काठमाडौँ : सत्तारुढ नेकपा विभाजन-विवादले निर्वाचन आयोग साह्रै ठूलो ‘ट्रयाप’मा फँसेपछि त्यसबाट बाहिरिन सोमबार आयोगकै पूर्वप्रमुखहरूसँग परामर्श गर्‍यो । उसले सुझाव पायो, ‘अदालतको फैसला नआएसम्म त्यति हतारो नगर्नू, बरु नेकपा दुवै समूहका अध्यक्षलाई बोलाउँदै ‘च्याप्‍नू’ र ‘छिनाफानो खोज्‍नू ।’

दुई समूहको वैधानिकता विवाद नसल्टिएसम्म चुनाव हुन सक्दैन र भएमा पनि २०६२ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको नगर चुनाव जस्तै हुने भन्‍ने निस्कर्ष उनीहरूको रह्यो । ‘एकातिर काम सुस्त गर्दै अदालतको फैसला पनि हेर्नुस्’ पूर्वप्रमुखहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै आयोगका अधिकारीहरूले भने, ‘यता अध्यक्षद्वय च्याप्दै निस्कर्षमा पुग्‍नुस् । हतारमा खर्च गर्नेतिर नलाग्‍नुस् ।’

---

आयोग दल दर्ता निम्ति सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा थियो । आयोगले माघ ११ मा नेकपा विभाजनलाई वैधानिकता नदिएपछि पहिलो, दल दर्ता हुने स्थिति छैन । दोस्रो, दल दर्ताका लागि दुवै समूह तयार देखिँदैनन् । आयोगले त भनिसकेको छ, ‘उनीहरूकै विधान मान्‍ने हो भने दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरबाहेकका पत्रलाई आयोगले मान्यता दिँदैन । दल दर्तादेखि उम्मेदवारी दर्तासम्म दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।’अर्थात्, दल एकता हुँदा घोषित अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।

दुई समूहबीच बाँझाबाँझ हेर्दा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा आयोगसँग पत्राचार हुने कुनै सम्भावना देर्खिँदैन । दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरबेगर नेकपा दर्ता नहुने लगभग निश्‍चित छ । दल नै दर्ता नभएपछि चुनावमा कसरी भाग लिन्छन् त ?

उता सूर्य चिन्ह ‘फ्रिज भएमा’ इतिहासमा आफूहरू कलंकित हुनुपर्छ भन्‍ने डरमा आयोगका पदाधिकारी देखिन्छन् । यद्यपि आयोगको माघ ११ को निर्णयबाट सूर्य चिन्ह ‘फ्रिज’ भइसकेको स्थिति छ । ‘हाम्रो चाहना दुवै पक्ष अदालत जाउन् र छिटो पुनरावलोकन गरुन् भन्‍ने हो’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर उनीहरू आयोगसँग गनगन गरिरहन्छन्, तर अदालतको आदेश ल्याउनेतिर जाँदैनन् । उनीहरू वैधानिक रूपले लड्ने ठाउँमा नजाने आयोगमा गनगन गरिरहनुको अर्थ देखिँदैन ।’ 

आयोगका पदाधिकारीहरूमा निर्णय चित्त नबुझाउने समूह सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन रिट दायर गए हुन्थ्यो भन्‍ने चाहना देखिन्छ । तर दुवै समूहले अदालतसमक्ष दलिल पेस गर्ने जाँगर पनि चलाएका छैनन् । आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कि आयोगको निर्णयमा चित्त बुझाउँछौं भन्‍नुपर्‍यो होइन भने छिट्टै अदालतमा पुनरावलोकन निम्ति गइदिए सजिलो हुन्थ्यो ।’

चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि दल विभाजन गर्नुले भोलिका निम्ति नजिर बन्‍ने उनीहरूको ठम्याइ देखिन्छ । निर्वाचनका बेलामा दल विभाजन गर्ने हो भने टिकट नपाउनेहरूले अर्को दल गठन गर्ने स्थिति बन्छ । 

सरकारद्वारा घोषित चुनाव कसरी हुन्छ ?
निर्वाचन निम्ति पहिलो सर्त हो, दलीय सहमति । प्रतिस्पर्धीहरूबीच नियम मान्‍ने सहमति नभएसम्म चुनाव सम्भव छैन । दलहरू सहमत हुँदै राजनीतिक सहमति नआएसम्म आयोग एक्लोको प्रयासले चुनाव सम्भव छैन । दलीय सहमति गडबड मात्र होइन, सत्तारुढ दलमै विभाजित छ ।

दोस्रो मतदाता स्वयं पनि चुनावप्रति उत्साहित हुनुपर्छ । तर बेमौसमे प्रतिनिधि सभा चुनावप्रति मतदातामा कुनै उत्साह नै छैन । 

तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक बोलाउन पनि कम्तीमा तीन महिना अगावै सूचना पठाउनुपर्छ । आयोगले यतिखेर त्यो प्रक्रिया सुरु गर्न सक्दैन, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा आयोगको आग्रहलाई उनीहरूले स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति हुन्‍न । 

सत्तारुढ दल छुट्टाछुट्टै आउने र नेकपा दल दर्ता नहुँदा उत्पन्‍न हुने परिस्थिति आयोगका निम्ति सहज देखिन्‍न । लामो इतिहास बोकेको पार्टी दर्ताबाट विमुख हुने स्थितिको परिकल्पना आयोगका निम्ति कठिन हुनेछ ।

त्यसकारण, यतिखेर चुनावका लागि तीनै वटा आधार कमजोर छन् । त्यसअतिरिक्त चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि आयोगबारे चासो छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनकै दिन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भेटेका थिए । त्यसपछि आयोगबारे उनको खोजखबर सुरु भएको छैन । 

पाँच प्रकृतिका परिबन्दमा आयोग
यतिखेर पूर्वप्रमुखहरूसँग परामर्शपछि आयोग पाँच किसिममा ‘परिबन्द’मा परेको अनुभूत गर्दैछ । त्यस्ताखाले परिबन्दबाट कसरी मुक्त हुने भन्‍ने ‘सकस’मा आयोगका पदाधिकारी परेका छन् । तिनलाई नेकपाकै झगडाले अत्याएको छ । चुनावको मिति घोषणा भएको पैतालिस दिन पुग्‍न लाग्दासम्म एउटा पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छैन, दुवै समूह दिनहुँ एकले अर्कालाई गाली, आरोप र अभियोग लगाउन सभा-दौडाहामा छन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँग पनि कुनै छलफल चलाएको छैन । आयोगका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘मिति तोक्ने काममात्र सरकारको, अरु काम अर्काको हो ? यो खतरनाक सवाल हो ।’

पहिलो, नेकपाका दुवै समूहको निर्णय अभिलेखीकरण नगर्ने प्रशासनिक निर्णयविपरित अब दाबी आयो भने के गर्ने ? उनीहरूबीच विवाद उत्पन्‍न भएको तीस दिन पनि कटिसक्यो । आयोगका पदाधिकारीहरू भन्छन्, ‘अब तिनको विवाद अल्झिदै जाँदा अहिले तोकिएको समयमा चुनाव गर्न सम्भव छैन । आयोगका निम्ति त्यो घाँडो बन्‍न सक्छ ।’

दोस्रो, दल दर्ता आह्वानको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको खण्डमा सत्तारुढ दलबाटै ‘लाठी-मुङ्ग्री’को सामना गर्नुपर्नेछ । यही स्थिति रह्यो भने भोलि सूर्य चिन्ह निलम्बित हुन्छ । सत्तारुढ दल छुट्टाछुट्टै आउने र नेकपा दल दर्ता नहुँदा उत्पन्‍न हुने परिस्थिति आयोगका निम्ति सहज देखिन्‍न । लामो इतिहास बोकेको पार्टी दर्ताबाट विमुख हुने स्थितिको परिकल्पना आयोगका निम्ति कठिन हुनेछ । अर्थात्, ६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको पार्टीले आधिकारिक चुनाव चिन्ह नपाउँदा भड्किने स्थितिको कसले सामना गर्ने ? आयोगले कि सरकारले ?

तेस्रो, यदि आधिकारिकता नपाएपछि नेकपा चुनाव सामेल भएन भने त्यो चुनाव कस्तो हुन्छ ? २०६२ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको नगर चुनावकै परिणति खेप्‍नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । त्यो त्रासमा आयोग कसरी अघि बढ्न सक्छ ? तर चुनावमा होमिएपछि मुलुकको आर्थिक स्रोत खर्च हुन्छ नै ।

चौथो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सत्तारुढ ओली समूह, जसले चुनावी माहौल बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै बेखबर छन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरू भन्छन्, ‘सरकारले चुनावको मिति त घोषणा गर्‍यो, त्यसपछि गर्नु पर्ने काम गर्न चासो देखाएको छैन । सरकार चुनावबारे बेखबर छ, उसलाई कुनै मतलब छैन ।’ यसले सरकार निर्धारित समयमा चुनाव गराउन चाहँदैन र प्रतिनिधि सभा-प्रश्‍नबेगर अकन्टक शासन चलाउन चाहन्छ भन्‍ने देखाउँछ ।

पाँचौ, ‘यो परिस्थितिमा चुनाव हुन्छ ?’ आयोगका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘सत्तारुढ एउटा घटक चुनाव हुनै नदिने, प्रधानमन्त्रीको समूह चुनावबारे बेखबर देखिएको छ । ती दुईको झगडामा आयोग पिसिनु परेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने काम मात्रै सरकारको हो कि ? चुनावी माहौल बनाउने काम कसको हो ?

दुवै समूहको रुचि उजुरीतिर नपर्नू
आयोगले दल, चिन्ह, छापका लागि दाबीका निम्ति दुवै समूहलाई कानुनी दफा अनुरूप दाबी-उजुरीसहित आउनु भनी पत्र पठायो । आयोगले दुवै समूहलाई पत्र लेख्यो, भन्यो, ‘तपाईहरूको जवाफ पायौं, यदि पार्टीको आधिकारिता दाबी गर्नुहुन्छ भने सात दिनभित्र दफा ४४ अनुरूप आउनू ।’ 

चुनावको मिति घोषणा भएको पैतालिस दिन पुग्‍न लाग्दासम्म एउटा पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छैन

आयोगको त्यो पत्रलाई दाहाल-नेपाल समूहले ‘अनुपयुक्त र औचित्यहीन’ जिकिरसहितको जवाफ पठायो । त्यसमा अझ ओलीलाई एकथरि आफूहरूलाई अर्कोथरि चिठी पठाउने भन्दै आयोगप्रति असन्तुष्टि समेत जनायो । दाहाल-नेपाल समूहले भन्यो, ‘खालि केपी शर्मा ओलीलाई हटाएको र त्यो ठाउँमा माधवकुमार नेपाल नियुक्त भएको मात्रै अभिलेखीकरण गरिदिनू ।’

ओली र दाहाल-नेपाल समूहले ठ्याक्कै कानुन अनुरूप दाबी उजुरी नदिएको जिकीर आयोगको रह्यो, ‘उनीहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको दफा ४४ अनुरूपकै ढाँचामा आएनन्,’ आयोगका अधिकारीहरू भन्छन् ।

ओली समूहले केन्द्रीय समिति बढोत्तरी गर्‍यो, विधान संशोधन गरिएको जानकारी दर्ज गरायो । दाहाल-नेपाल समूहले अध्यक्ष हेरफेर गरेको जानकारी दिँदै पार्टीको नाम, सूर्य चिन्ह, झण्डामा मेरो दाबी छ भनेको थियो । माधवकुमार नेपालको भनाइ थियो, ‘सूर्य चिन्हमा हाम्रो दाबी छ, यो बडो दुःखले बनाएको हो ।’

बीचमा आयोगले दुवै समूहलाई बोलाएको थियो । जसमा ओली समूहका प्रतिनिधि निर्वाचन आयोग गए । दाहाल-नेपाल समूह छलफलमा सहभागी भएन ।

पूर्वप्रमुखहरूको सुझाव
पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले सत्तासँग जोडिएका सीमित पात्रहरूबाहेक आमनागरिक प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा उत्रिएको अवस्थामा आयोग एक्लै अघि बढ्दा झन् समस्यामा पर्न सक्नेमा सचेत गराएका थिए । ‘सरकारले चुनाव चाहेको हो भने उसैले माहौल बनाइदिनुपर्छ’ आफूहरूले सुझाएको धारणा राख्दै एक प्रमुखले भने, ‘राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएसम्म दल दर्ता र निर्वाचन कार्यक्रममा अघि बढाउनु राम्रो हुँदैन ।’

पहिला सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि नियमित सर्वदलीय बैठक गर्थ्यो, तर यसपालि एक पटक पनि बैठक बोलाउने हिम्मत गरेको छैन । आयोगले मात्र सर्वदलीय बैठक निस्कर्ष नआउने र माहौल पनि नबन्‍ने हुँदा सरकारलाई सर्वदलीय बैठक गर्न लगाउनु भन्‍ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् ।