काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई सात दिनभित्र आफै लिखित पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीलाई सात दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । 

---

सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ती निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । अदालत शब्द समेत उल्लेख नगरी विज्ञप्ती जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै केहीले आलोचना गरेका थिए ।

अधिवक्ता धनजित बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

यस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामाथि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको सार्वजनिक आलोचना गरेर अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ताद्धय कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि सार्वजनिक रुपमा विचाराधीन मुद्दामाथि धारणा राखेको भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।तीन वटै रिटमाथि बिहीबार सुुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले आफै सर्वोच्चमा उपस्थित भएर सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका दर्जन बढी रिटमाथि सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्न साढे तीन सय कानुन व्यवसायीले नाम टिपाएका छन् । तर अहिलेसम्म तीन दर्जन बढी कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस सकेका छन् ।