काठमाडौँ : ‘प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?’ यतिखेर कसैसँग यसको जवाफ छैन । ठूलो पार्टी नेकपाको विभाजनले वैधानिकता नपाउँदा अन्यौलको स्थिति पैदा भएको हो । लामो समय ‘डेड-लक’ को स्थितिमा रहने हो कि भन्‍ने आशंका बढ्दैछ । यतिखेर ‘तरल स्थिति’ लम्ब्याउँदै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाले झन् जटिलता सिर्जना गर्‍यो भन्‍ने सन्देश फैलाउने चलखेल पनि चलिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक हुनुअगावै ‘निर्णय’ दिए सजिलो हुने ठान्छन्, दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरु । अधिवेशन अगावै आयोगले दलीय वैधानिकताका सवालमा जटिलता नफुकाए स्थिति जटिल बन्नेछ । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वाेच्च अदालतको निर्णय आउनुपूर्व आयोग चुनावको चटारोमा थियो र जटिलता पनि । तर, अब उसलाई पूरै फुर्सद मिलेको छ । आयोगले पार्टी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत गराउँदै निर्णय दिन सक्छ । तर आयोग त्यो प्रक्रियातिर प्रवेशै गरेको देखिँदैन । दाहाल-नेपाल समूहको दाबीमा तीन सयको हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्य छन् ।

---

उसले जसका पक्षमा निर्णय दिए पनि एउटा पक्ष फेरि रिट निवेदन बोक्दै अन्तिम निर्णयनिम्ति सर्वाेच्च अदालतको ढोकामा पुग्छ नै । तर आयोगले निर्णय दिन आनाकानी गरेपछि दाहाल-नेपाल समूहको आक्रोश बढ्दैछ । कम्तीमा समयमै अदालत प्रवेश गर्ने ढोका मात्र खोलिदिए हुन्थ्यो भन्‍ने तर्क दाहाल-नेपाल समूहको छ । उता आयोगका पदाधिकारीहरु नेकपा विभाजन प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्‍ने जवाफ दिन्छन् । आयोगका पदाधिकारीहरुको सुझाव छ, ‘छिटो चाहिएको भए संसदीय दल विभाजन गरी आयोगमा आउँदा हुन्छ । संसदबाट विभाजित दललाई हामी दर्ता गर्दैनौ भन्‍न मिल्दैन । उहाँहरु त्यो बाटो प्रयोग गरी आउँदा हुन्छ । नत्र भने आयोग त आफ्‍नै हिसाबले र प्रक्रिया पूरा गर्दै काम गर्छ ।’

आयोग आफ्‍नै हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा जाँदा दुई महिना महिनाभन्दा बढी समय लगाउने देखिन्छ । ‘हामीलाई त त्यो दाबी-उजुरी हेर्न दुई महिना लाग्छ’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘ऐनका भएका व्यवस्था तल-माथि गर्न सकिँदैन ।’ अर्कातिर आयोगमा दलसम्बन्धी विवाद हेर्ने जिम्मेवारी आयुक्त इश्वरी पौडेलले पाएका थिए । यतिखेर उनको त्यो जिम्मेवारी खोसिएको छ । संवैधानिक प्रक्रिया छलेर नियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको जिम्मा गएको छ । त्यसअतिरिक्त आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख पनि नेकपा विभाजन भएसँगै सरुवामा परेका थिए । त्यसले पनि आयोगका कानुनी निर्णय ‘तल-माथि’ गर्ने सरकारी खेल भइरहेको त छैन भन्‍ने शंका बढाएको छ । यहाँसम्म कि आयोगका सचिव समेत यही बीचमा सरुवा गरियो ।

आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाई सुन्दा र क्रियाक्रिलाप हेर्दा छिट्टै सहजै निर्णय हुने स्थिति देखिन्न । त्यसअतिरिक्त आयोगभित्रै ‘म्याद काटी उजुरी दाबी आएको हुँदा यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिँदैन’ भन्‍ने मत राख्नेहरु पनि छन् । दोस्रो पक्षचाहिँ विवाद जहिले पनि उजुरी आएपछि हेर्नुपर्छ र छिट्टै निर्णय दिनुपर्छ भन्‍ने हरु पनि छन् । तर आयोगमा दोसो पक्ष चाहिँ कमजोर स्थितिमा छ ।

संसदीय दल विभाजन कसरी ?

आयोगका पदाधिकारीहरुले सुझाए जसरी सजिलै संसदीय दल विभाजन हुन सक्ने स्थिति छैन । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा विभाजन हुन ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्य हुुनुपर्छ’ भन्‍ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीतिर आफू लाई आवश्यक संख्या नपुग्ने देखेपछि गएको वैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए । जसमा ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दल’को दुवैतिर चालीस प्रतिशतको सट्टामा ‘र’ सट्टा ‘वा’ राखियो । त्यसले पार्टी केन्द्रीय समिति वा दल जता विभाजन गरे पनि हुन सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर, त्यो अध्यादेश अत्यधिक विवादमा परेपछि चार दिनपछि राष्ट्रपतिद्वारा पुरानै व्यवस्था जगाइयो । त्यो अध्यादेश जीवित भएको भए ‘वा’ कारण दल विभाजन सजिलै हुन्थ्यो । यद्यपि निर्वाचन आयोगको सुझावअनुरुप विभाजनको काम संसदभित्रै गरेको खण्डमा दर्ता गराउन चाहिँ पछि नहट्ने धारणा राखिरहेको हुँदा यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सकिने स्थिति छ । यद्यपि यसमा कानुनी जटिलता उत्पन्‍न हुन सक्छन् र चित्त नबुझ्‍ने पक्ष अदालती बाटोमा जान सक्छ । 

नेकपाको दुवै समूहको कताबाट दल विभाजन गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्‍ने रणनीतिमा छन् । यद्यपि नेकपामा संसदीय दलतिर अझै को-कता भन्‍ने खुलेका छैनन् । अर्थात्, दुवै समूह तानाताना छन्, त्यसले पनि संख्या तल-माथि हुने र पार्ने सम्भावना अत्यधिक छ । पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदमा ४० प्रतिशत चाहिन्छ । ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेको खण्डमा सांसदहरुको पदीय हैसियत धरापमा पर्छ नै । अर्थात्, चालीस प्रतिशत नपुग्दा दलीय मान्यता हुँदैन र सांसदको हैसियत पनि स्वतन्त्र बराबर हुन पुग्छ । वैधानिक समूहले त्यस्ता सांसदहरुलाई दल त्याग ऐन प्रयोग गरी निस्काशन गर्न सक्छन् । 

विभाजन नभए विकल्प के त ?

संविधानतः संसदले जसरी पनि सरकार जन्माउनुपर्छ । नेकपा विभाजन वैधानिकता लम्बिँदै गएको खण्डमा त्यो जटिलता मुक्तिनिम्ति अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानतः बहुमतीय, गठबन्धन र अल्पमतको सरकार बन्न नसकेमा ‘एक सदस्यीय’ सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी पनि सरकार जन्मिनुपर्छ भन्‍ने उद्देश्य त्यो प्रयोग पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानकै धारा ७६ को उपधारा (५) मा मा ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित गर्न सक्छन् । अर्थात् राजनीतिक ‘सहमति’ मा कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने र उसले बहुमत प्राप्त गर्ने विश्वसनीय आधार तय गर्न गर्न सक्छन् । तर यो संसदीय हिसाबले अन्तिम अस्त्र हो । मुलुकलाई अनिर्णय बन्दी बनाउनुको बदला सहमतिमा जटिलता गाँठो फुकाउन यो संवैधानिक बाटो अबलम्बन गर्न सक्छन् । यो प्रावधान प्रयोग पनि एउटा विकल्प हो ।

उता प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई अवैध ठहर्‍याएसँगै ‘नैतिकता’ प्रदर्शन गरी राजीनामा दिएको भए राजनीति सहज कोर्समा प्रवेश गथ्र्याे । अर्थात्, संसदलाई अविश्वास प्रस्तावको यात्रामा हिँड्नुपर्ने थिएन । तर अझ प्रधानमन्त्री र उनका गुटका नेताहरुको भनाइ सुन्दा ‘लडे पनि खुट्टा त माथि नै छ’ भन्‍ने आभास दिने र खोक्रो फुट्ने स्वर बाहिर आएका छन् ।

यद्यपि प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुँदाका दिनसम्म नाटकीय रुपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँछ कि भन्‍ने झिनो सम्भावना पनि यथावत् छ । दाहाल-नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘ओली हामीलाई अत्याएर आनन्द लिँदैछन्, अत्याउने त उनको बानी नै हो । यतिखेर हामीलाई अत्याउँदै प्रतिनिधि सभा सुरु भएकै दिन राजीनामाको घोषणा पनि गर्न सक्छन् ।’