काठमाडौँ : पछिल्लो समय नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई जो बाइडन प्रशासनले नजिकबाट नियालिरहेको सन्देश अमेरिकी राजदूत र्‍याडी बेरीले दिएका छन् । नेपाल अमेरिकाको पुरानो मित्र मुलुक र यो क्षेत्रमा नेपालको छुट्टै पहिचान भएकाले पनि नेपाललाई अमेरिकाले सधै प्राथमिकतामा राख्दै नजिकबाट नियाल्ने गरेको स्पष्ट पारे ।

नेपाललाई अमेरिकाले विगतमा जसरी हेर्थ्यो र सहकार्य गर्दै आएको छ त्यही अनुरुप अघि बढ्ने उनले बताए । राष्ट्रपति बाइडनको कार्यकालमा अमेरिकाको आधारभूत नेपाल नीतिमा कत्ति पनि परिर्वतन नहुने तर विश्वव्यापी प्राथमिकता र शैली परिवर्तन हुनसक्ने पनि जानकारी दिए ।

---

बाइडन प्रशासनको प्राथमिकता स्पष्ट पार्न राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय राजदूत बेरीले सोमबार केही सञ्चारकर्मीसँग भेट्दै बाइडन नीतिबारे जानकारी गराएका हुन् । ‘हाम्रो विश्वव्यापी प्राथमिकताहरू फेरिन सक्छ । तर, समग्र नीतिमा ठूलो परिर्वतन हुँदैन । नेपाल नीतिमा पनि हाम्रो धारणा विगतदेखि नै समान छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको सबलीकरण, मानवअधिकारको विषयमा सहकार्य गर्नेछौँ ।’

हामी हाम्रा गठबन्धनहरू पुनःमर्मत गर्नेछौँ र विश्वसँग फेरि संलग्न हुनेछौँ । हिजोका हैन, आज र भोलिका चुनौतीहरूको सामना गर्न ।

बाइडनले नेतृत्व लिएको भोलिपल्टदेखि राजदुत बेरीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा अर्को खेमाका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छ‍न् ।

सबैसँगको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनका शीर्ष प्राथमिकताहरूबारे छलफल गरेको उनले दोहोर्‍याएका छन् । बाइडन प्रशासनले जलवायु परिवर्तनदेखि आणविक प्रसारसम्म र साइबर युद्धदेखि कोभिड-१९ जस्ता विश्वव्यापी स्वास्थ्य चुनौतीसम्म कुनै मुलुकले एक्लै सामना गर्न नसक्ने साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल र अन्य मुलुकसँग साझेदारी गर्न चाहेको जानकारी आफूले दिएको र नेपालको नेतृत्व तहको धारणा पनि लिएको बताए ।

‘अमेरिकाको परीक्षण भएको छ र हामी यसबाट अझ सशक्त बनेका छौँ । हामी हाम्रा गठबन्धनहरू पुनःमर्मत गर्नेछौँ र विश्वसँग फेरि संलग्न हुनेछौँ । हिजोका हैन, आज र भोलिका चुनौतीहरूको सामना गर्न । हामी केवल हाम्रो शक्तिको उदाहरणबाट मात्र होइन हाम्रो उदाहरणको शक्तिबाट नेतृत्व गर्नेछौँ,’ राजदूत बेरीले बाइडनलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘हामी शान्ति, प्रगति, र सुरक्षाका लागि एक मजबुत र विश्वासिलो साझेदार बन्नेछौँ ।’

अमेरिका पछि हटेका कतिपय स्थानमा पुनः आफ्नो उपस्थिति देखाएको समेत उनले बताए । ‘सपथ ग्रहणसँगै राष्ट्रपति बाइडनले कोभिड-१९ को चुनौती सामना गर्न तत्काल कदम चाल्नु भएको छ ,’ राजदूत बेरीले भने, ‘कोभिड–१९ रोकथामका लागि घरेलु मात्र होइन्, अमेरिकाको विश्वव्यापी जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न योजनाहरु अगाडि सार्नु भएको हो ।’
 
एमसीसीबारे पनि छलफल
अमेरिकी राजदूत बेरीले आफ्नो भेटवार्तामा दुई पक्षीय सहकार्यको विषयमा कुरा हुँदा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाबारे सामान्य छलफल भएको सुनाए ।

सडक र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाका लागि एमसीसीले नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता (कम्प्याक्ट) सन् २०१७ भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार २०७७ असार तेस्रो साताबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भएपनि अझै यो प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । 

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै यसको अवस्था के हुने स्पष्ट नहुँदा यो विषयलाई अमेरिकाले नेपाल सरकारको पोल्टामा छोडेको छ । एमसीसी परियोजना निर्माणलाई नेपाल सरकारले बजेटमा राखिसकेकाले यो अमेरिकी भन्दा पनि नेपाल सरकारको चासोको विषय रहेको धारणा राजदूतको छ ।

आन्तरिक मामिलामा नबोलौँ 
अमेरिकाले नेपालको विकसित राजनीतिक घटनालाई भने आन्तरिक मामिला भन्दै लोकतन्त्रको विपक्षमा अमेरिका कहिल्यै नहुने बताए । लोकतन्त्र र नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिलाई नेपाली जनताको चाहना अनुरुप परिमार्जन गर्न सक्ने तर त्यसबाट पछि फर्कने अवस्था रहन नहुने सुझाव अमेरिकाको रहने बताए ।

आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले कत्ति पनि हस्तक्षेप गर्दैन तर सधै अमेरिका लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा उभिने भन्दै अहिलेको घटनलाई नजिकबाट नियालेको बताए । न्यायालयमा भएको विषयमा अमेरिका बोल्दैन र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने अमेरिका निश्पक्ष न्यायालय प्रति आस्था पनि राख्छ ।

बाइडन प्रशासनले के विश्वास गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत् विश्वका समस्याहरु प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ ।

राजदूत बेरीले नेपालको अहिलेको राजनीतिक संकट आन्तरिक मामिला हो त्यसैले यसमा यस्तै हुन्छ र हुनेछ भनेर अमेरिकाले अपरिपक्क धारणा नराख्ने बताए । यो विषयमा सर्वाेच्च अदालतभित्र बहस चलिरहेको समयमा अमेरिकी धारणा आउँदैन । अमेरिका सधै लोकतन्त्र र मानव अधिकारको कुरा गरिरहेको र त्यस्ता विषयको चासो रहने प्रष्ट पारे ।

१० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अमेरिकाले भुल्दैन त्यसलाई विधिसंवत ढंगले टुंगोमा लैजान उनले पटक पटक नेतालाई सुझाइसकेका छन् । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरे पनि यसलाई अझै टुंगोमा लगेको छैन ।

यस्ता विषयमा अमेरिकी चासो रहँदै आए पनि राजदूतले त्यसलाई घुमाउरो शैलीमा भनेका छन्, ‘अमेरिकामा मानव अधिकारको कुरा चासो राख्छ र उठाउँछ । त्यसको प्रवद्र्धनका अमेरिका मात्र होइन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकहरु सहकार्यमा लाग्नुपर्छ ।’

विश्‍वसँग हातेमालो
राष्ट्रपति बाइडनको सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता कोभिड-१९ को महमारीबाट विश्वलाई मुक्त गर्नु रहेको राजदूत बेरीले बताए । उनले कोभिड-१९ को आर्थिक र मानवीय असरहरू कम गर्ने जिम्मेवारी कुनै एउटा मुलुकको मात्र नभएर सारा विश्वको समस्या रहेको र सहकार्यमा यसको समस्या समाधान गर्नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । यसको समाधानमा विश्व मिलेर अघि बढ्न पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै बाइडनले एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षालाई अमेरिकाको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकता बनाउने एक राष्ट्रपतीय निर्देशिका, कोभिड–१९ र भविष्यका महामारीसँग लड्ने एक राष्ट्रिय रणनीतिमा हस्ताक्षर गर्नुले अमेरिकी यो नीतिलाई स्पष्ट पार्ने उनले बताए ।

बाइडन प्रशासनको प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै विश्वका साझा समस्याहरू समाधान गर्न कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूले यहाँका नेताहरूसँग छलफल गरेको पनि राजदूत बेरीले बताए ।

‘जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, कोभिड-१९ नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नयाँ प्रशासनको प्राथमिकता छ,’ बेरीले भने, ‘बाइडन प्रशासनले के विश्वास गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत् विश्वका समस्याहरु प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ ।’

बाइडन प्रशासनको प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै विश्वका साझा समस्याहरू समाधान गर्न कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफूले यहाँका नेताहरुसँग छलफल गरेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको फ्रन्टलाइनमा रहेको र नेपालले त्यसका लागि अपनाउने कार्यमा सधै अमेरिकीसाथ रहने बताउँदै भने, ‘नेपालले अघि बढाउन लागेको सगरमाथा संवादमा सहकार्य गर्न अमेरिका तयार छ ।’

अमेरिकामा राष्ट्रपति फेरिएसँगै काठमाडौँमा राजदूत बेरीले भेटवार्ता अघि बढाउँदा उनले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । त्यो छलफलमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थी मामिला पनि पक्कै नछुटेको भन्ने जिज्ञासामा उनले पूर्ववत् अवस्थामा कुनै नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारे । उनले तिब्बत र भुटानी लगायत शरणार्थी मामिलामा अमेरिकाको पुरानै अडान यथावत रहेको पनि बताए ।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको नुर समेत गिरेको थियो । बाइडनले २० जनवरीमा सपथ लिएसँगै अमेरिकाको भित्री र बाहिरी दुवै नीतिमा स्पष्टता आउने अपेक्षासँगै कूटनीतिज्ञको मुहारमा समेत चमक देखिन थालेको छ ।

तीस वर्ष कूटनीतिक सेवामा बिताइसकेका अनुभवी राजदूत बेरीको म्याराथुन भेटघाटपछिको अन्तरक्रियामा नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले कसरी लिएको छ भन्दै पत्रकारको धारणा लिन खोज्नुले उनको नेपालको आन्तरिक राजनीति प्रतिको चासो झल्किन्थ्यो ।

डोनाल्ड ट्रम्पको चारवर्षे कार्यकालमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको नुर समेत गिरेको थियो । बाइडनले २० जनवरीमा सपथ लिएसँगै अमेरिकाको भित्री र बाहिरी दुवै नीतिमा स्पष्टता आउने अपेक्षासँगै कूटनीतिज्ञको मुहारमा समेत चमक देखिन थालेको छ । त्यही अपेक्षा अनुरुप राजदूत सबैमा भेटवार्ता गरिरहेका हुन ।

बाइडन प्रशासनले स्वदेशमा र विश्वभर महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको उत्थानमा केन्द्रित हुने गरी मानव अधिकारको नेतृत्व लिने सन्देश पनि उनले दिए । पहिलोपटक महिला उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको प्रशंग उठाउँदै उनले त्यो विषयमा सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

सम्वन्ध आ-आफ्नै
क्यापिटोल हिलको सपथग्रहण कार्यक्रममै बाइडनले भनेका थिए, ‘अमेरिकाले बाह्य मित्रहरूसँगको सम्बन्धलाई रिपियर (पुनःमर्मत) गर्नेछ । कूटनीतिक संयन्त्रले यसमा ढुक्कले काम गर्नेछ,’ उनले भनेसँगै काठमाडौँस्थित मात्र होइन विश्वभरका अमेरिकी राजदूत सक्रिय बनेका हुन् । यतिबेला अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्दै नेपाललगायत विश्वभरका लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने मुुलुकहरूसँग साझेदारी गर्ने भएको छ ।

अमेरिकाले आफ्नो पुरानो सम्वन्धलाई पुनः सक्रिय पारेर विश्वभर राजनीतिक रुपमा अमेरिका पुनः सक्रिय हुँदै सम्बन्धलाई अघि बढाउने देखिन्छ । राजदूत बेरीको भनाई पनि त्यही अनुरुपको छ । राजदूत बेरीले अमेरिकाले हरेकलाई दुईपक्षीय सम्बन्धका आधारमा सहकार्य तय हुने बताएका छन् । अमेरिका र चीनको भेग सम्बन्ध र सहकार्य दुवै रहेको उदाहरण दिँदै भारतसँगको सहकार्य अघि बढेको पनि बताए । नेपालसँगको पुरानो सम्बन्धलाई सधै अघि बढाइरहेको पनि उनले बताए ।

चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि निकै भेग र सहकार्यमुलुक छ । दुई पक्षीय व्यापार पनि चानचुने छैन ।

अमेरिका क्षेत्रीय नेतृत्वमा पनि विश्वास राख्छ । त्यसका लागि आफ्ना गठबन्धनलाई सधै चुस्त राख्न सक्रिय रहने पनि उनले बताए । त्यसले क्षेत्रगत सहकार्यलाई कम आंकलन गर्दैन भन्दै उनले भने, ‘अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियसँगको एक प्रकारको सहकार्य झै देखिन्छ । यो सहकार्य लोकतान्त्रिक धारमा रहेकासँग हुने नै छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन मार्फत पनि अमेरिका यस्ता विषयमा अघि बढेको हुन्छ ।
  
त्योसँगै ती मुलुकहरुसँग दुईपक्षीय सम्बन्ध हुन्छ र दुई पक्षीय सम्बन्धलाई खार्दै जाँदा यस प्रकारको सहकार्य पनि देखा परेको हो । पछिल्लो समय नेपाल चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छ भनिरहँदा अमेरिकाले भन्ने गरेको छ, ‘चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि निकै भेग र सहकार्यमुलुक छ । दुई पक्षीय व्यापार पनि चानचुने छैन । त्यस्तै चीन र भारतको सम्वन्ध पनि स्पष्ट छ । नेपाल र अमेरिकाको सम्वन्ध पनि स्पष्ट छ । यो सबैलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न हुँदैन ।’

नेपाललाई अमेरिकी आँखाबाटै
अमेरिकाले नेपाललाई अमेरिकी आँखाबाट नै हेर्छ कुनै अन्य छिमेकको आँखाबाट हेर्दैन भन्दै राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘नेपालसँग हाम्रो आफ्नै खाले पुरानो सम्बन्ध छ । म यहाँ बसेको छु । नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई विस्तार गर्न काम गरिरहेको छु । यहाँ अमेरिकी अधिकारीहरु छन् अमेरिकामा नेपाली अधिकारीहरू छन् । सहकार्यमा काम हुन्छन् ।’

विश्वभर लोकतान्त्रिक धार र मूल्य मान्यतालाई अघि बढाउने अमेरिकाले एक मुलुकलाई अर्को मुलुकको आँखाले होइन दुईपक्षीय सहकार्यबाट नै नियालेको हुन्छ । यो विषयमा मैले धेरै स्थानमा स्पष्ट पारिसकेको छु तर छलफलमा यो विषय उठ्ने गर्दा पुनः भन्छु, ‘नेपाललाई अमेरिकाले अमेरिकी आँखाबाटै हेर्छ । नेपालमा अमेरिकाको दूतावास नै छ । यो दूतावास अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अन्तरगत छ ।’ 

सबै मुलुकसँग आ-आफ्नै प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ कहिलेकाँही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय लिनु पर्दा गठबन्धनहरूसँग छलफल फरक विषय हो । तर सम्बन्ध भनेको दुईपक्षीय रुपमा नै अघि बढ्ने हो । बहुपक्षीय सम्वन्ध बहुपक्षीय मञ्चमा नै हुन्छ । 

आईपीएस र क्वाड
नयाँ प्रशासन आए पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको चासो अझ बढ्ने देखिएको छ । राजदूत बेरीले पुरानो नीति यथावत् तर शैली फरक हुन सक्ने धारणाले त्यो प्रष्ट हुने बताए । नेपालमा निकै बहसमा आएको आईपीएस उनले अमेरिकी खुला नीति रहेको बताए । त्यसमा धेरै बहस भएको र बाहिर डकुमेन्ट पनि आइसकेकाले यस विषय स्पष्ट हुने बताए । यो विषयमा अमेरिकाले पुरानो नीतिअन्र्तगत काम गर्ने प्रष्ट पारे । तर, कुन शैलीमा अघि बढ्छ आगामी दिनमा त्यो भने अहिले नै स्पष्ट भइनसकेको उनले खुलाए ।

विश्वको व्यापार नै यही क्षेत्रबाट भएको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा अमेरिका मात्र होइन यो रुटबाट व्यवसाय गर्ने कुनै मुलुक पनि चुप लागेर नबस्ने हुँदा अमेरिकी पनि स्थिर हुने देखिँदैन । किनकि अमेरिकाले एट्लान्टिक ओसन्, प्यासिफिक ओसन र यतिखेर इन्डो ओसनमा आफूलाई केन्द्रित गरेको हो ।

नेतृत्व परिवर्तनसँगै कतिपय रणनीति परिवर्तन हुन्छन् नै, तर अमेरिकाले यतिबेला आईपीएस छाड्न सक्ने अवस्था छैन । नीति यथावत रहन्छ तर शैली परिवर्तन हुनसक्छ? 

दुई वर्षअघि अमेरिकाले बाहिर ल्याएको नीतिमा आइपीएससँग अमेरिकी नीति स्पष्ट छ । सहयात्री मुलुकहरूसँग सुरक्षा र सैन्य सहकार्यमा जोड दिने धारणा त्यसमा छ । त्यही आधारमा क्वाड (अमेरिका भारत, जापान र अस्ट्रेलिया) तय भएका हुन् ।’त्यो गठबन्धनलाई यो सरकारले अघि बढाउने स्पष्ट छ । 

यद्यपि यसको शैली भने फरक हुन सक्छ । यसैबीच नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको सहकार्य पनि सँगै अघि बढेको छ । सैन्य कूटनीतिमा पनि अमेरिकाले पहिलेदेखि नै चासो राख्ने गरेको हो । नेपाली सेनासँग अमेरिकाको लामो इतिहासिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत बेरीले भने, ‘विपद् व्यवस्थापन र संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत शान्ति मिसनमा नेपालको योगदान निकै छ ।’
 
राजदूत बेरीले अमेरिकी प्राथमिकता सुनाइरहँदा स्पष्ट कूटनीतिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । यतिबेला अमेरिका ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिकलाई अघिबढाउन साझा दृष्टि’ नामक प्रतिवेदनमार्फत् नै अघि बढ्नेछ । नेतृत्व परिवर्तनसँगै यस्ता रणनीति परिवर्तन हुन्छन् नै, तर अमेरिकाले यतिबेला आईपीएस छाड्न सक्ने अवस्था छैन । नीति यथावत रहन्छ तर शैली परिवर्तन हुनसक्छ ?