सरकारका घोषणा : कति पूरा, कति अपूरा ?

काठमाडौँ : २०७४ फागुन ३ मा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको दाबीसहित आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत् २०७९-८० सम्मका लागि पाँच वर्षे मार्गचित्र (रोडम्याप) समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।

यद्यपि उपलब्धिका सवालमा सरकार कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन पाँच वर्षमा दोब्बर गर्ने उल्लेख थियो । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १ करोड १० लाख टन थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले कुल खाद्यान्‍न उत्पादन १ करोड १५ लाख टन पुगेको छ ।

---

गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालले ३३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको चामल आयात गरेको थियो भने यस आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पहिलो ६ महिनामा २५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । सरकार गठन भएको शुरुवाती वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सोधियो, ‘तपाईंहरू पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनिरहनुभएको छ, कृषि उपज बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्छ ।’ जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘लाखौं पर्यटकहरू बढेका छन् । उनीहरूलाई खुवाउनुपर्छ अलि-अलि आयात त बढीहाल्छ ।’ उनको तर्कसँग कहिंकतै सहमत हुने आधार छैन । पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपालमा पर्यटक आगमन अत्यन्त न्यून छ । तर पनि चामलकै आयात अत्याधिक बढेर गएको छ ।

सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ, औषधी, उपकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध हुने घोषणा गरेपनि कोभिड-१९ महामारीको समयमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि किसानले मल पाएनन् । रसायनिक मलको आपूर्तिमा प्रायः देखिरहने समस्या यसपटक पनि पुनरावृत्ति भएको छ । आगामी वर्षेबालीका लागि मल आपूर्तिका लागि पहिले खोलिएको टेण्डर संशोधन गरी मल आपूर्तिको अनुभव नचाहिने, क्रेडिट फेसिलिटी र वित्तीय सबलताबारे खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण रसायनिक मलको आपूर्तिमा विचौलिया हाबी भइ अर्को वर्ष पनि यस वर्ष ‘शैलुङ इन्टरप्राइजेज’ कै जस्तो काण्ड दोहोरिनसक्ने आशंका गरिएको छ । एकातिर मलको ठेक्कामा विचौलियाको रजगज र समयमा आपूर्ति नहुने समस्या कायमै छ भने ओली सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रसायनिक मलमा उल्टै ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिदिएका छन् ।

ओली सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा २०७९-८० भित्र १५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । अहिले निजी क्षेत्रको ७०० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५३० मेगावाट गरी कुल १,२३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७०० मेगावाट जति विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाहरू ३,००० मेगावाट जति छ । जसका कारण सरकारले यो लक्ष्य हासिल गर्ने कुनै सम्भावना देखिदैँन ।

रसुवागढी- काठमाडौं-वीरगन्ज करिडोरहरुमा ७६५ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने साथै कर्णाली, कोशी र गण्डकी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने घोषणा पनि घोषणामै सीमित भएका छन् ।

वर्तमान सरकारले गौतम बुद्ध विमानस्थल अघिल्लो वर्ष र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यस वर्षभित्र सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो । २०७९-८० वर्षभित्र काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्ग निर्माण सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त आयोजनाको प्रगति ११.३ प्रतिशत मात्र छ ।

आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको नेपाली सेनाले २०८१ भित्र उक्त आयोजना सम्पन्‍न गर्ने बताएपनि निर्माण कार्यको गति यही रफ्तारमा अघि बढ्ने हो भने अर्को एक दशकभित्र पनि काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्‍न गर्न कठिन हुने देखिन्‍छ । सरकारको घोषणा अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पनि २०७९-८० भित्र सम्पन्‍न गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका र ठूला कुनै पनि आयोजना वर्तमान सरकारको कार्यकालमा सम्पन्‍न भएका छैनन् । बरू प्रधानमन्त्री नै पहिल्यै निर्माण सम्पन्‍न भैसकेका ढल्केबर सबस्टेशन जस्ता आयोजनाको उद्घाटन र निर्माणको काम अघि बढीसकेका आयोजनाको शिलान्यास गर्दै हिंडेका छन् ।

हालै लुम्बिनीमा उनले निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेको लुम्बिनी केबलकार परियोजनाको उद्घाटन गरे । निर्माण गर्ने कम्पनीले निर्माण सम्पन्‍न गर्न दुई वर्ष लाग्‍ने जनाएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले एक कदम अघि बढेर भन्दिए, ‘अर्को वर्ष हामी लुम्बिनीबाट केबलकार चढेर वसन्तपुरको चिसो डाँडामा पुग्‍न सक्नेछौं ।’ निजी क्षेत्रको आयोजना भएकाले तोकिएको दुई वर्षे अवधिमा आयोजना पनि बन्ला, तर सरकारी आयोजनाहरूको प्रगति भने प्रधानमन्त्री ओलीले सुधार गर्न सकेनन् । बरु सार्वजनिक खरिद नियमावली नै उनको सरकारले एक वर्ष पनि नबित्दै चार पटक संशोधन गर्‍यो ।

सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रमबाट रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति (बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी)को अवस्था पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर कोभिड-१९ महामारीअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वार्षिक १० प्रतिशतको वृद्धि देखिन्‍छ । महामारीले मुलुकभित्र रोजगारी टुटेको अवस्थामा श्रम गन्तव्यहरूमा अर्थतन्त्र सामान्यीकरणतर्फ गएर श्रमिक माग भएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अत्याधिक बढ्ने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

नयाँ सरकार बनेलगत्तै सरकारले सबै खालका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनमा यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई अपराध महाशाखामा लगेर पनि थुन्यो । विभिन्‍न समितिको नाममा दर्ता भएका यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता हुन सरकारले आग्रह गर्‍यो । समितिहरूको बैंक खाता सञ्चालनमा रोक लगाइयो । यति कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सिण्डीकेट र कार्टेलिङ तोड्ने सक्रियताबाट सरकार एकाएक पछाडि हट्यो ।

सरकारी सबै सेवाहरू सम्भव भएसम्म डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने घोषणा भएकोमा सामान्य रूपमा सेवाग्राहीको भीडभाड धेरै हुने ठाउँहरूमा पनि  विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । महिला विरुद्धका सबैखालका हिंसा अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएपनि बलात्कार, हत्या तथा महिला हिंसाका घटना बढीरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने उल्लेख छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रवाहका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत् अघि बढाइएकोमा लागत अनुमान संशोधन (बढाएर) पुनः टेण्डर गरेपछि विवादमा आएको छ । सरकारले समयमा इन्टरनेट नपुर्‍याउँदा ‘डिजिटल डिभाइड’ बढ्दो छ । विद्यालय छाड्ने अर्थात् ‘ड्रप आउट’ दर पाँच वर्षभित्र शून्यमा झार्ने भनिएकोमा अहिले पनि ४.८ प्रतिशत छ ।

सरकारको पाँच वर्षे रोडम्याप अनुसार २०७९-८० भित्र सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म ९० प्रतिशतमा खानेपानीको पहुँच विस्तार भएको भएपनि पानीको गुणस्तर तथा खानेपानीको मुहान सुक्ने समस्याहरू देखापरेकाले वैकल्पिक पूर्व तयारी भने देखिदैँन ।

सरकारले २०७५-७६ भित्र निजी आवास पुननिर्माण र २०७७-७८ भित्र पुननिर्माणका सबै काम सम्पन्‍न गर्ने घोषणा गरेपनि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म कुल लाभग्राही ८ लाख ५५ हजार ९० घरहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ५ लाख ६१ हजार पाँच सय १ निजी आवासहरू निर्माण सम्पन्‍न भएका छन् ।

सम्पदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक भवन लगायतको पुनर्निमाणको काम अर्को वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्न पनि कठिन देखिन्‍छ भने सरकारले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेजीपछि बाँकी कामहरू कसरी सम्पन्‍न गर्ने भन्‍ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सरकारले भ्रष्ट्राचार निर्मूल घोषणा गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२० को प्रतिवेदन अनुसार एसियामा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमा नेपाल परेको छ ।