नेकपा अब फुट्दैन, जुटेर अघि बढ्छ : नेम्‍वाङ

काठमाडौँ : नेकपा ओली खेमाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेकपा अब फुटेर होइन जुटेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा फुटको विषय संसद् र दलभित्र बहस गरेर समाधान गर्न पर्ने पनि उनको सुझाव छ । ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा फैसला गरेको छ । राजनीतिक विषयमा भने अमुक नै देखिएको छ ,’ उनले भने, ‘अव त्यो विषय संसद् र दलभित्र नै टुंग्याउनु पर्छ ।’

सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै पार्टी एकजुट भएर अरू दललाई पनि मिलाएर अघि बढ्न पर्ने बताए । उनले नेकपा फुट लगायतको राजनीतिक विषयलाई सर्वोच्चबाट सम्बोधन नभएकाले यो विषय संसद र दलमा नै छलफल हुने थप प्रष्ट्याए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनका बारे फैसला गर्दै त्यसलाई बदर गरिदिए पनि राजनीतिक विषय नटुंग्याएको हुनाले अबको राजनीति त्यती सहज नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफूले फेस गर्ने बताएर आगामी राजनीतिक अवस्थाबारे पूर्वसंकेत गरिसको पनि उनले स्पष्ट पारे । 

---

इकागजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा नै आफूलाई प्रस्तुत गर्ने बताइसक्नु भएको छ, अब कताबाट राजीनामाको विषय आउँछ ।’ नैतिकताको आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने होइन र भन्‍ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘नैतिकताको विषयमा आदेश छ र ? प्रधानमन्त्रीले त संसदमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने भनिसक्नु भएको छ नि, होइन र ?’

नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव पहिले नै दिएको तर अवस्था नै त्यस्तो भएकोले विघटन भएको बताए । ‘उहाँले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प छैन् नै भन्‍नुभयो । त्यतीबेला मैले कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन भनेको थिएँ,’ उनले भने । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला सुनाइसकेकाले यसमा धेरै बोलिरहुन नपर्ने उनको भनाइ छ । नेम्वाङले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नबोल्ने भन्दै आएका थिए । उनले आफू कानुनको विद्यार्थी भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा समेत बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसबारे नबोलेको तर आफ्नो नाममा जे जति प्रचार भए त्यसमा गलत मनसाय राख्‍नेहरुलाई पाप लाग्‍नेसमेत उनले बताए । 

उनले अहिले सर्वोच्चले यसबारे निर्णय दिँदै संविधानको व्याख्या गरेसँगै त्यो संविधानको अंग नै बन्‍न पुगेकाले यसलाई स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेम्वाङले आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्‍ने-नमान्‍ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने बताए ।