बहस गर्न दिएर कसरी सकिन्छ ?’ न्यायाधीश मल्लले रिट निवेदकलाई प्रश्‍न गर्दै भनिन्, ‘बाहिरबाट अदालतले मुद्दा लम्ब्यायो भन्‍ने तोकिएको समयमा पनि बहस नसक्ने ? यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ?’ 

न्यायाधीश मल्लको प्रश्‍नमा जवाफ दिँदै रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई सबै नेपालीले चासोका साथ हेरिरहेको बताए । साथै उनले कुनै पनि व्यवसायीलाई पैसा तिरेर बहस गर्न नलगाएको भन्दै छोटो बनाउन प्रयास गर्ने बताए ।
 
‘यो सारा दुनियाले हेरिरहेको मुद्दा हो’ रिट निवेदक पोखरेलले जवाफमा भने, ‘लोकतान्त्रिक बिषय हो, हामीले कुनै पनि कानुन व्यवसायीलाई पैसा दिएका छैनौँ । हामी सकेसम्म छोटो बनाउने प्रयास गर्छौं ।’

यसअघि बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले घण्टौ समय लिन थालेपछि इजलासले तीस मिनेको समय तोकेको थियो । तर तीस मिनेटको समयमा पनि कानुन व्यवसायीले बहस नसक्ने समस्या दोहोरिएपछि इजलासमा बसेका न्यायाधीश आत्तिन थालेका हुन् ।

बहसका लागि साढे तीन सय कानुन व्यवसायीले नाम टिपाए पनि अहिलेसम्म तीन दर्जन कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस सकेका छन् । बहस लम्बिदैँ जाँदा चुनावको मिति आइसक्दा पनि अन्तिम फैसला सुनाउन नपाइने हो कि ? भन्‍ने चिन्ता न्यायाधीशमा परेको छ । 

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले पनि मुद्दाको टुंगो लगाउने कि बहस मात्रै लम्ब्याउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले बहस लम्बिदैँ जाँदा भारतको झारखण्डको जस्तो अवस्था आउन सक्ने भन्दै छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए ।